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मुख्यमंत्री ने किया ‘मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना’ का शुभारंभ
चर्चा में क्यों?
29 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर ज़िले के बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में ‘मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना’का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने और वे पशुपालन कर अधिक-से-अधिक आय अर्जित कर सकें, इसके लिये मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना प्रदेश के तीन ज़िलों-सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है।
- पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में दो मुर्रा भैंसे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुर्रा भैंसों की लागत दो लाख 50 हज़ार रुपए होगी।
- योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हज़ार 500 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हज़ार रुपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।
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किसान क्रेडिट कार्ड होंगे डिजिटल
चर्चा में क्यों?
29 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी।
प्रमुख बिंदु
- मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि हरदा ज़िले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिये बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
- आवेदन ऑनलाइन ऐप से किये जा सकेंगे। साथ ही, कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।
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