दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को दी गई 44.48 करोड़ रुपए की राशि | हरियाणा | 27 Nov 2023

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुँचाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) शुरू की गई है।
• इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।
• इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
• दयालु योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिये 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
• इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिये चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

हरियाणा सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों को देगी प्रोत्साहन राशि | हरियाणा | 27 Nov 2023

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी।
• इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों के सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी।
• किसी एक वर्ष में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान निकायों के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्त वर्ष में दिये जाने वाले प्रोत्साहन की श्रेणी तय की जाएगी। अगले वर्ष में पुन: नवीनतम सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्ष की प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में एक किस्त दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी आदि शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डीआईपीएचएल के लिये सीपीडब्ल्यूडी के साथ किये एमओयू पर हस्ताक्षर | हरियाणा | 27 Nov 2023

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने राज्य में 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 17 ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीआईपीएचएल) के निर्माण के लिये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. जी. अनुपमा ने कहा कि केंद्र सरकार से सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्माण के लिये दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस परियोजना के लिये कुल बजट का 90 प्रतिशत 18.92 करोड़ रुपए में से 16.63 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।
• इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को राज्य में दो क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पाँच ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है।