झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Oct 2021

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैप-9 में पारण परेड (पासिंग आउट) का निरीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैप-9 में पारण परेड (पासिंग आउट) का निरीक्षण किया और सलामी ली।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 आरक्षियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 502 आरक्षियों में 94 महिलाएँ हैं। यह दर्शाता है कि पुलिस महकमे में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
• मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गलवान घाटी में 16 जून, 2020 को चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के जांबाज सैनिक कुंदन कुमार ओझा की आश्रिता नम्रता कुमारी को नियुक्ति-पत्र प्रदान किया।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2 जुलाई, 2020 को श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के जवान कुलदीप उरांव की आश्रिता वंदना उरांव को 10 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की। वे बंगाल पुलिस में पहले से ही कार्यरत् हैं।
• 11 मई, 2020 को छत्तीसगढ़ में उग्रवादी हमले में शहीद हुए साहिबगंज के रहने वाले मुन्ना यादव (सीआरपीएफ) की आश्रिता निताई कुमारी को भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की।

केंद्रीय ऊर्जा योजना

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय ऊर्जा योजना की मॉनिटरिंग के लिये ज़िला स्तर पर कमेटी गठित करने हेतु राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

• ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिज़ली का कनेक्शन पहुँचे और केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो, इसके लिये ज़िलास्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। 
• इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विगत 5 वर्षों में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिकीकरण हेतु तीन लाख करोड़ रुपए की नई योजना Revamped Distribution Sector Scheme को अधिसूचित किया गया है। 
• इन योजनाओं में अधिक-से-अधिक सब स्टेशन की स्थापना और वर्तमान सब स्टेशनों को अपग्रेड करना तथा जन-भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करना है। योजनाओं के मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक ज़िला के लिये ज़िला विद्युत समिति (District Electricity Committee) का गठन किया गया है।
• ज़िला विद्युत समिति में ज़िला के वरिष्ठतम् सांसद (अध्यक्ष), ज़िला के अन्य सांसदगण (सह-अध्यक्ष), ज़िला उपायुक्त (सदस्य) सचिव और ज़िला पंचायत अध्यक्ष/सभापति, ज़िले के विधायकगण, संबंधित ज़िला में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित ज़िला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।