स्टेट पी.सी.एस.

• 28 Oct 2023

उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में प्रदेश में निवेश के आँकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर उभरा है। 

प्रमुख बिंदु  

• वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनीकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें आठ उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें आठ यूनीकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनीकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं।  
• केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पे-टीएम, पे-टीएम मॉल, इंडिया मॉर्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इंफो एज और फिजिक्स वाला देश के यूनीकॉर्न स्टार्टअप में शामिल किये गए हैं। 
• यूनीकार्न वो स्टार्टअप होते हैं, जिसकी वैल्यूएशन एक अरब डॉलर से अधिक होती है। इसी प्रकार सूनीकॉर्न (सून दू बी यूनीकॉर्न) उन स्टार्टअप को कहा जाता है, जिनमें निकट भविष्य में यूनीकॉर्न बनने की क्षमता हो। फिलहाल प्रदेश में दो सूनीकॉर्न स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं, इनके नाम क्लास प्लस व इनशॉर्ट्स हैं।  
• रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 49 प्रतिशत स्टार्टअप टियर-2 व टियर-3 शहर से संबंधित हैं। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम से एक लाख से ज़्यादा रोज़गार सृजन के अवसर सृजित हुए हैं।  
• प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 10 हज़ार स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023 के मध्य तक ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

बिहार में इथेनॉल के लिये मक्का उत्पादन पर ज़ोर, 100 फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों? 

26 अक्तूबर, 2023 को बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश में मक्के का रकबा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की योजना सभी ज़िलों में मक्के की खेती पर ज़ोर देना और 100 फीसदी हाइब्रिड बीज लगाना है। 

प्रमुख बिंदु   

• बिहार कृषि विभाग के अनुसार, राज्य के सभी 38 ज़िलों में मक्का की खेती का क्षेत्र विस्तार करने की सरकार की योजना है। ज़्यादातर उत्तर और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के किसानों के द्वारा सबसे अधिक मक्के की खेती की जाती है।   
• विदित हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पटना में बिहार के चौथे कृषि रोडमैप (2023-2028) का शुभारंभ किया था, जिसमें इथेनॉल को बढ़ाने पर ज़ोर दिया था। इथेनॉल के उत्पादन बढ़ाने में मक्के की बड़ी भूमिका हो सकती है।  
• बिहार सरकार ने रबी के मौसम में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से हाइब्रिड मक्के ‘संकर’बीज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रबी में मक्के के बीज का 100 प्रतिशत हाइब्रिड बीज लगाने की तैयारी है। किसानों को इसके लिये बीज पर अनुदान के अलावा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। 
• बिहार कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में इस बार 1.50 लाख एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 12 हज़ार क्विंटल तक मक्का उत्पादन का भी लक्ष्य तय किया जाएगा।   
• कृषि विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को किसानों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया है।

नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेयर को मिलने वाले 20,500 रुपए मासिक मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर के मानदेय 16,500 रुपए को बढ़ाकर 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर के मानदेय 13,000 रुपए को बढ़ाकर 20,000 रुपए तथा पार्षदों का मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। 
• इसके अलावा, उन्होंने हिन्दी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए करने तथा सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की।
• उन्होंने कहा कि नगर घ्परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किया गया है।  
• नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया गया है। 
• ज़िला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है।  
• इसके अलावा, पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए तथा सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। 
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को 10 हज़ार रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इस पेंशन राशि को बढ़ाकर भी 15 हज़ार रुपए किया जाता है। 
• उन्होंने कहा कि परिवार पहचान-पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनाई गई है। पीपीपी के बनने से अब लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। 
• मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब 1 जुलाई, 2023 से हरियाणा के लगभग साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।

अब कौशल विकास के ट्रेनिंग सेंटरों पर लगेगी ‘आधार कार्ड’ आधारित उपस्थिति

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा कौशल विकास मिशन के निदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के प्रशिक्षण हेतु चलाए जा रहे प्रदेश के सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर ‘आधार कार्ड’आधारित उपस्थिति शुरू करने का निर्णय लिया है। 

प्रमुख बिंदु  

• विदित हो कि प्रथम चरण में तीन ट्रेनिंग सेंटरों पर पायलेट योजना शुरू की गई, जो सफल रही है। इसी सफलता को देखते हुए अब पूरे राज्य के सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर युवाओं की ‘आधार कार्ड’ आधारित उपस्थिति शुरू की जा रही है। 
• निदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी ज़िलों में प्रशिक्षण भागीदारों के सहयोग से ट्रेनिंग सेंटरों पर अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। ये प्रशिक्षण विभिन्न एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों में तीन से चार माह की अवधि के होते हैं। 
• इन ट्रेनिंग सेंट्ररों पर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्यूटीशियन, वेयर हाउस पैकर, ऑपरेटर, जूनियर एनालिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, योग इंस्ट्रक्टर, इंस्टालेशन तकनीशियन, क्राफ्ट बेकर जैसे कई प्रशिक्षण-कोर्स करवाए जाते हैं।  
• डॉ. अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की उपस्थिति के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं, जिन पर मिशन ने कार्रवाई करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन ट्रेनिंग सेंटरों कुरुक्षेत्र, इंद्री (करनाल) व रेवाड़ी में आधार कार्ड आधारित ई-वेरीफिकेशन प्रणाली शुरू की। इसका परिणाम संतोषजनक पाया गया, इसलिये मिशन इसे भविष्य में प्रदेश के सभी केंद्रों पर शीघ्र ही लागू करेगा।

आइडियाथॉन हरियाणा

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा ‘आइडियाथॉन हरियाणा’प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिये 20 अक्तूबर से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है और यह 5 नवंबर, 2023 तक खुला रहेगा। 

प्रमुख बिंदु  

• मिशन (एचएसडीएम) के प्रवक्ता ने बताया कि ‘आइडियाथॉन हरियाणा’प्रतियोगिता में आईटीआई तथा पॉलीटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले तथा डिप्लोमा पास कर चुके युवा हिस्सा ले सकते हैं। 
• यह प्रतियोगिता हरियाणा के सभी 22 ज़िलों के उक्त संस्थानों के युवाओं के लिये शुरू की गई है। पंजीकरण में आसानी के लिये सभी ज़िलों को सात ज़ोन में विभाजित किया गया है।  
• प्रत्येक ज़ोन में तीन विजेताओं सहित कुल 21 पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कार वितरण में प्रत्येक ज़ोन के लिये स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार के रूप में क्रमश: 31,000 रुपए, 21,000 रुपए और 11,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिये जाएंगे।  

राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

चर्चा में क्यों? 

26 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिये दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। 

प्रमुख बिंदु   

• उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।  
• दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिये निर्धारित की गई है। दीपावली के लिये रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिये सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिये रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिये रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।  
• शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। 
• उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर, 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।  
• साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाज़ार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज़ पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।  
• पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन, अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों, जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।