उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 30 Oct 2023

महाविद्यालयों को पाँच से 10 लाख रुपए पुरस्कार देगी सरकार

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड राज्य शासन ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को सरकार द्वारा पाँच से 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देने के संबंध में आदेश जारी किया। 

प्रमुख बिंदु  

• नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने एवं महाविद्यालयों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिये ग्रेडिंग के हिसाब से यह धनराशि दी जाएगी।  
• आदेश में कहा गया है कि महाविद्यालयों को पुरस्कार के रूप में मिलने वाली इस धनराशि को उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि नियमावली 2020 में दी गई व्यवस्था के तहत ही खर्च किया जा सकेगा।  
• पुरस्कार की राशि पिछले साल नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों एवं भविष्य में नैक मूल्यांकन वाले महाविद्यालयों को मिलेगी। पुरस्कार के लिये नियमानुसार बजट में व्यवस्था की जाएगी। 
• शासन के आदेश के मुताबिक महाविद्यालयों को विभाग के तहत गठित कॉर्पस फंड के माध्यम से यह धनराशि दी जाएगी। बी ग्रेड वाले महाविद्यालयों को पाँच लाख रुपए और ए डबल प्लस वाले महाविद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
• इसके अलावा ए प्लस ग्रेड पर 9 लाख, एक ग्रेड पर आठ लाख, बी डबल प्लस पर सात और बी प्लस पर छह लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे।  
• उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक प्रदेश के 27 महाविद्यालय नैक मूल्यांकन करा चुके हैं। वर्ष 2022-23 में 19 महाविद्यालयों ने नैक मूल्यांकन कराया है।  
• नैक मूल्यांकन करा चुके प्रदेश के 27 राजकीय महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय को ए या ए प्लस ग्रेड नहीं मिला है।  
• नैक मूल्यांकन करा चुके महाविद्यालयों में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, महाविद्यालय चौबट्टाखाल, टनकपुर, लोहाघाट, रानीखेत, द्वाराहाट, अगस्त्यमुनि, हल्द्वानी, रामनगर, पिथौरागढ़, काशीपुर, उत्तरकाशी, बेरीनाग, महिला महाविद्यालय हल्द्वानी, नरेंद्रनगर, कोटद्वार भाबर, रायपुर, चकराता, तलवाड़ी, कोटद्वार, पुरोला, त्यूनी, चंद्रबदनी, हल्दूचौड़, बड़कोट व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग शामिल हैं। 
• गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पिछले साल हुई विभाग की बैठक में सभी महाविद्यालयों के अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन के निर्देश दिये थे। मंत्री का कहना था कि मार्च 2023 तक ऐसा न करने वाले अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त की जाएगी, जबकि राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीच बनेगी कंक्रीट की दीवार

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि देश में पहली बार यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीचोबीच कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। 

प्रमुख बिंदु 

• एनएचआईडीसीएल के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि देश में यह पहली सुरंग होगी, जिसके बीच में कंक्रीट की मज़बूत दीवार बनाई जा रही है। इससे गाड़ियाँ अपनी-अपनी लेन में चलेगी और दुर्घटना की आशंका शून्य होगी। हालाँकि, आपातकाल में एक से दूसरी टनल में जाने के लिये दीवार में एयर टाइट दरवाज़े बनाए जाएंगे। 
• चारधाम सड़क परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर 850 करोड़ रुपए की लागत से सिलक्यारा से पोल गाँव तक 4.5 किमी. लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसका अब 500 मीटर ही निर्माण शेष बचा है।
• इस सुरंग में फायर सप्रेशन सिस्टम और स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा।  
• सुरंग के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये 400 एमएम की एक कंक्रीट की मज़बूत दीवार बनाई जा रही है, जिससे दायीं व बायीं ओर का ट्रैफिक अपनी-अपनी लेन से गुज़रेगा। इस दीवार के कारण सुरंग के अंदर वाहनों के एक-दूसरे से टकराने की आशंका शून्य हो जाएगी। 
• सुरंग के अंदर यदि किसी वाहन में कोई खराबी आती है तो उसे ले-बाई (सड़क किनारे कुछ समय के लिये वाहन खड़ा करने का स्थान) की सुविधा मिलेगी। हर 500 किमी. पर एक ले-बाई की सुविधा मिलेगी। सुरंग के दायीं व बायीं, दोनों तरफ कुल सात ले-बाई बनाई जाएंगी, जिसमें से चार का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉ. गोदियाल

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। 

प्रमुख बिंदु  

• विदित हो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जगमोहन राणा का कार्यकाल पूरा होने से पद खाली हो गया था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग ने आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। 
• डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं और उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर ज़िम्मेदारी दी गई थी। हालाँकि, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब फिलहाल अध्यक्ष के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। 
• गौरतलब है कि रिटायर्ड आईएएस राकेश कुमार ने 11 जून, 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी।