हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला बना देश का पहला राज्य | हरियाणा | 30 Nov 2023
चर्चा में क्यों?
28 नवंबर, 2023 को हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार द्वारा गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों की भविष्य की भी सुध लेते हुए आगामी वर्ष के लिये भी दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के तहत पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 29.45 लाख किसानों को 7656 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया है।
- किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा गन्नौर, सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण करा रही है।
- इसी तरह से प्रदेश सरकार पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1074 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
- 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराई जा रही है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता प्रदान की है। साथ ही सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए भेजी है।
- प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी (जींद), मंगियाना (सिरसा) और घरौंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये गए हैं।
- राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिये 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से राज्य की 108 मंडियों को जोड़ा गया है। साथ ही पंचकूला, सेक्टर-20 और गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किया गया है।
- सरकार ने पराली प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिये प्रति एकड़ की दर से किसान को 1000 रुपए अनुदान दे रही है।
सरकार ने 32.69 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं को दी मंज़ूरी | हरियाणा | 30 Nov 2023
चर्चा में क्यों?
28 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के प्रयास में 2 ज़िलों फतेहाबाद और हिसार में संवर्द्धन ग्रामीण जल आपूर्ति-राज्य योजना के तहत 32.69 करोड़ रुपए से अधिक की 14 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु
- ‘ऑग्मेंटेशन रूरल वाटर सप्लाई-स्टेट प्लान’ के तहत नए कार्यों में ज़िला हिसार के नारनौंद कस्बे के एमसी क्षेत्र में 4.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शेष सीवर लाइनें बिछाना शामिल है।
- इसके अलावा ज़िला फतेहाबाद के गाँव बलियाला और बोरा में नहर आधारित जल कार्य बलियाला का निर्माण की अनुमानित लागत 7.23 करोड़, गाँव करांडी तहसील टोहाना ज़िला की विभिन्न गलियों में 23.32 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाया जाएगा।
- फतेहाबाद ज़िला के गाँव मढ़ में स्वतंत्र नहर आधारित जल निर्माण कार्य का निर्माण 3.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव नांगल में 1.04 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार, गाँव दुलत में 24.35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाना, गाँव रत्ताखेड़ा में 1.54 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार किया जाएगा।
- फतेहाबाद ज़िला के ही गाँव अलावलवास में मौज़ूदा वितरण प्रणाली का प्रतिस्थापन और जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत पर 2.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव बीरबाड़ी में 3.17 करोड़ की लागत से स्वतंत्र नहर आधारित जल कार्य प्रदान करना, गाँव बुवान में 1.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल आपूर्ति योजना में सुनिश्चित कच्चे पानी के लिये एक संप वेल का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अलावा राइजिंग मेन उपलब्ध कराने और बिछाने, दादूपुर ढ़ाणी के लिये 1.83 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त बूस्टिंग स्टेशन, राइजिंग मेन का निर्माण और 1.11 करोड़ रुपए की लागत से गाँव दरियापुर में जल कार्यों की मौज़ूदा संरचना की मरम्मत, ग्राम गादली में 1.34 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का आधुनिकीकरण तथा गाँव जंडली खुर्द में 2.11 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का विस्तार और बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी।
