राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Apr 2025

राजस्थान उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय में चार नए न्यायधीशों की नियुक्ति की गई, जिससे अब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 

मुख्य बिंदु

• न्यायधीशों के बारे में:
  • न्यायालय में आयोजित औपचारिक समारोह में मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें शपथ दिलाई।
  • नए न्यायधीशों में जयपुर से आनंद शर्मा और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का नाम शामिल हैं।
• उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति:
  • संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
    • मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
  • परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
    • यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
    • सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
    • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय

• राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी। 
• वर्तमान में इस न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है, जबकि मार्च 2025 तक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 38 है।
• राजस्थान के एकीकरण से पहले, राज्य की विभिन्न इकाइयों में पाँच अलग-अलग उच्च न्यायालय कार्यरत थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर पूरे राज्य के लिये एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया।
• शुरुआत में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जयपुर में था और इसका उद्घाटन राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को किया। 
• बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।
• राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे।

राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान

चर्चा में क्यों?

1 अप्रैल 2025 को निम्स (NIMS) विश्वविद्यालय जयपुर में प्रदेश के पहले "डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एवं साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन किया गया। 

मुख्य बिंदु

• संस्थान के बारे में:
  • यह संस्थान 'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  • उद्देश्य: 
    • इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का वैश्विक केंद्र बनाना है। 
    • संस्थान में 15 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिनमें 500 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर शामिल होंगे।
  • इसके अलावा, इस संस्थान को इंडो-पैसिफिक यूरोपीयन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप (INPACE) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जो भारत और यूरोप के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देगा। 
  • यह संस्थान यूरोपीय संघ (EU) और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर AI, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 

• परिचय:
  • AI का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।
  • हालाँकि अभी ऐसी कोई AI प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, हालाँकि कुछ AI मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं।
• विशेषताएँ और घटक:
  • डीप लर्निंग (DL) तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डाटा जैसे- टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता है जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मशीन लर्निंग (ML), AI का ही एक प्रकार है।

यूरोपीय संघ 

• स्थापना: द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद वर्ष 1951 में छह देशों (बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा इसकी स्थापना की गई।
• वर्तमान सदस्य देश: वर्तमान में इसमें 27 देश (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन) शामिल हैं।
  • ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ और वर्ष 2020 में इससे अलग हो गया (ब्रेक्सिट)।
• जनसांख्यिकी: यूरोपीय संघ में, जर्मनी की जनसंख्या सबसे अधिक है और फ्राँस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जबकि सबसे छोटा देश माल्टा है।
• खुली सीमाएँ: साइप्रस और आयरलैंड के अतिरिक्त शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों के मुक्त आवागमन की अनुमति है। 
  • चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन) भी शेंगेन का हिस्सा हैं।
• एकल बाज़ार: यूरोपीय संघ के भीतर माल, सेवाओं, पूंजी और लोगों का स्वतंत्र आवागमन होता है।
• जलवायु लक्ष्य: इसने वर्ष 2050 तक जलवायु-तटस्थ होने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 55% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।