स्टेट पी.सी.एस.

• 29 May 2023

उत्तर प्रदेश में बनेंगे सात डेवलपमेंट रीजन

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शहरी विकास के लिये गठित केंद्र सरकार की हाई लेबल कमेटी ने उत्तर प्रदेश में सात डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है।

प्रमुख बिंदु 

• इसमें रीजनल प्लानिंग के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट व ग्लोबल गेटवे सिस्टम के विकास पर फोकस होगा। रिवर डेवलपमेंट से आवास एवं रोज़गार की समस्या हल की जाएगी। 
• कमेटी के चेयरमैन केशव वर्मा ने एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) बनाने की सिफारिश भी की है। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर व हरदोई ज़िलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।  
• इसके अतिरिक्त छह अन्य डेवलपमेंट रीजन मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली एवं झाँसी में बनाने की सिफारिश की गई है। एससीआर का मुखिया मुख्य सचिव हो सकते हैं, लेकिन अन्य रीजन की ज़िम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी जा सकती है।  
• कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश भर में मेट्रो का संचालन संभव नहीं है। इसमें जितनी पूंजी का निवेश होता है, उतनी आय नहीं हो रही। ऐसे में राज्य सरकार को छोटे शहरों में सुगम आवागमन के लिये ट्रामा सिस्टम को विकसित करना चाहिए। इससे कम पूंजी से लोगों को सस्ता सफर हासिल हो सकेगा। 
• रीजनल प्लानिंग से शहर से लेकर गाँव तक के विकास का रास्ता खुल जाएगा। इससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की लक्ष्य पूरा होने के साथ ही लोगों को आसानी से आवास व रोज़गार मिल सकेंगे।

फरमान मियां को मिला ‘भारत गौरव रत्न’ सम्मान

चर्चा में क्यों?

26 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां (फरमान मियां) को ‘भारत गौरव रत्न’ सम्मान दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानवता और सामाजिक कार्यों के लिये मिला है। 

प्रमुख बिंदु 

• फरमान मियां ने कैंसर पीड़ित मरीजों का आपरेशन, कूल्हों का आपरेशन, बाइपास सर्जरी के दर्जनों मरीजों को इलाज में मदद की है।  
• इससे पहले उन्हें मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिये पुरस्कार मिल चुका है।  
• विदित है कि इससे पहले भी फरमान मियां को कई पुरस्कार मिल चुके हैं-
• मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिये पुरस्कार मिला। 
• नेशनल कमीशन फार वूमेन, इंडिया की ओर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिला। 
• नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान के लिये भी पुरस्कार मिल चुका है।   
• कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी ने फरमान हसन खाँ को डाक्टरेट मानद उपाधि से नवाज़ा है।

बिहार शिक्षा विभाग और चार NGO के मध्य होगा एमओयू

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिये चार स्वयंसेवी संस्थाएँ वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिये शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु  

• इनमें केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी, विशेष रूप से क्यूआर कोड से क्रियाशील होने वाली विषय सामग्री उपलब्ध कराएगी।
• इसके अलावा तीन अन्य संस्थाओं ने बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिये काम करने की इच्छा व्यक्त की है, जिनमें आदित्य बिड़ला ग्रुप की संस्था माइंड स्पार्क भी शामिल है, जो एप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करने जा रही है। 
• केंद्रीय भंडार संस्था लर्निंग एप के जरिये विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को मोबाइल एप और पोर्टल के जरिये पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराएगी। एप राज्य सरकार के सुझाए गए नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।  
• इसी तरह माइंड स्पार्क को निर्देशित किया गया कि पटना ज़िले के जिन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, उन विद्यालयों में कार्य करने को लेकर एमओयू लेकर आए। यह संस्था सीखने के स्तर पर कक्षा के अनुरूप करने में सहयोग प्रदान करती है।  
• बैठक की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिये जेसुइट पीस मिशन काम करेगी। खासतौर पर बोधगया प्रखंड की दो पंचायत इलराह और शेखवारा पंचायत के 13 विद्यालयों में मेडिटेशन और विज़डम ऑफ फॉर ऑल रिलीजियस का प्रशिक्षण दी जाएगी ।
• जेसुइट पीस मिशन के तहत यह काम बोधगया के जीवन संघम करेगा, जो कि पटना जेसुइट सोयाइटी की चैरिटेबल संस्था है। 
• इसी तरह एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा तीन से पाँच तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। इसके लिये डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। दो से तीन ज़िलों में हेल्प डेस्क भी बनाना प्रस्तावित है। बैठक में एजुकेट इंडिया को निर्देशित किया गया कि एमओयू का ड्रॉफ्ट तैयार करे, इसके बाद उसके प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव ने प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. शंकर यादव ने कहा कि एक साल में डूंगरपुर के गुमानपुरा ददोड़िया में विधि महाविद्यालय की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्रों को विधि क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, उन्हें विधि की पढ़ाई के लिये बाहर नहीं जाना पडे़गा।  
• गुमानपुरा ददोड़िया में राजकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग साढे+ चार करोड़ रुपए की लागत आएगी। लगभग 2500 वर्गमीटर में महाविद्यालय भवन बनेगा। 
• महाविद्यालय के लिये 12 बीघा ज़मीन आवंटित की गई है। इसमें आठ कक्षा कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, छात्र-छात्राओं के लिये कॉमन रूम, ऑफिस ब्लॉक में प्रिसिंपल चेंबर के साथ ही अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। पहले सत्र में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। 
• राजकीय विधि महाविद्यालय खुलने से यहाँ के युवा जागरूक होंगे और कुरीतियों का खात्मा होगा। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिलेगी। यह राजकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 
• विधायक गणेश घोगरा ने बताया कि पालवड़ा में कृषि महाविद्यालय का काम भी जल्द शुरू होगा। डूंगरपुर के बच्चों को पढ़ाई के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय, तीरंदाजी अकादमी, विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है।

ग्रासलैंड एवं वेटलैंड विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

26 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ग्रासलैंड एवं वेटलैंड विकास के विभिन्न कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। 

प्रमुख बिंदु

• उक्त स्वीकृत राशि में से प्रदेश के 22 वन मंडलों में 7800 हैक्टेयर क्षेत्रफल में चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्यों के लिये 40 करोड़ रुपए, सांभर झील के विकास एवं प्रबंधन के लिये 9 करोड़ रुपए तथा कनवास रेंज (कोटा) के लिये 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  
• यह राशि पर्यावरण प्रबंधन कोष से उपलब्ध करवाई जाएगी। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

पशुपालन मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गो-पालकों को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों? 

28 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बड़वानी ज़िले के ग्राम धाबाबावड़ी में ‘मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’ में गो-पालकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि पशुपालन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की मूल नस्ल की गायें- मालवी, निमाड़ी और केनकथा के साथ भारतीय उन्नत नस्ल के गो-पालन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के सभी ज़िलों में एक से 15 फरवरी, 2023 तक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थीं। 
• योजना में ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तर पर सर्वाधिक दुधारू गायों का चयन किया गया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार एक लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 50 हज़ार रुपए प्रदान किया गया।  
• प्रदेश की मूल गो-वंशीय नस्ल की गायों की प्रतियोगिता में शाजापुर ज़िले के आशीष शर्मा की 14.760 लीटर दूध देने वाली मालवी गाय को प्रथम, उज्जैन ज़िले के बांदरबेला बड़नगर के घनश्याम प्रजापति की 12.882 लीटर दूध देने वाली मालवी गाय को द्वितीय और धार ज़िले के पटलावद के दीपक वर्मा की 11.96 लीटर दूध देने वाली निमाड़ी गाय को तृतीय पुरस्कार मिला। 
• भारतीय उन्नत नस्ल में छतरपुर ज़िले के नयागाँव के राजमणि यादव की 25.21 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय को प्रथम, नीमच की श्रीमती नीलू मुरारी की 22.45 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की गाय को द्वितीय और सिंगरौली ज़िले के कथुरा निवासी रावेंद्र कुमार पांडे की 20.99 लीटर दूध देने वाली साहीवाल नस्ल की गाय को तृतीय पुरस्कार दिया गया।

नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को मिले 3 स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों?

27 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किये गए।

प्रमुख बिंदु

• शी-लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया है।  
• मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक सतेंद्र सिंह तथा अपर आयुत्त श्रीमती रुचिका चौहान ने पुरस्कार प्राप्त किया। 
• देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में योजना के विभिन्न घटक में अभी तक साढ़े 9 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिये आवास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें से लगभग साढ़े 6 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 
• प्रदेश में योजना की सफलता के लिये राज्य द्वारा किये गए कई नवाचार तथा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है।  
• योजना के ए.एच.पी. घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई दूर करने के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की ज़िम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।  
• ए.एच.पी. घटक के क्रियान्वयन के लिये भू-स्वामी हक पर समयबद्ध अवधि में शासकीय भूमि नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पंजीकृत श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, उनके लिये योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रुपए तक अतिरिक्त अनुदान ‘मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास’ योजना से उपलब्ध कराया जा रहा है। 
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को अक्तूबर 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा राज्य तथा अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था।  
• इसके साथ ही गोहद और जोबट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका और नगर परिषद तथा देवास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा नगर निगम का पुरस्कार भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।  
• इसके पूर्व भी प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का (PMAY Empowering India Awards, 2022) प्राप्त हुआ है।  
• साथ ही 24 जून, 2022 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ‘खुशियों का आशियाना’ प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिये गए हैं।  
• जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के लिये ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ का दूसरा पुरस्कार और अन्य श्रेणी में 3 पुरस्कार, इस प्रकार कुल 4 पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गए थे।

सलेमपुर में 5 करोड़ की लागत से वीटा चिलिंग प्लांट प्रथम फेज का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने प्रदेश के भिवानी ज़िले के सलेमपुर गाँव में करीब पाँच करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वीटा चिलिंग प्लांट के प्रथम फेज का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस चिलिंग प्लांट से लोहारू के अलावा तोशाम, बाढड़ा व सतनाली के पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। चिलिंग प्लांट बनने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। 
• कृषि मंत्री ने कहा कि वीटा अपने आप में एक नाम है और यहाँ बनने वाले वीटा प्रोडेक्ट्स को गुजरात की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
• प्रथम फेज में इसकी क्षमता 20 हजार लीटर प्रतिदिन की होगी, जबकि दूसरे और तीसरे साल में इसकी क्षमता को 40 हजार लीटर तक बढ़ाया जाएगा। 
• विदित है कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ सर्वाधिक पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपए की राशि के पशु क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर चार प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण सहायता मुहैया करवाई जा रही है। 
• कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे अच्छी नस्ल के पशु के लिये कृत्रिम गर्भाधान करवाएँ। नस्ल सुधार से दूध का उत्पादन बढ़ेगा। 
• हरियाणा प्रदेश पूरे देश में दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दूध उत्पादन में प्रदेश का देशभर में पहला स्थान हो। इसलिये राज्य सरकार नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पशुपालन को बढ़ावा दे रही है।

हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु  

• राज्य में फिजियोथेरेपिस्टो को काम करने  के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्त्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 
• चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपए की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहांस एफीसिएंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटिमुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा।  
• विदित है कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये उस काउंसिल की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफीकेशन करवाई जाएगी।  
• इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जाँच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी। 
• गौरतलब है कि राज्य स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है।  
• काउंसिल पर फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसिल की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिये झारखंड के 30 खिलाड़ियों का चयन

चर्चा में क्यों?

27 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिये झारखंड के 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु  

• उल्लेखनीय है कि 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 21 जून तक ओडिशा के राउरकेला में किया जाएगा।
• इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिये झारखंड पुरुष टीम के गठन के लिये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल में चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के कई ज़िलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनका कई टीम बनाकर आपस में मैच कराया गया और उनमें से बेहतर 30 खिलाड़ियों को चयनित किया गया।  
• विदित है कि अब चयनित इन 30 खिलाड़ियों के लिये विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाएंगे। इसके बाद उनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, जो झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबाल एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे बीजापुर के तीन खिलाड़ी

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जापान में होने वाले अंडर-18 एशिया कप सॉफ्टबाल मैच के लिये भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के चार खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनमें बीजापुर के तीन खिलाड़ी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु 

• अंडर-18 एशिया कप सॉफ्टबाल मैच के लिये भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से जिन तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उनमें राकेश कड़ती, सुशील कुड़ियम और त्रिलेश उद्दे शामिल हैं।  
• राकेश कड़ती मूलरूप से बीजापुर के सुदूर इलाके आवापल्ली के रहने वाले हैं, इसके साथ ही सुशील कुड़ियम पिंडुमपाल भैरमगढ़ के अंदरूनी इलाके से हैं। त्रिलेश उद्दे मंगापेटा कुटरू के रहने वाले हैं।  
• गौरतलब है कि जापान के कोची शहर में अंडर-18 अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट बाल एशिया कप 23 से 26 जून, 2023 तक आयोजन किया जाएगा। 
• सॉफ्टबाल खिलाड़ी राकेश कड़ती के पिता को बचपन में नक्सलियों द्वारा मार दिया गया था और माँ का भी देहांत हो गया। 4 साल की उम्र में इन्हें सीआरपीएफ के जवानों द्वारा बीजापुर में संचालित (टुमारो फाउंडेशन) बाल गृह के सुपुर्द कर दिया गया था, जहाँ रहकर उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी अपनी प्रतिभा को निखारा।  
• राकेश कड़ती बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में सॉफ्टबाल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अब तक 8 नेशनल गेम खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5 अलग-अलग मेडल हासिल किये हैं। राकेश कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालय बीजापुर में पढ़ाई कर रहा है और वह सॉफ्टबाल का कोच बनना चाहता है। 
• सुशील कुड़ियम ने भी 5 नेशनल गेम खेले हैं, जो भैरमगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र से हैं। त्रिलेश सॉफ्टबाल खेल का सीनियर खिलाड़ी है और अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा में वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। त्रिलेश बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में जाकर बच्चों को बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के संबंध में बताते और साथ ही उन्हें खेल में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि (कॉर्प्स फंड)

चर्चा में क्यों?

26 मई, 2023 को उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिये विभाग ने मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण और मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि (कॉर्प्स फंड) को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष में प्रतिवर्ष 60 से 70 लोगों की मौत हो जाती है तथा ढ़ाई से तीन सौ लोग घायल हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं में तत्काल राहत पहुँचाने के लिये राज्य सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ ही दो करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड की स्थापना की है। 
• इस धनराशि में राज्य सरकार अपने विवेक से कमी एवं वृद्धि भी कर सकेगी। खास बात यह है कि धनराशि नॉन लेप्सेबल होगी। यानि हर साल जितना भी फंड बचेगा, वह आगे भी बना रहेगा और आगे जो राशि प्राप्त होगी, फंड में जुड़ती चली जाएगी। 
• प्रकोष्ठ में वन विभाग के एक वन क्षेत्राधिकारी, अनुबंध के आधार पर एक जीआईएस विशेषज्ञ और दो जेआरएफ, एसआरएफ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी।  
• मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव (चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन) के कार्यालय के तहत संचालित होगा। प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य में मानव एवं वन्यजीवों के मध्य होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किये जाने के लिये की गई है। 
• क्या काम करेगा प्रकोष्ठ: 
  • प्रदेश में होने वाली प्रत्येक मानव-वन्यजीव घटना का डाटा इकट्ठा करना।
  • घटना के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान की स्थिति में अनुश्रवण करना।
  • सभी घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण।
  • अन्य देशों और प्रदेशों में इस विषय में उठाए जा रहे कदमों का अध्ययन।
  • प्रदेश में वन्यजीवों की गणना में भागीदारी।
  • अन्य तकनीकी कार्य।

वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को दो घर देने की तैयारी

चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के चार वाइब्रेंट विलेज के निवासियों को सीजनल माइग्रेशन वाले स्थानों पर भी राज्य सरकार घर बनाकर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये हाल ही में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश मिले हैं कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हर गाँव की विशेषता को देखते हुए तीन माह के भीतर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। 
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रदेश के चार सीमांत गाँव नीति, माणा, मलारी और गूंजी शामिल हैं।  
• वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हर गाँव के ऐसे परिवारों को दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी।  
• वहीं, ये भी तय हुआ है कि ज़िलों में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की जनपद स्तरीय समिति और फिर खंड स्तरीय समिति गठित होगी। 
• वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले लोगों से फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे, मीट आदि सामग्री को सीमा सुरक्षा बल खरीदेंगे। इसके लिये भी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही हाई पावर कमेटी को भेजा जाएगा।  
• अगर किसी गाँव का सेना या सुरक्षा बलों के साथ कोई समस्या या मुद्दा है तो इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजना होगा। हर वाइब्रेंट विलेज में एक ग्रोथ सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। आईटीबीपी ने भी सभी वाइब्रेंट विलेज के लिये अपना एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 
• मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने निर्देश दिये हैं कि जिन वाइब्रेंट विलेज में सार्वजनिक परिवहन की समस्या है, वहाँ मिनी बस का संचालन किया जाएगा। इसके लिये संबंधित ज़िले से प्रस्ताव परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।  
• भूमि अधिकारों से संबंधित समस्याओं का सभी ज़िले राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर तत्काल समाधान करेंगे। वाइब्रेंट विलेज में टेली मेडिसिन की सुविधा भी दी जाएगी।