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हरियाणा ई-अधिगम टैबलेट वितरण योजना की उज्बेकिस्तान ने की सराहना
चर्चा में क्यों?
27 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री कंवर पाल को बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट, 2 जीबी इंटरनेट डाटा व सॉफ्टवेयर दिये जाने की उज्बेकिस्तान सहित विश्व भर में प्रशंसा हो रही है।
प्रमुख बिंदु
- इस दौरान उज्बेकिस्तान के नामनगान विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य सदस्यों ने इस योजना की विस्तृत जानकारी ली तथा शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि उन्हें हरियाणा इस प्रकार की योजना तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करे, ताकि वे भी अपने देश में विद्यार्थियों के लिये ऐसी योजना लागू कर सकें।
- कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूल स्तर पर बच्चों को टैबलेट देकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गहरी रुचि का परिचय दिया है। स्कूल में बच्चे ई-अधिगम योजना के माध्यम से पढ़ाई कर टेक्नोलॉजी में कुशल होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार भी उपलब्ध होंगे।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने सरकारी स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किये गए हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिये सुपर-100 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों का करियर बनाने के लिये शिक्षा विभाग का सुपर-100 कार्यक्रम एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत आईआईटी व नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है।
- उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उनके देश के विद्यार्थियों में भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कौशल विकास की रुचि पैदा हो, इसके लिये वे इस योजना का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर भी विशेषज्ञ तैयार हों।
- प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अब भारत ने नई शिक्षा नीति-2020 बनाई है, लेकिन उनके यहाँ पर अब तक रशियन पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है, यह उचित समय है कि अब भारत की इस नीति से अधिक-से-अधिक सीखा जाए।
- शिक्षा मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान के लिये आग्रह करते हुए कहा कि उज्बेकिस्तान के 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अंग्रेज़ी विषय में हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला करवाया जाए, जिससे वहाँ के विद्यार्थी अंग्रेज़ी विषय पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकें।
- प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत में अंग्रेज़ी भाषा पाठ्यक्रम आसान है, इसलिये भारतीय अंग्रेज़ी भाषा की सामग्री उनके स्कूलों के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा, अंग्रेज़ी व कंप्यूटर विषय के अध्यापकों को लघु प्रशिक्षण हेतु उज्बेकिस्तान भेजने पर भी शिक्षा मंत्री ने सहमति जताई है।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा कला व संस्कृति के लिये प्रसिद्व फरीदाबाद सूरजकुंड मेले का उज्बेकिस्तान पार्टनर देश है। इसके सहयोग से मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ-साथ शिक्षा में हरियाणा उज्बेकिस्तान का सहयोगी बनेगा।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया। उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को वहाँ के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों द्वारा डिज़ाइन की गई टोपी व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
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हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022
चर्चा में क्यों?
27 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से टेक्सटाइल उद्योग को भी बढ़ावा देने तथा अधिक-से-अधिक युवाओं को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में जल्द ही ‘हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022’ लागू की जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी नई दिल्ली में ‘हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022’ के प्रारूप को लेकर आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक के बाद दी।
- बैठक में ‘हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022’ के लक्ष्य, उद्यमिता विस्तार, निवेश, रोज़गार सृजन, अनुदान, टेक्सटाईल पार्क व अन्य संदर्भित विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही ‘राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन’ के संदर्भ में भी विमर्श हुआ।
- उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022’ के प्रारूप पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया है। अब इस नीति को अनुमोदन के लिये मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- वर्ष 2025 तक की समयावधि के लिये तैयार की गई इस नीति से करीब 4 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश तथा 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने का अनुमान है।
- इस नीति के अंतर्गत टेक्निकल टेक्सटाइल को विशेषरूप से प्रोत्साहित कर विस्तार दिया जाएगा। सिंथेटिक फाईबर व रिजेनरेटेड फाईबर ईकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना भी इस नीति में शामिल किया गया है।
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पैक्स उपभोक्ताओं के लिये शीघ्र ही एकमुश्त योजना
चर्चा में क्यों?
27 जुलाई, 2022 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने सहकारी समितियाँ व हरको बैंक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा केंद्रीय सहकारी बैंक की तर्ज़ पर पैक्स उपभोक्ताओं के लिये भी शीघ्र ही एकमुश्त अदायगी योजना बनाई जाएगी, ताकि पैक्स उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
प्रमुख बिंदु
- सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी पैक्स को जल्द-से-जल्द कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। प्रदेश की 751 पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। पहले चरण में 307 पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। दूसरे चरण में शेष पैक्स को भी कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि नाबार्ड पायलेट प्रोजेक्ट के तौर कंप्यूटराइज्ड पैक्स का मुआयना करेगा, इसलिये पैक्स का डाटा अपलोड कर उन्हें जल्द ऑनलाईन करने का कार्य किया जाए। इसके लिये शीघ्र ही पंचकूला में कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- प्रदेश की केंद्रीय सहकारी बैंक उपभोक्ताओं के लिये क्रियान्वित एकमुश्त अदायगी योजना के तहत अब तक 28.09 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। सहकारी बैंकों के 24397 सदस्य हैं, जिनमें से 1207 सदस्यों ने एकमुश्त अदायगी योजना का लाभ उठाया है।
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