उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 29 Oct 2021

‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’ का पुन: शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को दूध वितरित कर योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का पुन: शुभारंभ होने से बच्चों के विकास एवं उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माँ का आँचल बच्चे का धूपछाँव से बचाव करता है, उसी प्रकार ‘आँचल अमृत योजना’ बच्चों में कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। 
• उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, इससे यह योजना भी कुछ समय तक प्रभावित रही, जिसे अब पुन: शुरू कर दिया गया है।
• मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन नि:शुल्क फोर्टीफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा। 
• इस योजना से प्रदेश के 1 लाख 70 बच्चों को लाभ मिलेगा, साथ ही बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत 1 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 85 हज़ार धात्री माताओं को लाभ मिल रहा है।
• उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 7 मार्च, 2019 को ‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’ का शुभारंभ किया गया था।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण फैसले

चर्चा में क्यों?

28 अक्तूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं के लाभ से जुड़े कई पैसले लिये गए।

• प्रमुख बिंदु
• मंत्रिमंडल की बैठक में 25 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई, जिनमें से 24 के संदर्भ में पैसले लिये गए, जबकि एक प्रकरण पर निर्णय नहीं लिया गया।
• बैठक में लिये गए कुछ महत्त्वपूर्ण पैसले हैं-
  • मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये गोल्डन कार्ड योजना के पैकेज तय करने में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की प्रचलित दरें लागू होंगी।
  • मंत्रिमंडल ने एमबीबीएस कोर्स की फीस भी कम कर दी है, जो छात्र राज्य सरकार के साथ ब्रॉण्ड में प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें केवल 1.45 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना होगा। फिलहाल यह शुल्क 4 लाख रुपए है। 
  • राज्य में कार्यरत् आशा फैसिलिटेटरों का प्रोत्साहन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है।
  • मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बोनस देने का भी फैसला किया। 
  • मंत्रिमंडल ने 29 और 30 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने की भी मंज़ूरी दी।
  • मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को अब हफ्ते में दो दिन फल, मेवाएँ और अंडे वितरित किये जाएंगे।
  • वीरचंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना नियमावली 2002 में संशोधन करते हुए सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण किया गया है।
  • पेयजल व सीवर के बिलों पर बड़ी राहत देते हुए मार्च 2022 तक लेट फीस न लेने की घोषणा की गई है।
  • उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजरों को भी मिलेगा प्रमोशन, सेवा नियमावली को मंज़ूरी।