झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Jul 2024

दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

• दोनों विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल का दोषी पाया गया है।
• दलबदल विरोधी कानून:
  • दलबदल विरोधी कानून संसद सदस्यों (Members of Parliament - - MP)/विधानसभा सदस्यों (Members of the Legislative Assembly- MLA) को एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने पर दंडित करता है।
  • संसद ने विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिये इसे वर्ष 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा था।
    • दसवीं अनुसूची - जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है - को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
  • यह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है।
    • यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने वाले विधायकों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।