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झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ किया
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए का बिजली बकाया बिल माफ करने का निर्णय किया है।
प्रमुख बिंदु
- इस निर्णय का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना है
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी।
- अनुग्रह राशि वह धनराशि है, जो नैतिक दायित्व के कारण दी जाती है न कि कानूनी दायित्व के कारण।
- आँगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के पारिश्रमिक की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना।
- छह ज़िलों-धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति।
- ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी।
अग्निपथ योजना
- "अग्निवीर" शब्द का अर्थ "अग्नि-योद्धा" है। यह एक नया सैन्य पद है।
- यह सैनिक, वायुसैनिक और नाविक जैसे अधिकारी पद से नीचे के सैन्य कर्मियों की भर्ती की एक योजना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
- उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिये भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इन भर्तियों में से 25% तक (जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है), योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, स्थायी कमीशन (अन्य 15 वर्ष तक) पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविक, वायुसैनिक और सैनिक इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किये जाते हैं।
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