राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 29 Oct 2022

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

28 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अशोक गहलोत द्वारा वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के लिये 5 करोड़ रुपए, आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिये 34 करोड़ रुपए तथा जनसहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।  
• वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के अंतर्गत वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य किये जाएंगे। इन विकास कार्यों के किये जाने से वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि को विवाद एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा।
• आधारभूत संरचना विकास कार्यों में राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे तथा इन क्षेत्रों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण आदि विकास कार्य होने से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा तथा बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा।  
• जनसहभागिता आधारित संरचना विकास कार्यों में ऐसी वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं विकास कार्य होगा, जहाँ 10 प्रतिशत जनसहभागिता हिस्साराशि प्राप्त हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी वक्फ संपत्तियाँ पात्र होंगी, जो राजस्व रिकॉर्ड/राजस्थान वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं तथा योजना के तहत नवीन धार्मिक संपत्तियों का निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास एवं कल्याण हेतु अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष का गठन किये जाने की घोषणा की गई थी।  

राज्य में स्थापित होगा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों?

28 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये 28 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी।

 प्रमुख बिंदु

• राजस्थान सरकार द्वारा राज्यवासियों को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी ई-गवर्नेंस देने की प्रतिबद्धता के साथ राज्य में ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये आगामी पाँच वर्षों हेतु 28 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
• विदित है कि अशोक गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये आईआईआईटी कोटा से एमओयू किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करते हुए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी।