मध्य प्रदेश भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास करेगा | मध्य प्रदेश | 29 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

'राम वन गमन पथ' को विकसित करने की योजना की घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश सरकार राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को भी विकसित करेगी।

• माना जाता है कि 'राम वन गमन पथ' वह मार्ग है जिसे भगवान राम ने वन में वनवास के लिये जाते समय अपनाया था।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में भगवान श्रीकृष्ण के भ्रमण स्थलों पर तीर्थयात्रियों के लिये भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ।
  • भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन राज्य में गए और ऋषि सांदीपनि के आश्रम में रहे जहाँ उन्होंने विभिन्न कलाएँ सीखीं तथा वेदों का अध्ययन किया।
  • धार ज़िले के अमझेरा स्थित नारायण धाम और उज्जैन ज़िले की महिदपुर तहसील का भी विशेष धार्मिक महत्त्व है।
  • अमझेरा में शैव और वैष्णव संप्रदाय के कई प्राचीन मंदिर हैं तथा यह भगवान कृष्ण एवं रुक्मणी से जुड़ा हुआ है।
  • नारायण धाम में विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ नज़र आते हैं।
• बेहतर सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे से इन स्थानों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ेगा।
• निकट भविष्य में आम लोगों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय गीता और रामायण महोत्सव आयोजित किया जा सकता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिये देवी-देवताओं की लघु मूर्तियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

CAG ने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियाँ उजागर कीं | मध्य प्रदेश | 29 Feb 2024

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चिह्नित किया है।

मुख्य बिंदु:

• सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा वर्ष 2016 में गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना था।
  • अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्रालय ने PMAY-G के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की घोषणा की।
• CAG की रिपोर्ट में वर्ष 2016-21 से इस योजना के कार्यान्वयन की बात की गई है, जब 26,28,525 घरों को मंज़ूरी दी गई थी और 24,723 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिये गए थे।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि:
  • स्वीकृत आवासों में से 82.35% पूर्ण हो चुके हैं।
  • हालाँकि इस योजना में यह अनिवार्य है कि वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव वाले परिवारों को बाहर रखा जाए, 10 लेखापरीक्षित ज़िलों में घर की मंज़ूरी से पहले 2,037 लाभार्थियों के पास दो/तीन/चार पहिया वाहन थे।
  • 2,037 अयोग्य लाभार्थियों में से 1,555 को 15.66 करोड़ रुपए की PMAY-G सहायता।
  • 64 मामलों में एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत किये गए। 98 मामलों में, एक घर वास्तविक लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया था, जिनकी योजना के लिये पहचान नहीं की गई थी।
  • लाभार्थियों के डुप्लिकेट की पहचान करने के लिये पोर्टल में अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
  • कुल 18,935 स्वीकृत मामलों में से 8,226 लाभार्थियों ने प्राथमिकता सूची में अधिक वंचित लाभार्थियों को हटा दिया।
  • रिपोर्ट में लाभार्थियों को किश्तें देने में देरी भी देखी गई, जिसके कारण घर बनाने में देरी हुई।
  • 90 मामलों में नाबालिगों को PMAY-G आवास स्वीकृत किया गया और उनके रिश्तेदारों को लाभ प्रदान किया गया।
  • आवास सॉफ्ट डेटा की जाँच की गई क्योंकि 1,246 मामलों में लाभार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था और 950 मामलों में लाभ जारी किया गया था।
    • आवास सॉफ्ट, एक वेब-आधारित लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच है, जिसका उपयोग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में किया जाता है।
  • योजना की रूपरेखा यह निर्धारित करती है कि "विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामले को छोड़कर घर का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा" का भी उल्लंघन किया गया था।