हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये बनाए जाएंगे 1 लाख घर | हरियाणा | 30 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये 1 लाख घर बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिये ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने तथा इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
• इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण के लिये नई पैक्स नीति तैयार करने तथा एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पाँच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिये।
• यह एक अलग मॉडल है, जो उन लोगों को सक्षम करेगा, जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है। एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार की जाएगी।
• नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष पचास में शामिल करने के अलावा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी।
• राज्य स्तर पर 50 प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ रखने के प्रयासों के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में एक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।
• राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी ज़मीनों के मुद्रीकरण के लिये परियोजनाओं हेतु खाली पड़ी ज़मीनों को बेचने तथा वैल्युएबल भूमि उपयोग के लिये बाहरी परिधि पर वैकल्पिक ज़मीन खरीदी जाएगी।
• राज्य में सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय क्रमश: 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा, कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
• बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिये खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये।
• हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित होने वाली ‘खिलाड़ी बीमा लाभ योजना’, जो चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी, को अधिसूचित किया जाएगा।