जोधपुर में हुआ दो-दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन | राजस्थान | 31 Oct 2022
चर्चा में क्यों?
29-30 अक्टूबर, 2022 को जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा ‘कंटेंपररी ज्यूडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेन्थनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नॉलॉजी’ विषय पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ऑडिटोरियम में पश्चिम क्षेत्र के पहले दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- इस सम्मेलन का उद्घाटन 29 अक्टूबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया।
- इस सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक ए.पी. साही सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और इससे जुड़े नीतिगत विकास के ज़रिये देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हो रहे कार्य अहम् हैं।
- उन्होंने विशेष अपेक्षा व्यक्त करते हुए देश में न्याय एवं विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही आम जन के लिये न्याय को त्वरित एवं और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने के हेतु बेहतर प्रयासों का आह्वान किया।
- उन्होंने लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने के लिये आधुनिक तकनीकी उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने, न्याय तंत्र को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ करने, शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिये भी सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित किये जाने, देश में आबादी का विस्तार के मद्देनज़र न्याय व्यवस्था के समक्ष बढ़ रही चुनौतियों से निपटने के लिये प्रभावी कार्य करने पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में लाखों वाद लंबित हैं। न्याय में विलंब की इस समस्या को दूर करने के लिये बेहतर व्यवस्था कायम करने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बने, जिससे छोटे-मोटे निर्णयों के त्वरित निदान की व्यवस्था से आम जन लाभान्वित हो, इस पर भी अकादमी को कार्य करने की आवश्यकता है।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट | राजस्थान | 31 Oct 2022
चर्चा में क्यों?
29 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास एवं निवेश के लिये बेहतर माहौल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है।
