स्टेट पी.सी.एस.

• 30 Aug 2022

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के रूप में पहली बार आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ जोधपुर की लूणी पंचायत समिति के गाँव पाल से किया।

प्रमुख बिंदु 

• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के विकास व खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की सहभागिता तय करते हुए शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की महत्त्वाकांक्षी घोषणा की।
• इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेलों को हर वर्ष आयोजित करने की भी घोषणा की, ताकि ग्रामीण अंचल में खेलों के प्रति रुचि बनी रहे एवं अभ्यास का दौर निरंतर चलता रहे।
• उन्होंने कहा कि इन खेलों में प्रदेश की कुल 11 हज़ार 285 ग्राम पंचायतों में एक साथ लगभग 29 लाख 80 हज़ार खिलाड़ियों ने छह खेलों के लिये पंजीकरण कराया है। इनकी 2 लाख 21 हज़ार 55 टीमें बनी हैं, जिनमें 20 लाख 37 हज़ार पुरुष तथा 10 लाख महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं।
• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी के लिये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। 

इंदौर में बना प्रदेश का पहला जी.आई.एस. अति उच्च-दाब सब-स्टेशन

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए महानगर इंदौर के पारेषण नेटवर्क को मज़बूती और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये प्रदेश के पहले जी.आई.एस. (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सब-स्टेशन) को ऊर्जीकृत किया है।

प्रमुख बिंदु 

• प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने बताया कि इंदौर में विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को इंदौर शहर में अतिरिक्त सब-स्टेशन के निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई। इंदौर जैसी घनी आबादी में परंपरागत सब-स्टेशन के निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर में जी.आई.एस. सब-स्टेशन (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सब-स्टेशन) तैयार करने का निर्णय लिया।
• करीब 36 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित इंदौर के महालक्ष्मी नगर में 50 एम.वी.ए. क्षमता के साथ इस सब-स्टेशन को ऊर्जीकृत किया गया है।
• मध्य प्रदेश का यह पहला जी.आई.एस. अति उच्च-दाब सब-स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के पारेषण नेटवर्क में जुड़ा है।
• इस सब-स्टेशन के प्रारंभ हो जाने से इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था को मज़बूती मिलने के साथ इंदौर को अति उच्च-दाब सब-स्टेशन का एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है।
• जी.आई.एस. सब-स्टेशन के निर्माण में परंपरागत एयर इंसूलेटेड सबस्टेशनों के मुकाबले कम भूमि की ज़रूरत पड़ती है। इस तकनीक से सब-स्टेशन के निर्माण का बजट परंपरागत सब-स्टेशन की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक रहता है, पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर की ज़रूरत को देखते हुए इस निर्माण की मंज़ूरी दी। गैस इंसूलेटेड चैंबर में रहने के कारण इन सबस्टेशनों के उपकरणों में कम खराबी आती है। इन्हें ‘मेंटेनेंस फ्री’ सब-स्टेशन भी कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और हरियाणा के बीच हुआ समझौता

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

प्रमुख बिंदु 

• इस समझौता ज्ञापन पर विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी की उपस्थिति में विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडेय ने और भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि एवं कंट्री-डायरेक्टर बिशोव पराजुली ने हस्ताक्षर किये।
• इस समझौते का मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देना है। इससे डब्ल्यूएफपी और हरियाणा राज्य के बीच की जाने वाली रणनीतिक पहलों के लिये आपसी समझ और दोस्ती में सुधार होगा तथा आपसी संबंधों को मज़बूती मिलेगी।
• संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री-डायरेक्टर बिशोव पराजुली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा कि यह समझौता विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा सरकार के बीच पहले से पायलट के तौर पर चल रहे ‘स्वचालित अनाज वितरण मशीन एवं ‘अन्नपूर्ति कार्यक्रम’पर आधारित है।
• उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से हमारा लक्ष्य अन्य गतिविधियों के अलावा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों को क्रॉस लर्निंग के लिये एक साथ लाना भी है।
• विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और सतत् विकास लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साझेदारी के माध्यम से डब्ल्यूएफपी की वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार डब्ल्यूएफपी के साथ सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के कार्यान्वयन, वित्तीय और सामाजिक समावेश सहित महिला सशक्तीकरण, जलवायु अनुकूलन और लचीली खाद्य प्रणाली जैसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनमें साझा रूप से आगे बढ़ा जा सके।
• इस कोऑपरेशन-फ्रेमवर्क के तहत, डब्ल्यूएफपी तकनीकी सहायता प्रदान करके मौज़ूदा क्षमताओं को मज़बूत करने और मौज़ूदा प्रणालियों को ठोस रूप से बनाने के लिये ज्ञान, कौशल एवं विशेषज्ञता के हस्तांतरण तथा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। इस साझेदारी की अवधि पाँच वर्ष की होगी।

हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड-2021 की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड-2021 की घोषणा की। अध्यापक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य सरकार द्वारा कुल 47 अध्यापकों को यह अवार्ड दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्टेट टीचर अवार्ड -2021 के लिये चयनित कुल 47 अध्यापकों में 4 प्रिंसिपल, एक हाई स्कूल का हेड मास्टर, 13 पीजीटी, चार मौलिक स्कूल के हेड मास्टर, दो संस्कृत, तीन हिन्दी, दो ड्राइंग, एक साइंस, दो सामाजिक अध्ययन, एक डीपीई, दो प्राइमरी हेड मास्टर तथा 12 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक शामिल हैं।
• इन अध्यापकों में रेवाड़ी ज़िले से सर्वाधिक 10 अध्यापकों के नाम शामिल हैं, दूसरे नंबर पर 7 अध्यापकों के साथ भिवानी ज़िला है। इसके अलावा सोनीपत ज़िले से 6 अध्यापक, झज्जर और करनाल ज़िले से 4-4 अध्यापक, हिसार, फतेहाबाद व कुरुक्षेत्र ज़िले से 3-3 अध्यापक, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ ज़िले से 2-2 अध्यापक तथा कैथल, पानीपत और चरखी-दादरी ज़िले से 1-1 अध्यापक शामिल हैं।
• अवार्ड के रूप में प्रत्येक अवार्डी अध्यापक को एक लाख रुपए का नकद ईनाम, एक सिल्वर मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक शॉल तथा भविष्य की सर्विस के लिये महँगाई-भत्ता सहित दो एडवांस इंक्रीमेंट दी जाएंगी।
• उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष राज्य स्तर पर स्टेट टीचर अवार्ड की घोषणा की जाती है। चयन प्रक्रिया मेरिट बेस पर आधारित होती है।     

मुख्यमंत्री ने बाल वैज्ञानिक पीयूष की रिसर्च बुक ‘वेलोसिटी मिस्ट्री’का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 वर्षीय बाल वैज्ञानिक पीयूष जयसवाल द्वारा एस्ट्रोफिजिक्स विषय पर लिखी रिसर्च बुक ‘वेलोसिटी मिस्ट्री’का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

• बाल वैज्ञानिक पीयूष जयसवाल ने खगोल विज्ञान में शोध कार्य के तहत इस किताब को लिखा है। इसके लिये उन्हें सबसे कम उम्र के खगोल विज्ञान लेखक का ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट’से नवाजा गया है।
• मुख्यमंत्री के समक्ष गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जयसवाल को प्रदान किया गया।
• उल्लेखनीय है कि गरियाबंद ज़िले के निवासी  पीयूष जयसवाल ने यूएसए के मान्यताप्राप्त जर्नल ‘आईजेएसईआर’से 13 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। 

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’ की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आठ से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएँ भी कीं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’से कुल 3900 बालक एवं बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पहले की तरह चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फिर से प्रयास किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक ज़िले में आठ-आठ खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी। मलखंब खेल को नीति में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही खेल विभाग में अनुबंध रखे प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुबंध प्रशिक्षकों के समान मानदेय दिया जाएगा।
• कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उनकी प्रतिभा पर निर्भर करेगी। खेल छात्रवृत्ति पेंशन योजना नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये दी जा रही है।

राज्य में 33 नए पर्यटन स्थलों पर बनेंगे हेलीपैड और हेलीपोर्ट

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 33 पर्यटक स्थलों पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाए जाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में चारधाम के अलावा प्रदेश की खूबसूरती और आबोहवा से पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं। उन्होंने पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधिक-से-अधिक हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनाए जाने के निर्देश दिये।
• उन्होंने कहा कि राज्य में जॉय राइड्स की काफी संभावनाएँ हैं। इसके साथ ही हिमालय दर्शन जैसी योजनाओं को अधिक-से-अधिक स्थानों से संचालित किया जाए।
• मुख्य सचिव ने कहा कि हेलीपोर्ट और हेलीपैड का मास्टर प्लान बनाते समय भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए योजना बनाई जाए। इन हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स का ट्रैफिक प्लान अगले 20, 25, 50 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।
• उन्होंने कहा कि रामनगर में हेलीपैड और हेलीपोर्ट की अधिक संभावनाएँ हैं। उन्होंने डीएम नैनीताल को इस पर प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों में दो या उससे अधिक हेलीपोर्ट या हेलीपैड बनाने के निर्देश दिये।
• बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 83 हेलीपैड हैं, जिनमें 51 सरकारी और 32 प्राइवेट हैं। 22 हेलीपैड पर काम चल रहा है।