उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 29 Jul 2022

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नगरीय निकायों के लिये ‘मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना’शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये उन्होंने नए बने निकाय क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की।

• प्रमुख बिंदु
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नवसृजित, विस्तारित अथवा उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिये ‘मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना’प्रारंभ करने की तैयारी करें।
• यह योजना इन नवीन नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिये उपयोगी होगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत होने वाले कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग की जानी चाहिये। इस काम में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता होनी चाहिये। निर्माण एवं विकास कार्यों में नवाचार प्री फैब/प्री कॉस्ट कंक्रीट निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिये।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा माइक्रो ब्लॅागिंग ऐप ‘कू’ के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ‘कू’के साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक ज़िला एक उत्पाद’(ओडीओपी) से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में भी मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और ‘कू’ के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अप्रमेय राधाकृष्ण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• समझौते के तहत ‘कू’अपने यूज़र्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये ओडीओपी से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार-प्रसार का मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा, ‘कू’कॉर्पोरेट सेक्टर में उपहार देने के लिये भी ओडीओपी के उत्पाद भी खरीदेगा।
• इस समझौते से गैर-अंग्रेज़ीभाषी कारीगरों एवं लोगों की ओडीओपी से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुँच हो जाएगी। साथ ही, प्रदेश के स्थानीय कारीगरों के पास और बड़ा बाज़ार उपलब्ध हो जाएगा। इससे उन्हें व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• ‘एक ज़िला, एक उत्पाद (ओडीओपी)’ योजना की दूसरे देशों के दूतावासों में भी ब्रांडिंग की जाएगी। दूतावासों में ओडीओपी के उत्पाद भी प्रदर्शित किये जाएंगे और डिस्प्ले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग वहाँ से भी आयात कर सकें। इससे ओडीओपी के उत्पादों का विदेशों में भी निर्यात बढ़ेगा।