स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Sep 2022

विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत संचालित विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की अतिरित्त स्वीकृति से विशेष पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को फीस का पुनर्भरण एवं मेंटेनेंस भत्ता मिल सकेगा तथा उनके अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
• उल्लेखनीय है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाले खर्च को वहन करने में सहायता करने तथा उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लाई गई है।
• योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्तियाँ पहले ही दी जा चुकी हैं।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु एमओयू

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और नेशनल कोएलीशन फॉर नेचुरल फार्मिंग (एनसीएनएफ) के मध्य प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिये एमओयू साइन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• एमओयू के तहत किसानों को जागरूक करने में एनसीएनएफ समान विचारधारा वाली 23 पार्टनर संस्थाओं के साथ मिल कर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभान्वित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• प्राकृतिक खेती के लिये एनसीएनएफ द्वारा नेचर पॉजीटिव एग्रीकल्चर एवं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा शासन के साथ पॉलिसी एवं क्रियान्वयन के स्तर पर भी सशक्त भागीदारी की जाएगी।
• गौरतलब है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 40 हज़ार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन, उचित मूल्य प्राप्त करने, जीवामृत, बीजामृत, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट और रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिये जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
• प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। निरंतर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्षीण हो रही भूमि की उर्वरा शक्ति, नष्ट हो रहे कृषि मित्र केचुएँ और जन्म ले रही मानवजन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
• प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ा कर खेती की लागत में कमी लाते हुए किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये शासन निरंतर कार्य कर रहा है।

आयुष्मान भारत निरामयम योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रयासों के लिये मध्य प्रदेश हुआ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम के समापन-सत्र में मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत निरामयम और स्वास्थ्य योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के चार वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में 25 सितंबर और 26 सितंबर को आयोजित दोदिवसीय ‘आरोग्य मंथन’कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया।
• प्रदेश को वर्ष 2021-22 में आयुष्मान भारत योजना में ‘नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत निरामयम और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में मध्य प्रदेश द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्य और प्रगति की सराहना की है।
• प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रतिदिन 4 हज़ार से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क उपचार दिया जा रहा है। राज्य एम्बुलेंस सेवा से योजना के पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क परिवहन प्रदाय किया जा रहा है।
• योजना में लाभार्थी केंद्रित 26 लाइन इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किये गए हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर से लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सूचना प्रदाय की जा रही है। समवर्ती लेखा परीक्षा और लाभार्थी फीडबैक लेने के लिए आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।
• पीएमजेएवाई फंड से सरकारी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। निरामयम प्रोत्साहन योजना में पंजीकृत होने वाले प्रत्येक प्रकरण के लिये चिकित्सक और उपचार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। रोगी कल्याण समितियों में जमा घ्हुई राशि से अस्पतालों के बुनियादी ढाँचों को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन ने अस्पतालों को इलाज के लिए पर्याप्त पैकेज लागत उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2.2 कार्यक्रम को अपनाया है।

हरियाणा में स्टेज होम पॉलिसी को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये होटल की बजाय विलेज टूरिज्म (ग्रामीण पर्यटन) को अधिक कारगर बनाने हेतु होम स्टे पॉलिसी को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु:

• राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गंभीर है। होम स्टे पॉलिसी के तहत देश-विदेश के पर्यटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा करने आएंगे तो उन्हें महँगे होटलों की बजाय सादे-ग्रामीण परिवेश में रहने का मौका मिलेगा। वे ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे।
• पर्यटन मंत्री ने बताया कि सबसे पहले पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों में यह पॉलिसी लागू की गई है, जहाँ अभी तक राज्य सरकार की ओर से 30 लाइसेंस प्रदान किये जा चुके हैं।
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राखीगढ़ी दौरे के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सिंधुघाटी सभ्यता का स्थल रहे हिसार ज़िले के राखीगढ़ी में भी स्टे-होम पॉलिसी के तहत लाइसेंस देने की प्रक्रिया में जल्दी तेज़ी लाई जाए।
• हरियाणा में आदिबद्री, लोहगढ़, कलेसर, बौद्ध स्तूप, अरावली का वन क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, शिवालिक और सरस्वती नदी जैसे स्थलों को विकसित करने की बेहद संभावनाएँ हैं। यहाँ पर विलेज टूरिज्म काफी विकसित हो सकता है। पर्यटकों के इन स्थानों पर रुकने के लिये संबंधित गाँव में लोग दो कमरे के सेट के हट बनाएंगे।
• हरियाणा सरकार की योजना ग्रामीणों को पर्यटकों से बातचीत करने के तरीके, दर्शनीय स्थलों के बारे में अच्छे से जानकारी देने के तरीके व देसी खाने के साथ दूसरे भोजन के बारे में प्रशिक्षित करने की है। इससे ग्रामीणों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटकों को घर से दूर रहकर भी दूरी का अनुभव नहीं होगा।
• मुख्यमंत्री कार्यालय में टूरिज्म का काम देख रहे सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने बताया कि इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और वहीं पर्यटक ग्रामीण जीवन-शैली व खानपान का आनंद ले सकेंगे।

ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को हरियाणा सरकार के विशेष गिरदावरी के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने बेमौसमी बारिश से हुए फसल के नुकसान को जानने के लिये ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लिंक लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य में ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर किसान अपने मोबाइल नंबर और परिवार पहचान-पत्र से लिंक कर सकते हैं और फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर खराब फसल की जानकारी और फोटो अपलोड कर सकते हैं।
• पोर्टल पर किसानों को ज़मीन का खसरा नंबर समेत फसल, फसल बीमा कवर है या नहीं और कितनी एकड़ में फसल, कितने प्रतिशत तक खराब हुई है,के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बीज विकास निगम प्रोग्राम में कवर होने वाले किसान शामिल नहीं होंगे।
• पोर्टल पर आई नुकसान की रिपोर्ट को पटवारियों को आगामी एक सप्ताह में फील्ड में जाकर भौतिक रूप से जाँचना होगा और इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे।
• इस संबंध में वित्तायुक्त एवं हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से सभी डीसी को पत्र जारी कर निर्देश दिये गए हैं।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि पोर्टल पर आने वाली तमाम शिकायतों की फील्ड में पटवारियों व कानूनगो द्वारा भौतिक जाँच कराई जाए। किसानों द्वारा दी गई खराबी  की जानकारी और फोटोग्राफ की पटवारियों को जाँच करनी होगी। आगामी सात दिनों में पटवारियों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद सरकार फसल खराबी के नियमों के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवज़ा देगी। 

बिंदु आहूजा ने जीता स्टार शिक्षक पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2022 को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सहायक शिक्षक और उत्कृष्टता समन्वयक बिंदु आहूजा को लर्निंग मैटर्स द्वारा ‘द स्टार एजुकेटर अवार्ड्स 2022-चैंपियन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन’से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• बिंदु आहूजा को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटर अवार्ड, कोलिन्स पब्लिशर्स द्वारा आउट ऑफ बॉक्स थिंकर प्रशस्ति और 2022 में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल द्वारा ‘एजुकेटर अवार्ड’भी मिल चुका है।
• कोरोना महामारी के दौरान बिंदु आहूजा ने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को डिजिटल रूप से स्वस्थ बनाने के लिये पहल की। प्रधानाचार्य आशु तिवारी के मार्गदर्शन में उन्होंने महामारी के दौरान हाई-टेक फ्यूचर किड्स ग्रुप की शुरुआत की थी, जो अब भी हर रविवार को मुफ्त में चलता है। यह शिक्षक सलाहकार छात्रों को तकनीक-प्रेमी बनाता है। वह छात्रों को फ्लिप टीचिंग_लर्निंग के लिये तैयार करती हैं।
• इन्होंने एमएनपीएस में कई परियोजनाएँ शुरू की थीं और टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में उनकी एक परियोजना ‘ई-सेंट्रलाइज्ड लेसन प्लानिंग’ को ‘सर्वश्रेष्ठ अभ्यास’के रूप में मान्यता दी गई थी।
• हाई-टेक समूह के साथ बिंदु आहूजा उन्नत सामग्री के साथ एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं और छात्रों को इमर्सिव तकनीक में प्रशिक्षित करती हैं, जो उन्हें व्यक्तिगत और प्रभावशाली विकास प्रदान करेगी।
• उल्लेखनीय है कि स्टार एजुकेटर अवार्ड लर्निंग मैटर्स की ओर से ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों, शैक्षिक नेताओं और नागरिकों को पहचानने और सम्मानित करने का एक प्रयास है, जिन्होंने शिक्षा के लिये असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और जुनून दिखाया है।
• 11 श्रेणियाँ थीं, जिनके लिये भारत, श्रीलंका, मलेशिया और फिलीपींस के विभिन्न शिक्षकों और स्कूलों ने आवेदन किया था। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन शिक्षकों के असाधारण काम को उज़ागर करना है, जो असाधारण रूप से रचनात्मक हैं, डिजिटल परिवर्तन के चैंपियन हैं और समुदाय को प्रभावित करते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ हुआ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

25-26 सितंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित दोदिवसीय ‘आरोग्य मंथन’कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’और ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना’में उत्कृष्ट कार्य करने लिये पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के चार वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में 25 सितंबर और 26 सितंबर को आयोजित दोदिवसीय ‘आरोग्य मंथन’कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया।
• आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है।
• राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत उपचारित कुल हितग्राहियों में 58 फीसदी महिलाएँ हैं। छत्तीसगढ़ महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या मे इस योजना का लाभ देने वाला देश का शीर्ष राज्य है। इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।
• इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने नौ हज़ार से ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीयन कर लिया है। इसके लिये भी राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।
• उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड के ज़रिये मरीज की जाँच से संबंधित सारे दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। कार्ड के माध्यम से इन दस्तावेज़ों को किसी भी अस्पताल के चिकित्सक देख सकेंगे। साथ ही अपने मोबाइल पर मरीज़ खुद भी अपनी जांच से संबंधित सभी दस्तावेज़ देख सकेंगे। यह कार्ड मरीज़ को दस्तावेज़ी औपचारिकताओं से निजात दिलाएगा। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है।