स्टेट पी.सी.एस.

• 28 May 2022

उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्ट्री, 2022 के विशेष अंक का विमोचन

चर्चा में क्यों? 

27 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्ट्री, 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया। यह मीडिया डायरेक्ट्री नेशनल मीडिया क्लब की ओर से प्रकाशित की गई है। 

प्रमुख बिंदु 

• इस तरह की डायरेक्ट्री का प्रकाशन पहली बार हुआ है। हालाँकि इससे पहले भी यह प्रकाशित की गई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत पूरे देश के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नंबर इसमें शामिल किये गए हैं।   
• इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़िला स्तर के अधिकारियों और पत्रकारों समेत पुलिसवालों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखे गए हैं। 
• नेशनल मीडिया क्लब के संस्थापक रमेश अवस्थी ने कहा कि डायरेक्ट्री में केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, विधायक, विधानपरिषद के सदस्यों, राज्य मुख्यालय पर तैनात सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों हर किसी के संपर्क नंबर हैं।  
• इसमें प्रदेश के हर ज़िलों के थानों के नंबर भी मौज़ूद हैं, जिससे किसी भी घटना पर सीधे संबंधित थाने के अधिकारी से बात कर सकते हैं। 
• गौरतलब है कि बीते वर्षों में सूचना विभाग, जिस सूचना डायरी का प्रकाशन करता था, उसमें ज़िले स्तर तक की जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। यह डायरेक्ट्री बहुत ही लाभदायक होगी।

बिहार के दो स्थानों पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में दो स्थानों फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। 

प्रमुख बिंदु 

• जानकारी के अनुसार फुलवरिया में 20 मेगावाट व दुर्गावती में 30 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित प्लांट नवादा के फुलवरिया डैम रजौली के समीप है। नवादा से इसकी दूरी 30 किमी. के करीब है। इस डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है।   
• कैमूर ज़िले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस डैम की ऊँचाई 46.3 मीटर है और लंबाई लगभग 1615.4 मीटर है।
• गौरतलब है कि हाल ही में दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था। इसकी क्षमता दो मेगावाट है। इसे बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) की देखरेख में तैयार किया गया है।   
• हाल ही में बिजली कंपनी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ 210 मेगावाट बिजली क्रय का करार किया है। अगले वर्ष के आखिर तक यह बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे 630 मिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।   
• इसी तरह सतलज जलविद्युत निगम के साथ 200 मेगावाट बिजली क्रय के लिये बिजली कंपनी ने करार किया है। यह बिजली भी अगले वर्ष के आखिर में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके तहत जमुई में 175 तथा बाँका में 25 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई लगेगी। 

मोरध्वज की नगरी को बनाया जाएगा पर्यटन नगरी

चर्चा में क्यों? 

27 मई, 2022 को राजस्थान सरकार ने राज्य के करौली ज़िले में राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में विकास कार्य और ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव के लिये पौने दो करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। 

प्रमुख बिंदु 

• इस कार्य के लिये सरकार ने पुरातत्त्व विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया है।  
• उल्लेखनीय है कि गढ़मोरा की पर्यटन विकास समिति विगत दो दशकों से इस ऐतिहासिक स्थल के स्वरूप को सँवारने के लिये लगातार प्रयास करती रही है।  
• किले व महल का जीर्णोद्धार होने से राजा मोरध्वज नगरी का वैभवशाली एवं गौरवमयी इतिहास पुनरुज्जीवित हो सकेगा, साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाया जा सकेगा और इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 

‘आस’ ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ‘आस’ यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएँ ऑनबोर्ड हैं। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किये गए ‘आस’ के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है।  
• सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने व उन्हें जागरूक करने के लिये यह निर्णय लिया गया है।  
• मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिये इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है, ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर हों।  
• उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को एक सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिये। 

डिजिटल लर्निंग के तहत ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन

चर्चा में क्यों?

27 मई, 2022 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कँवर पाल ने राज्य के पंचकूला ज़िले में राष्ट्रस्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उदघाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कँवर पाल ने समिट का उद्घाटन करते हुए कोविड के बाद अध्यापन व अध्ययन में सूचना प्रोद्यौगिकी के महत्त्व के पहलुओं पर भी चर्चा की।
• शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल के बच्चों को आईटी के टूल किट वितरित किये जा रहे हैं तथा राज्य के बच्चे किसी भी दृष्टि से कमज़ोर न रहें, इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
• उन्होंने बताया कि कार्यशाला में जारी की गई डिजिटल लर्ऩिग की पुस्तिका एक उपयोगी दस्तावेज़ है, जिसमें विश्व भर में हो रहे शिक्षा परिवर्तनों की जानकारी दी गई है।
• नई शिक्षा नीति, 2020 को देश में सबसे पहले क्रियान्वित करने की हरियाणा ने पहल की है और कहीं-न-कहीं आज का समिट भी उसी का हिस्सा है।
• शिक्षा मंत्री ने डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन, डिजिटल क्लासरूम सोल्यूशन, डिजिटल बोर्ड सोल्यूशन, डिजिटल लैंग्वेज लैब सोल्यूशन, सिक्यूरिटी एंड सर्विलॉन्स सोल्यूशन, स्कूलनैट, लर्निंग फॉर लाइट पर लगाई गई ई-एक्पो का अवलोकन भी किया।
• इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति लागू की थी, जो शिक्षा विभाग में आईटी के युग का एक क्रांतिकारी कदम था।
• विभाग द्वारा ‘अवसर’ ऐप लॉन्च किया गया है। विद्यार्थियों का असेसमेंट व ई-रिपोर्ट कार्ड भी इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कोविड के दौरान इस ‘अवसर’ ऐप को बनाया गया, जो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ।
• कार्यशाला में शिक्षा मंत्री ने ई-लेट में बेहतर प्रदर्शन के लिये पश्चिम बंगाल को कर्मभूमि तथा हरियाणा शिक्षा विभाग की एकेडमिक सेल तथा आशीष धाम को सम्मानित भी किया।

आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिये मिला इनोवेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों? 

27 मई, 2022 को आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिये इलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को यह अवार्ड ‘एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने और मान्यता और अनुदान’ की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिये दिया गया है। 
• इलेट्स टेक्नो इंडिया के सीईओ डॉ. रवि गुप्ता ने यह अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य के समाज कल्याण विभाग के संचालक पी. दयानंद को प्रदान किया। 
• समाज कल्याण विभाग के संचालक पी. दयानंद ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिये हर संभव प्रयास किया। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में एनजीओ मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से सहायता पहुँचाई जा सकी। 
• विभाग द्वारा एनजीओ मान्यता और अनुदान के लिये आवेदन की मैन्युअल प्रक्रिया को डिजिटल में बदलते हुए पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। 
• विभाग ने अटैचमेंट के साथ सभी आवश्यक डेटा को अनुकूलित तरीके से संधारित किया है, जिसे हितधारक एनजीओ, डीडीओ, कलेक्टर, निदेशालय, सचिवालय और मंत्री सभी उपयोगकर्त्ता देख सकते हैं।

राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन

चर्चा में क्यों? 

27 मई, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मा. न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।  
• इसके अलावा समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।  
• समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौज़ूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिये इस समिति का गठन किया जा रहा है।   
• इसके अलावा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और सरंक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल की स्वीकृति से विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है।