राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 28 Aug 2023

जोधपुर में राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू

चर्चा में क्यों?

27 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग (आरपीएल) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया।
• शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान प्रीमियर लीग खेल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। आरपीएल के माध्यम से प्रदेश भर के प्रतिभावान क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिये उपयुक्त मंच मिलेगा।
• मुख्यमंत्री ने आरपीएल के ब्रांड एंबेसेडर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।
• मैदान में सभी छह टीमों के कप्तानों के साथ गायक रविंद्र उपाध्याय ने आरपीएल के थीम एंथम का गायन किया।

राजस्थान की आशा रानी सुमन और शीला आसोपा का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयन

चर्चा में क्यों?

27 अगस्त, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश की दो शिक्षिकाओं आशा रानी सुमन और शीला आसोपा का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा, (राजगढ़) अलवर की और शीला आसोपा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्याम सदन, जोधपुर की शिक्षिका हैं।
• शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने दोनों शिक्षिकाओं को नेशनल टीचर्स अवॉर्ड मिलने पर खुशी जताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आशा रानी सुमन एवं शीला आसोपा की यह गौरवशाली उपलब्धि राजस्थान के शिक्षक समुदाय और शिक्षा जगत् ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिये गर्व का विषय है।
• प्रदेश की इन दोनों शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस (5 सितंबर, 2023) पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें नेशनल अवॉर्ड के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा।

अमृता देवी के नाम से होगा राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम

चर्चा में क्यों?

26 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य वन्यजीव मंडल की 14वीं बैठक को संबोधित करते हुए राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सराहनीय फैसले लिये जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिज़र्व की रेटिंग बेहतर हुई है। राज्य के कुल 29 कंजर्वेशन रिज़र्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं।
• उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाईगर आदि के माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया। प्रोजेक्ट टाईगर में जोधपुर के कैलाश सांखला को पहला प्रोजेक्ट निदेशक नियुक्त किया गया।
• पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दिशा में एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, गंगा एक्शन प्लान एवं वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जैसे नवाचार किये। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लेकर आई। इसी क्रम में राज्य सरकार भी राज्य के वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है।
• उन्होंने कहा कि राज्य के 6 टाईगर रिज़र्व में से 3 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। प्रदेश में 10 हज़ार हेक्टेयर से अधिक का ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है। विभिन्न टाईगर रिज़र्व से 741 परिवारों का पुनर्वास किया गया है, जिससे मैन-वाइल्ड टकराव में कमी आई है।
• ‘प्रोजेक्ट गोडावण’ के तहत इन्क्यूबेशन सेंटर में आर्टिफिशियल हेचिंग से गोडावण के अंडों से निकले बच्चों की दूसरी पीढ़ी के बच्चे भी हो चुके हैं।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा करते हुए कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है।
• बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सोलर पंप लगाकर वनों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, वन्यजीवों हेतु कॉरिडोर्स के निर्माण, 18 नए संरक्षित क्षेत्रों का गठन, विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना जैसे निर्णय लिये गए हैं। 2018 की तुलना में संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11243 वर्ग किमी. से बढ़कर 13595 वर्ग किमी. हो गया है।
• बैठक में बताया गया कि मुकुंदरा, सरिस्का व रणथंभौर बाघ आरक्षित के कोर एवं बफर क्षेत्र के विस्तार हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई है। साथ ही कुंभलगढ़ टाईगर रिज़र्व के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
• वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा कि गत कुछ महीनों में राज्य सरकार द्वारा 53 वेटलैंड नोटिफाई किये गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) मुनेश कुमार गर्ग ने कहा कि वन विभाग को आवंटित बजट में अभूतपूर्व बढोतरी की गई है, जिससे ग्रासलैंड, वेटलैंड इत्यादि नवीन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है।
• मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में फिजिबिलिटी एनालिसिस करके विभिन्न प्रजातियों का ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। अनुभवी पशु चिकित्सकों द्वारा इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जा रही है। भेड़ियों के संरक्षण-प्रजनन में राज्य देश में अग्रणी है।

जोधपुर में बनेगा एमआईसीई सेंटर

चर्चा में क्यों?

26 अगस्त, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी के लिये प्रसिद्ध जोधपुर ज़िले में भी एमआईसीई सेंटर का निर्माण होगा।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश में कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने में एमआईसीई (मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन) सेंटर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंज़ूरी प्रदान की है। पर्यटन क्षेत्र में सिरमौर बनने की प्रतिबद्धता में यह निर्णय लिया गया है। इससे एमआईसीई टूरिज्म को गति मिलेगी।  
• वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर की कुल आवंटित 65 हज़ार वर्गमीटर भूमि में से 5650 वर्गमीटर भूमि पर एमआईसीई सेंटर का निर्माण होगा। यहाँ प्रथम चरण में एग्जीबिशन हॉल, सेंट्रल ब्लॉक (जी+2) का निर्माण होगा।
• इस ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, वीआईपी लाउंज, ट्रेड एंड बिज़नेस सेंटर के लिये मीटिंग स्पेस, पार्किंग एरिया सहित विभिन्न कार्य होंगे।

प्रदेश में बनेंगे सात पेनोरमा

चर्चा में क्यों?

26 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाए जाने के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार प्रदेश के गौरवमयी इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। विभिन्न ज़िलों में पेनोरमा के निर्माण कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाए जाने के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंज़ूरी प्रदान की है।
• मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा, जैसलमेर के पोकरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इनके कार्यों के लिये 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी है।
• साथ ही, भीलवाड़ा के आसींद में बगड़ावत सवाईभोज पेनोरमा, करौली में कैला देवी पेनोरमा, जालौर में वीरमदेव कान्हड़देव चौहान का भी पेनोरमा तैयार होगा। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह राशि पर्यटन विभाग के माध्यम से पर्यटन विकास कोष से व्यय होगी।  
• इन पेनोरमा से आमजन को अपने प्रेरणास्रोतों के अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस, स्वाभिमान और सामाजिक सरोकारों की जानकारी मिलेगी। यह पेनोरमा भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणास्रोत साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने किया ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

25 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने इस प्रारूप का अनुमोदन किया है।
• प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जाएंगे।
• कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 3 लाख रुपए का परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपए की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत् मानदेय कर्मियों, जैसे- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण एवं आर्थिक सहयोग की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 बनाए जाने की घोषणा की थी।