उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Dec 2021

रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों? 

26 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ की रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु 

• ब्रह्मोस भारतीय सेना के लिये अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल विकसित करने हेतु भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा एनपीओएम, रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
• ब्रह्मोस परियोजना से 5,500 नए रोज़गार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, जबकि सहायक आपूर्ति श्रृंखला अतिरिक्त 10,000 रोजगार पैदा करेगी।
• उल्लेखनीय है कि भारतीय रक्षा बलों के तीनों अंगों-थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने पहले ही ब्रह्मोस उन्नत हथियार प्रणाली को शामिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने किया छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण कार्य का शुभारंभमुख्यमंत्री ने किया छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण कार्य का शुभारंभ

चर्चा में क्यों? 

25 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की एक अन्य पहल में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण कार्य का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु 

• उन्होंने लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अंतिम वर्ष के छात्रों को एक लाख स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किये।
• इस कार्यक्रम में राज्य के हर ज़िले से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के ज़रिये उन्हें न सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोज़गार से जुड़ी जानकारियाँ भी मिलेंगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के एक करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिये उन्हें मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिये जाएंगे। इसी के तहत उन्होंने पहले चरण में युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बाँटे।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘डिजी शक्ति पोर्टल’और ‘डिजी शक्ति अध्ययन ऐप’का भी शुभारंभ किया। डिजी शक्ति अध्ययन ऐप सभी स्मार्टफोन और टैबलेट पर इंस्टॉल किया गया है।
• डिजी शक्ति अध्ययन ऐप के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही बूट लोगो और वॉलपेपर के माध्यम से सरकार की ओर से रोज़गार संबंधी योजनाओं और ऐसी ही अन्य युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
• विशेष सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स) कुमार विनीत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिये विस्तृत योजनाएँ बनाई हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोज़गार के लिये उत्कृष्ट सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
• उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिये जाएंगे। इसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन कर ज़िलों में स्थानीय स्तर पर स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया जाएगा।

सुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तर प्रदेशसुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप ‘बी’में उत्तर प्रदेश को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु 

• जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
• उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.628 स्कोर के साथ ग्रुप ‘बी’में 5वीं रैंक प्राप्त की है, वहीं मध्य प्रदेश को ग्रुप ‘बी’में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तथा गुजरात ने ग्रुप ‘ए’में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
• उत्तर प्रदेश ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.25 था, जो अब बढ़कर 4.63 हो गया है।
• उत्तर प्रदेश ने मूलत: समाज कल्याण एवं विकास तथा न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार किया है।
• सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	उत्तर प्रदेश की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	7वीं	0.435
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	प्रथम	0.680
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	द्वितीय	0.568
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	8वीं	0.167
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	7वीं	0.537
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	7वीं	0.337
7. समाज कल्याण एवं विकास	7वीं	0.448
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	तृतीय	0.322
9. पर्यावरण क्षेत्र	चतुर्थ	0.333
10. नागरिक केंद्रित शासन	द्वितीय	0.802