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राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच समझौता
चर्चा में क्यों?
26 अगस्त, 2021 को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 1,200 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद हेतु निविदा में आई दर पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
प्रमुख बिंदु
- राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पवन ऊर्जा आगामी डेढ़ वर्ष (18 महीने) में राज्य को उपलब्ध हो जाएगी।
- उन्होंने कहा कि एसईसीआई ने दिसंबर 2020 में राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिये 1,200 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीदने हेतु पवन ऊर्जा उत्पादन कंपनियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
- राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के फलस्वरूप ऊर्जा विभाग को निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार, विभाग को 300 मेगावाट के लिये 2.77 रुपए प्रति यूनिट और 900 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिये 2.78 रुपए प्रति यूनिट की न्यूनतम बोली प्राप्त हुई, जो 2020-21 में राज्य की औसत बिजली खरीद लागत 4.61 रुपए प्रति यूनिट से काफी कम है।
- इन परियोजनाओं के चालू होने पर राज्य की औसत क्रय दर में और कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
- गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में गैर-पारंपरिक स्रोतों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की थी। गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने और राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में एक नवीनीकृत सौर एवं पवन ऊर्जा नीति भी जारी की थी।
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