टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड | उत्तराखंड | 29 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
28 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार पहाड़ में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिये टनल पार्किंग की शुरुआत कर रही है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार का मानना है कि टनल पार्किंग अभी तक देश में कहीं भी नहीं है। उत्तराखंड इस तरह का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इससे निश्चित तौर पर पार्किंग की बड़ी समस्या का समाधान होगा।
- पीसी दुम्का ने बताया कि टनल निर्माण को लेकर अभी काम शुरुआती चरण में है। जब इनकी डीपीआर बनेगी तो जहाँ जिस तरह की स्वीकृति की ज़रूरत होगी, उसे पूरा किया जाएगा। अभी तक जो टनल स्थल चिह्नित हुए हैं, वे ऐसे हैं कि सड़क के एक तरफ से टनल में गाड़ी पार्क होगी और दूसरी तरफ सड़क पर बाहर निकल जाएगी।
- प्रदेश भर में कुल करीब 180 पार्किंग स्थल चिह्नित किये गए हैं, जिनमें टिहरी और पौड़ी ज़िले में पहले चरण में 12 टनल पार्किंग के स्थान चिह्नित किये गए हैं।
- एनएचआईडीसीएल के अलावा टनल पार्किंग निर्माण के लिये कैबिनेट ने टीएचडीसी, यूजेवीएनएल और आरवीएनएल को कार्यदायी संस्था बना दिया है।
- आरवीएनएल पहले से ही पहाड़ में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन का काम कर रही है। आरवीएनएल ने कई बड़ी टनल का निर्माण भी किया है। वहीं, यूजेवीएनएल और टीएचडीसी ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिये टनल निर्माण किये हैं।
- टनल पार्किंग बनाने में राज्य सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे पहले चुनौती पर्यावरणीय स्वीकृति की है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति के बाद ही काम शुरू हो सकेगा। ऐसी ही अनुमति की वजह से प्रदेश में कई जल विद्युत परियोजनाएँ अटकी पड़ी हैं।
- दूसरी ओर, इन टनल के निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा भी बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि सभी नियमों का पालन करते हुए टनल निर्माण किये जाएंगे।
- वही पर्यावरणविदों का मानना है कि टनल पार्किंग पहाड़ के महाविनाश की पटकथा साबित होगी। अगर प्रदेश में 558 बांध बन गए तो करीब डेढ़ हज़ार किमी. सुरंगें बनेंगी। लाखों लोग टनल पर आ जाएंगे। रेल लाइन की वजह से जहाँ भी टनल निर्माण हुए हैं, वहाँ ऊपर के गाँवों में दरारें आ गई हैं।
हरिद्वार में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने किया खारिज | उत्तराखंड | 29 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
28 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड द्वारा हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र बीएचईएल में प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय से हरिद्वार बीएचईएल औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की कवायद शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने 100 एकड़ ज़मीन का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी।
- प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन पहले चरण में चार मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल को केंद्र ने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिये उपयुक्त पाया, जबकि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के प्रस्ताव को अनुपयुक्त मानते हुए अस्वीकार किया गया है।
- केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत पार्क को विकसित करने के लिये केंद्र की ओर से बजट दिया जाता है।
- सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिये चयनित ज़मीन को अब अन्य उद्योगों को स्थापित करने हेतु विकसित किया जाएगा।
- प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क में सर्जिकल व मेडिकल उपकरण बनाने वाले फार्मास्युटिकल्स उद्योग स्थापित होने थे, जहाँ पर उन्हें सभी तरह की सुविधाएँ दी जानी थीं।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड फार्मा उद्योग का हब है। देहरादून, हरिद्वार में तीन सौ से अधिक फार्मास्युटिकल कंपनियाँ दवा बना रही हैं। राज्य से दवाइयों को निर्यात भी किया जा रहा है।
