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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 27 Dec 2021
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बिरसा मुंडा संगीत और नृत्य महोत्सव

चर्चा में क्यों? 

25-26 दिसंबर, 2021 को झारखंडवासियों के बीच कला और संस्कृति के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये, एमिटी विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा पंडित चंद्र कुमार मलिक मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से दोदिवसीय बिरसा मुंडा संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर राज्यपाल ने पद्मश्री से सम्मानित मधु मंसूरी हसमुख, कलाकार नीलेश मलिक, पंडित राजकुमार झा, प्रो. मोहम्मद, मंजूषा रंजन, सचिन कुमार, गार्गी मलखानी, श्रीजीत चटर्जी और अशोक दास को सम्मानित किया। 
  • इसके साथ ही राज्यपाल ने एमिटी विश्वविद्यालय, झारखंड के शैक्षणिक उपलब्धि पुरस्कार 2021 संकाय सदस्य डॉ. जयता चटेोपाध्याय और डॉ. सुमीरा मलिक को प्रदान किया।

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एकीकृत कृषि क्लस्टर

चर्चा में क्यों?

24 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने राज्य की राजधानी राँची में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु 

  • गौरतलब है कि इस एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल का अनावरण झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
  • कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिन्हा ने राज्य में सखी मंडलों के माध्यम से आजीविका सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने राज्यों में आजीविका संसाधन केंद्र और दीदी बगिया योजना सहित अन्य गतिविधियों को लागू करें। 
  • उन्होंने कहा कि दूर-दराज के गाँवों के अंतिम परिवारों को मज़बूत आजीविका से जोड़ने के लिये राज्य स्तर से सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ एकीकृत तरीके से मिल सके।
  • एकीकृत कृषि क्लस्टर के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव ने सभी एनआरईटीपी राज्यों को सूक्ष्म नियोजन को प्रभावी तरीके से करने की सलाह दी, ताकि ग्रामीण समुदाय इस पहल से लाभान्वित हो सके। 
  • उन्होंने कहा कि सखी मंडलों के संगठनों को क्लस्टर स्तर के महासंघ को और मज़बूत करना चाहिये, ताकि आने वाले दिनों में यह एक मॉडल के रूप में विकसित हो सके और इससे आजीविका एवं सामाजिक समावेश को गति मिल सके। उन्होंने सभी राज्यों से प्रोड्यूसर इंटरप्राइज के काम में तेज़ी लाने को कहा।
  • राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि ड्रिप सिंचाई से महिलाओं की आय दोगुनी हो गई है और लोगों की आय बहुफसलों तथा पशुपालन से बढ़ रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संवर्गों की क्षमता निर्माण, पीवीटीजी परिवारों के वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना, विभिन्न कौशल गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करना राज्य की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। 
  • भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह ने एकीकृत कृषि क्लस्टर के बारे में बताते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को ‘अंत से अंत तक समाधान’ प्रदान करना है। उन्होंने झारखंड के पलाश ब्रांड और आदिवा ब्रांड की प्रशंसा की तथा अन्य राज्यों को झारखंड की इस पहल से सीखने को कहा।

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सुशासन सूचकांक, 2021 में झारखंड

चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप ‘बी’में झारखंड को चतुर्थ रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु 

  • जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
  • झारखंड ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.763 स्कोर के साथ ग्रुप ‘बी’में चतुर्थ रैंक प्राप्त किया है, वहीं मध्य प्रदेश को ग्रुप ‘बी’में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात ने ग्रुप ‘ए’में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
  • झारखंड ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.23 था, जो अब बढ़कर 4.76 हो गया है।
  • झारखंड ने मूलत: कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र तथा समाज कल्याण एवं विकास क्षेत्र में सुधार किया है।
  • सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें झारखंड की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र

झारखंड की रैंकिंग

स्कोर

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र

तृतीय

0.509

2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र

6वीं

0.629

3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र

6वीं

0.417

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र

द्वितीय

0.481

5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र

तृतीय

0.636

6. आर्थिक शासन क्षेत्र

तृतीय

0.442

7. समाज कल्याण एवं विकास

5वीं

0.516

8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा

चतुर्थ

0.287

9. पर्यावरण क्षेत्र

तृतीय

0.335

10. नागरिक केंद्रित शासन

8वीं

0.510


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