स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Oct 2023

बिहार में शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूल से कट गया लाखों बच्चों का नाम

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के निर्देश के बाद कई ज़िलों के स्कूलों से लाखों बच्चों के नाम काट दिये गए हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के निर्देश के बाद स्कूल से लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों के नाम भी काटे जा रहे हैं। 
• अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया के तहत जुलाई से 24 अक्तूबर, 2023 तक पूरे राज्य से कक्षा एक से 12वीं तक के कुल 21 लाख 90 हज़ार 20 विद्यार्थियों के नामांकन रद्द कर दिये गए हैं।  
• सर्वाधिक 1,43,140 नामांकन पूर्वी चंपारण से रद्द किये गए हैं, वहीं न्यूनतम 13,237 नामांकन शेखपुरा ज़िले में रद्द हुए हैं। 
• स्कूलों से कुल नामांकन रद्द होने वालों विद्यार्थियों की संख्या में कक्षा एक से आठ तक के अधिक विद्यार्थी हैं। इसमें कक्षा एक से आठ तक में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 18 लाख 28 हज़ार 859 तथा कक्षा नौ से 12वीं तक के तीन लाख 61 हज़ार 161 विद्यार्थी शामिल हैं।  
• बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन विद्यार्थियों के आगामी मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। 
• हालांकि, जिन विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है, उन्हें दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर देने की व्यवस्था है, इसके लिये अभिभावक को नियमित स्कूल आने का शपथ-पत्र जमा कराना होगा।
• यदि किसी बच्चे का नामांकन कम उपस्थिति के कारण रद्द कर दिया गया है तो अभिभावक नियमित स्कूल आने का शपथ-पत्र जमा कराकर बच्चे का दोबारा नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं, लेकिन बच्चे के नियमित स्कूल नहीं आने की स्थिति में दोबारा नामांकन रद्द हो सकता है। 

 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा मे क्यों? 

25 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।  

प्रमुख बिंदु  

• 19 सितंबर, 1965 को पिथौरागढ़ में जन्में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। वे 1990 में बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद में पंजीकृत हुए और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू की। 
• 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनने पर वह नैनीताल स्थानांतरित हुए। 20 मई, 2009 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। वे 2008 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष बने तथा 9 मई, 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। 
• कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  • भारत के संविधान का अनुच्छेद-223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 
  • इसके अनुसार, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कर सकता है। 

15 ज़िलों के लिये 1300 करोड़ रुपए से अधिक की 30 जल आपूर्ति और 9 सीवरेज परियोजनाओं को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

23 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलापूर्ति व सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत 15 ज़िलों के लिये 1300 करोड़ रुपए से अधिक की 30 जल आपूर्ति और 9 सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक मंज़ूरी प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु  

• इन 15 ज़िलों में 1018 करोड़ रुपए की लागत की 30 जल आपूर्ति परियोजनाएँ और 283 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज परियोजनाएँ ‘अमृत 2.0’ के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।  
• इन ज़िलों में अंबाला, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पंचकूला, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और पलवल शामिल हैं।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की 425 करोड़ रुपए से अधिक की 18 जल आपूर्ति परियोजनाएँ पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द ही मंज़ूरी प्रदान कर दी जाएगी।  
• मुख्यमंत्री ने ज़िला सिरसा के रानिया शहर के लिये, नहर आधारित वाटर वर्क्स के निर्माण के लिये ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद के लिये 14.15 करोड़ रुपए प्रशासनिक मंज़ूरी प्रदान की। 

महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा-112 में नई पहल है ‘सेफ जर्नी’

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही महिला सुरक्षा को लेकर हरियाणा-112 पर नई पहल ‘सेफ जर्नी’अर्थात्  ‘सुरक्षित यात्रा’ शुरू करने जा रहा है। 

प्रमुख बिंदु  

• पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर शुरू की जा रही नई पहल ‘सेफ जर्नी’से महिलाओं में सुरक्षा भावना को और अधिक बल मिलेगा और वे सफर करते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। 
• पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश में महिलाएँ घरों से बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा-112 अब महिला यात्रियों के लिये ‘सेफ जर्नी’ अर्थात् ‘सुरक्षित यात्रा’का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है।  
• इसके तहत अब महिलाएँ 112 डायल करके अपने आप को रजिस्टर करते हुए एडवांस में अपनी यात्रा संबंधी जानकारी हरियाणा-112 की टीम के साथ शेयर कर सकेंगी। इसके लिये महिलाएँ अपनी डिटेल, जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ डिपार्चर, प्लेस ऑफ अराइवल, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर व अराइवल आदि जानकारी साझा करेंगी। इसके बाद, हरियाणा-112 की टीम महिला के संपर्क में रहेगी। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लोकेशन ट्रैक की जाती रहेगी। 
• बैठक में एडीजीपी टेलीकॉम-आईटी ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिये व्हाट्सएप नंबर पर भी काम किया जा रहा है और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को समय-समय पर हरियाणा-112 के बारे में अपडेट किया जाता रहेगा।  
• इस नंबर के माध्यम से भी हरियाणा पुलिस की सुविधाओं व सेवाओं संबंधी जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाएगी, ताकि लोग आवश्यकता अनुरूप इनका लाभ उठा सकें।  
• इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे - ओला, उबर तथा ऑटो आदि पर भी हरियाणा पुलिस द्वारा स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ऑटो चालक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का नंबर आदि सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। 
• एडीजीपी टेलीकॉम-आईटी ने बताया कि 31 अक्तूबर तक प्रदेश में अधिकांश ज़िलों के ऑटो चालकों तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डाटाबेस तैयार हो जाएगा।  
• बैठक में बताया गया कि सितंबर 2023 में हरियाणा-112 के माध्यम से 5 लाख 22 हज़ार से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी) को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक निर्धारित किया गया है। 

प्रदेश के 124 पीएम श्री स्कूलों का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2023 को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रथम चरण में प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों का लोकार्पण किया।  

प्रमुख बिंदु  

• इस दौरान उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार से शिक्षा विभाग के स्कूल ऐप और निपुण कार्यक्रम के मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, जिसका विद्यार्थियों को खासा लाभ मिलेगा। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में शुरू किये गए 4000 प्ले वे स्कूल को अब ‘बाल वाटिका स्कूल’के नाम से जाना जाएगा। सरकार द्वारा इतने ही और स्कूल भी भविष्य में शुरू किये जाएंगे। बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा देने के लिये आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इन स्कूलों में परिवर्तित किया गया है।  
• उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में और सुधार के लिये प्रथम चरण में 124 पीएम श्री स्कूलों का नए सत्र से शुभारंभ होगा तथा दूसरे चरण में 128 स्कूलों के शुभारंभ के साथ ही इन स्कूलों की संख्या 252 हो जाएगी। 
• हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 147 किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में पीएम श्री के 124 स्कूलों के लिये 85 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है। दूसरे चरण के 128 पीएम श्री स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है।  
• उन्होंने प्रदेश में शुरू की गई सुपर 100 योजना के सार्थक परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक 252 गरीब बच्चों का नीट, 127 बच्चों का आईआईटी तथा 26 बच्चों का एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में चयन हुआ है। सरकार द्वारा शीघ्र ही एनडीए की कोचिंग भी शुरू की जा रही है।   

विभिन्न क्षेत्रों की 10 प्रभावशाली महिलाओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों? 

26 अक्तूबर, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित इंडिया टुडे वूमेन समिट एंड अवॉर्ड समारोह- शक्ति, साहस और सफलता उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में महती कार्य करने वाली दस प्रभावशाली महिलाओं को ‘इंडिया टुडे’ अवॉर्ड से सम्मानित किया।  

प्रमुख बिंदु   

• राज्यपाल ने तारा अहलूवालिया (समाज सेवा क्षेत्र), भारतीय घुड़सवारी एथलीट दिव्यकृति (खेल क्षेत्र), संतोष देवी (खेती क्षेत्र), अनीता पालीवाल (राजसमंद के पिपलांत्री गाँव में 18 वर्षों से नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण), प्रीति चंद्रा (उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा), नीरू यादव (ग्रामीण विकास), डॉ. कृति भारती (बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हेतु), डॉ. मेवा भारती (श्रमिक महिला अधिकारों हेतु), मोनिका जांगिड़ (दिव्यांग बच्चों के लिये) और अदम्य साहस का परिचय देने के लिये वसुंधरा चौहान को इंडिया टुडे अवॉर्ड से सम्मानित किया।  
• उन्होंने ’नारी शक्ति वंदन अधिनियम’की चर्चा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के अधिकाधिक अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही समाज में फैली कुरीतियों के निवारण के लिये भी सभी को मिलकर प्रयास करने पर ज़ोर दिया।  
• राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समानता के अवसर बढ़ाने, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी कार्य करने, लैंगिक असमानता को रोके जाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिये सैद्धांतिक ही नहीं, व्यावहारिक रूप से भी कार्य किये जाने की आवश्यकता जताई।  
• इस अवसर पर राज्यपाल ने सम्मानित महिलाओं के सम्मान में प्रकाशित परिचय पुस्तक का भी लोकार्पण किया।