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अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
चर्चा में क्यों?
26 दिसंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा, जयपुर में राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में होगा।
प्रमुख बिंदु
- राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बताया कि यह 83वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मलेन है, जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में होगा। विधानसभाओं के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को होगी।
- उन्होंने बताया कि इस सम्मलेन में विभिन्न बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा होगी तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व विधानसभा सचिवों को भी इस सम्मलेन में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
- मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि सम्मलेन की सभी व्यवस्थाएँ पुख्ता रहेंगी और सभी अधिकारियों को इस संबंध में सौंपे गए दायित्वों को निष्ठा से किये जाने के निर्देश दिये।
- विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान को इस सम्मलेन का मौका 11 वर्ष बाद मिला है। इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का सम्मलेन वर्ष 2011 में आयोजित हुआ था।
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16 राज्यमार्गों के निर्माण के लिये 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी
चर्चा में क्यों?
26 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मज़बूत सड़क तंत्र विकसित करने की दिशा के क्रम में प्रदेश के 16 राज्यमार्गों (14 राज्य राजमार्ग एवं 02 एम.डी.आर. सड़क) के निर्माण के लिये 70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बाह्य सहायता जैसे विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा राज्य राजमार्गों का विकास करवाया जा रहा है। इसी क्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक ट्रेंच-प्रथम के अंतर्गत 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण हेतु पूर्व में 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसको संशोधित करते हुए अब 4279.70 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति जारी की गई है।
- उन्होंने बताया कि उक्त कार्यों पर अब तक 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसमें 4 सड़कों का निर्माण इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट-कंस्ट्रक्शन मोड (ईपीसी) के द्वारा तथा 12 सड़कों का निर्माण वार्षिकी आधार पर करवाया गया है, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान ईपीसी कार्यों हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा वार्षिकी आधारित कार्यों हेतु 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के राज्यमार्गों के विकास हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत पीपीपी खंड गठित किया हुआ है, जिसके द्वारा पीपीपी/ई.पी.सी. मोड पर स्टेट हाईवे के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अब तक 3577 किमी. लंबाई के 58 स्टेट हाईवे के विकास के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनकी स्वीकृत लागत 11604 करोड़ रुपए है।
- प्रदेश के स्वीकृत 58 स्टेट हाईवे में से अब तक 24 स्टेट हाईवे का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 14 सड़कों के कार्य प्रगतिरत है, 5 सड़कों के अनुबंध संपादित किये जा चुके हैं, 7 सड़कों के एल.ओ.ए. जारी/प्रक्रियाधीन हैं एवं 8 सड़कों के निविदा प्रक्रियाधीन हैं।
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