स्टेट पी.सी.एस.

• 31 Mar 2023

एकेटीयू के छात्रों ने बनाया मशीन लर्निंग वाला रोबोट

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा ने बताया कि एकेटीयू ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है, जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु 

• इस तकनीक को एकेटीयू के इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया है।
• एकेटीयू के एसोसिएट डीन ने बताया कि मशीन लर्निंग तकनीक वाले रोबोट न केवल उंगलियों के इशारों पर चलेंगे बल्कि प्रोग्राम किये गए सभी कार्यों को भी करेंगे। अलग-अलग विकलांग लोग, विशेष रूप से दृष्टिबाधित, बहरे व मूक और वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कार्यों के लिये रोबोट का उपयोग कर सकते हैं।
• इस तकनीक को कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। इसमें अगर दाहिने हाथ की उंगलियों वाले एक से ज्यादा रोबोट हैं तो उनका चयन किया जाएगा। उदाहरण के लिये, जिस रोबोट की जानकारी अंगूठे पर दर्ज है, वह चालू हो जाएगा। इसी तरह रोबोट अन्य उंगलियों पर भी काम करेगा।
• रोबोट को कंप्यूटर और डेस्कटॉप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। रोबोट के चयन के लिये दाहिने हाथ की उंगली जबकि बाएँ हाथ का उपयोग निर्देशों के लिये किया जाएगा, जैसे- रोबोट को अंगूठे और अन्य का उपयोग करके पंखे को चालू करने के लिये कहना।

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिये जापान देगा 5509 करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये 5,509 करोड़ रुपए देगी।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि पटना मेट्रो रेल विकास (पीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक अरुणीश चावला (आईएएस) और शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
• परियोजना का उद्देश्य नए मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 का निर्माण करके बिहार की राजधानी पटना में यातायात की मांग में वृद्धि को आसान करना है, जिससे शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित शहरी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया जा सके।
• यह परियोजना एसडीजी लक्ष्य 8, 9, 11 और 13 की उपलब्धि में योगदान देगी।
• योजना के अनुसार, जेआईसीए जून 2023 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिये परामर्श सेवाएँ (निर्माण पर्यवेक्षण सहित) प्रदान करने के लिये सलाहकारों की नियुक्ति करेगा।
• परियोजना निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी के लिये प्रारंभिक खरीद पैकेज जून 2023 में शुरू किया जाएगा। ऋण राशि 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिये स्वीकृत की गई है।   
• पटना मेट्रो का 14.05 किलोमीटर का कॉरिडोर-2 पटना रेलवे जंक्शन को पटना जंक्शन (कॉरिडोर-12 के साथ इंटरचेंज), आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइन उल हाग स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनी चक (इंटरचेंज), भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी पर 1 स्टेशनों के साथ नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से जोड़ेगा।
• इनमें से 6 स्टेशनों के साथ 5 किलोमीटर खंड को अलग किया जाएगा और शेष 8 किलोमीटर खंड को 7 स्टेशनों के साथ भूमिगत किया जाएगा।
• पटना मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के वर्ष 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
• पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के निकट बैरिया, संपतचक में पटना मेट्रो का डिपो होगा।

जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिये 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में एक पद सूचना आयुक्त का है, जिसकी नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी।
• इसके अलावा निजी सहायक, रीडर, सूचना सहायक का एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3-3 पद शामिल हैं।
• सूचना आयोग की बेंच के लिये आवश्यक संसाधन आदि के लिये भी 20 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में बेंच की स्थापना के लिये घोषणा की गई थी।

राजस्थान दिवस 2023

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को राजस्थान का 74वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों के सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा की थी।
• इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च, 1949 को एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था, इसलिये राजस्थान दिवस हर वर्ष तीस मार्च को मनाया जाता है।
• आज़ादी से पहले राजस्थान को ‘राजपूताना’के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि जार्ज थॉमस ने साल 1800 ईसा में ‘राजपूताना’नाम दिया था। इतिहासकारों का दावा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा। स्थानीय साहित्यिक भाषा में राजाओं के निवास प्रांत को राजस्थान ही कहा जाता था।
• आज़ादी के वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। वर्तमान राजस्थान में तत्कालीन 19 देसी रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था। जबकि, तीन रियासतों (नीमराना, लव और कुशालगढ़) में चीफशिप थी। यहाँ के अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का राज था।
• तत्कालीन रियासतों के विलय की प्रक्रिया 18 मार्च, 1948 से एक नवंबर 1956 तक चली। इस प्रक्रिया को सात चरणों में पूरा किया गया था।
• भारत सरकार ने अफजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश शासित अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत का 1 नवंबर, 1956 को राजस्थान में विलय कर लिया।
• इस दौरान ही मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील के गाँव सुनेलटप्पा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। जबकि, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के गाँव सिरोंज को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया।
• भारत सरकार की गठित राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 सितंबर, 1949 को जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया।
• राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल तीन लाख 42 हज़ार 239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 1/10 भूभाग है।
• 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.89 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। जनसंख्या के अनुसार ये देश में सातवें स्थान पर है।
• राजस्थान में अभी तक सात संभाग और 33 ज़िले थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च, 2023 को दो ज़िलों का विलय करते हुए 19 नए ज़िले और तीन नए संभाग के गठन की घोषणा की। इसके बाद से अब राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 ज़िले हो गए हैं। हालाँकि नए ज़िलों और संभागों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है।
• राजस्थान पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ है। उसके साथ इसकी 1,070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर ज़िलों की सीमाएँ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर ज़िले में कुलधरा गाँव सबसे पुराना गाँव है। माना जाता है कि यह गाँव 200 साल से वीरान है।
• राजस्थान की 4850 किलोमीटर सीमा देश के दूसरे राज्यों से मिलती है जिनमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं।
• पर्यटन के नक्शे में राजस्थान की विशेष पहचान है। यहाँ दर्जनों ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं धोरों की धरती जैसलमेर की अपनी अलग पहचान है। वहाँ हिचकोले खाते पर्यटक ऊँटों की सवारी का आनंद लेते देखे जा सकते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर हो या पिंक सिटी जयपुर, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं।
• राजस्थान में कई किले हैं, इनमें 13 प्रमुख हैं। इनमें जयपुर का आमेर और जयगढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, सवाई माधोपुर का रणथंभोर किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला, भरतपुर का लोहागढ़ किले की दुनियाभर में पहचान है। अन्य किलों और महलों में गागरौन किला, जैसलमेर, सिरोही का अचलगढ़, नागौर का अहिछत्रगढ़, जालौर दुर्ग, सिरोही का खिमसर किला, अलवर का निमराणा किला, सिटी पैलेस आदि भी प्रसिद्ध हैं। अभेद्या किलों के साथ रानियों के रहने के लिये आलीशान महल भी बने हुए थे।
• राजस्थान, पृथ्वी राज चौहाण, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे शूरवीरों के इतिहास को सहेजे हुए है। देश-दुनिया में राजस्थान को वीरों की धरती से ही पहचाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़, खानवा, तराइन, रणथंभौर के युद्ध राजस्थान की धरती पर ही हुए।
• वर्तमान समय में भारतीय सेना में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनू और चूरू) से बड़ी संख्या में युवा हैं। देश सेवा के लिये राजस्थान के शेखावाटी से सर्वाधिक युवा सेना में जाते हैं।

स्मार्ट सिटी एक्सपो में मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटीज़ को मिले 16 में से 7 अवार्ड

चर्चा में क्यों?

27 से 29 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में हुए 8वें स्मार्ट सिटी इंडिया-2023 एक्सपो में कुल 16 केटेगरी में से मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटीज़ को 7 केटेगरी में अवार्ड मिले हैं।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त भरत यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी इंदौर और जबलपुर को 2-2 और भोपाल, सागर एवं उज्जैन को एक-एक अवार्ड मिला।
• स्मार्ट सिटी इंदौर को बेस्ट स्टार्टअप और बेस्ट वाटर मेनेजमेंट केटेगरी, जबलपुर को गवर्नेंस एवं इकॉनामी (311 एप) और सिटी लीडर (बेस्ट स्मार्ट सिटी सीईओ) केटेगरी में अवार्ड मिला है।
• इसी तरह स्मार्ट सिटी भोपाल को स्मार्ट पार्किंग केटेगरी, सागर को क्लीन सिटी केटेगरी और उज्जैन को उज्जैन महाकाल महालोक के लिये विशेष अवार्ड प्राप्त हुआ है।
• उल्लेखनीय है कि अवार्ड के लिये 16 केटेगरी में नॉमिनेशन जनवरी से फरवरी 2023 तक लिये गए।
• नॉमिनेशन केटेगरी में गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड, स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, बेस्ट वाटर मेनेजमेंट, बेस्ट सिटी लीडर, बेस्ट हेल्थ केयर इनीशिएटिव, क्लीन सिटी, डिजिटल सिटी, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर, स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट, स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल, स्पेशल केटेगरी, बेस्ट स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव और पीपीपी इनिशिएटिव केटेगरी शामिल हैं।

हिसार को मिली 19742.49 लाख रुपए की 93 परियोजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के साथ हिसार ज़िले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार ज़िले के नलवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 1552.04 लाख रुपए से बने हिसार-मंगाली-स्याहड़वा फोर लेन मार्ग, 4781.78 लाख रुपए की लागत से बने हिसार-मंगाली-स्याहड़वा आरओबी तथा 2796 लाख रुपए की लागत से बने रेवाड़ी-बठिंडा रेलवे लाइन एलसी-76 पर टू-लेन आरओबी का उद्घाटन किया। इन तीनों परियोजनाओं पर 9129.82 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।
• उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 2622.09 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाले 8 सड़क मार्गों का व विधानसभा क्षेत्र बरवाला में 2424.67 लाख रुपए के 10 सड़क मार्गों का शिलान्यास भी किया गया।
• विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये जिन परियाजनाओं के लिये करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, उनमें नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 2612.31 लाख रुपए की पाँच परियोजनाएँ, नलवा विधानसभा क्षेत्र में 2510.290 लाख रुपए की 17 परियोजनाएँ व आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 2636.12 लाख रुपए की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
• इन परियोजनाओं के शिलान्यास के अतिरिक्त महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के लिये आपातकालीन रास्ते तथा पैरीमीटर सड़क के निर्माण तथा परिचालन क्षेत्र में विस्फोटक निपटान क्षेत्र का निर्माण (कूलिंग ऑफ पिट) और आरसीसी सुरक्षा वॉच टॉवर के निर्माण कार्यों पर भी 2627.88 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।

डॉ. विजय चावला की टीम ने बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में जीते 3 अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में हरियाणा के कैथल ज़िले के ग्योंग के आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक डॉ. विजय चावला व उनकी टीम ने बाल शैक्षिक ई-सामग्री तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिये 3 अवॉर्ड जीते हैं।

प्रमुख बिंदु 

• हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कँवरपाल ने बताया कि डॉ. विजय चावला व उनकी टीम ने लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर हरियाणा का नाम रोशन किया है।
• अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में पूरे भारत से 657 प्रविष्टियाँ आई थीं, जिनमें से कुल 77 प्रविष्टियाँ ही अवार्ड के लिये चयनित हो पाईं।
• हरियाणा शिक्षा विभाग से राष्ट्रीय नवाचारी अवार्डी शिक्षक डॉ. विजय चावला ने आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से चार प्रविष्टियाँ भेजी थीं। इन चार में से उनकी तीन प्रविष्टियों को अखिल भारतीय स्तर के अवार्ड के लिये चुना गया है।
• इस प्रतियोगिता में डॉ. चावला द्वारा तैयार ‘निपुण भारत मिशन’ के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता के सीखने के प्रतिफलों को इंटरैक्टिव तथा इंफोग्राफिक तकनीक से विकसित करने वाले कार्यक्रम को अवार्ड मिला है।
• इसके अतिरिक्त, दूसरा अवार्ड उनके द्वारा तैयार डिजिटल खेलों के माध्यम से हिन्दी व्याकरण की दक्षताओं के आकलन कार्यक्रम में विद्यार्थी हिमांशु के खेलों को बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड मिला है।
• तीसरा अवार्ड निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तैयार कहानी ‘समझदार चिड़िया’कार्यक्रम में छात्रा रितिका को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कठपुतलियों का सफल प्रयोग करने हेतु बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है।
• विदित है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को राज्य में 2025 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक लागू किया जाएगा।

नाबार्ड ने झारखंड के लिये बनाई 43 हज़ार करोड़ की क्रेडिट योजना

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राँची में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने झारखंड मंत्रालय सभागार में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिये 43,725 करोड़ रुपए की राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत की।

प्रमुख बिंदु 

• यह क्रेडिट योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के 34,458 करोड़ रुपए से करीब 9,267 करोड़ रुपए ज्यादा है।
• कार्यक्रम का थीम ‘राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार’रखा गया था।
• इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम एमएस राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के महत्त्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा किसानों के लाभ के लिये राज्य में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाई-टेक कृषि अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत किया।
• स्टेट फोकस पेपर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी 24 ज़िलों में राज्य के 4000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के मुकाबले बैंकों द्वारा 15,000 करोड़ कर्ज दिया सकता है। राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिये कई योजनाओं में वित्तीय मदद में इज़ाफा किया गया है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने से बेरोज़गारी, गरीबी और पलायन की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
• इस बार केंद्र सरकार की तरह ही नाबार्ड का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर दिखा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 51% ऋण संभावना देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में 22071.87 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्ताव रखा गया है।

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यो में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यो में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें जिनकी लंबाई 40,234 किमी. है, का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराने से मिली है।
• मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिये सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किमी. सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किमी. के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
• प्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संभाग की अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 231 किमी. लंबी 75 सड़कों का 37 करोड़ रुपए की लागत से संधारण किया गया।
• इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सड़कें, जिनकी लंबाई 560 किमी. है, उनका संधारण 90 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर ज़िला अंतर्गत जहाँ पूर्व में कोई भी नवीनीकरण का कार्य नहीं हुआ था, वहाँ भी सड़क निर्माण पश्चात् पहली बार 10.50 किमी. लंबी 04 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य हेतु 2915 किमी. लंबी 782 सड़कों के संधारण के लिये 779 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है।
• उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में नवीनीकरण कार्य हेतु नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है।
• पंचायत मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिये कोई भी राशि नही दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार को भी केंद्रांश दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।
• प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें जिनकी लंबाई 40,234 किमी. है, का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन निर्मित सड़कों से 10,590 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के लिये आवागमन का एक मात्र बारहमासी मार्ग होता है। ग्रामीणों के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जीवन रेखा के समान हैं।
• पंचायत मंत्री ने बताया कि कार्य पूर्णता पश्चात् 05 वर्ष तक नियमित संधारण कार्य का दायित्व अनुबंधकर्त्ता ठेकेदार का होता है। कुल निर्मित सड़कों में से 3664 सड़कें जिनकी लंबाई 17,577 किमी. है, पाँच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत हैं, शेष सड़कों के निर्माण की पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात व नवीनीकरण की स्थिति में हैं। अब तक कुल 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किमी. है, का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

 

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जनऔषधि केंद्रों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 30 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और आज राज्य के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
• उत्तराखंड में 95 एमपीएसीएस की स्थापना का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के तहत 95 जन औषधि केंद्र और जन सुविधा केंद्र शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
• केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कल्पना के साथ एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय के माध्यम से देश में सभी 65,000 सक्रिय पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण शुरू हो गया है। 307 ज़िला सहकारी बैंकों सहित कई सुविधाओं का भी कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। आज 307 सहकारी बैंक शाखाओं और 670 एमपीएसीएस का कंप्यूटरीकरण पूरा कर उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
• उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी और ऑनलाइन ऑडिट होगा, जिससे पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। 95 जन सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं को सीधे गाँवों तक पहुँचाएंगे। सहकारी जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को लगभग 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी।
• केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री शाह ने उत्तराखंड के 95 विकासखंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का भी शुभारंभ किया।
• सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है, बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीज, जैविक खेती के विपणन और कृषकों के उत्पाद के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं।
• उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नल से जल (नल से पानी) योजना पैक्स को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा भेजे गए बहुआयामी पैक्स के आदर्श उपनियमों में पैक्स गाँव को पानी उपलब्ध कराने में भी सक्षम होंगे।