स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Jul 2023

उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। साथ ही बरेली व झाँसी में क्षेत्रीय रेस्पांस सेंटर की स्थापना की जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच परस्पर समन्वय के साथ प्रदेश में आपदा प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिये जारी प्रयासों की समीक्षा के दौरान जरूरी निर्देश दिये। 
• उन्होंने निर्देश दिये कि आपदाकाल में राहत कार्यों के लिये योग्य व कुशल कार्मिकों की उपलब्धता पहली जरूरत है। जितने दक्ष कार्मिक होंगे, राहत कार्य उतना प्रभावी होगा। इसके लिये सेंटर स्थापित करना ज़रूरी है। इसमें एनडीआरएफ से भी सहयोग लिया जाना चाहिये। आकाशीय बिजली से होने वाली ऐसी जनहानि को कम करना बड़ी चुनौती है।  
• विदित है कि वर्ष 2022-23 में 301 व 2023-24 में अब तक 36 ज़िलों में 174 मौतें हुई हैं।  
• उन्होंने निर्देश दिये कि तीन माह में 75 ज़िलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिये जाएँ। इस तकनीक से आकाशीय बिजली गिरने के तीन से चार घंटे पहले पता लगाया जा सकता है, एक घंटे पहले सटीक स्थान की जानकारी मिल सकती है। समय से जानकारी मिलने पर जन व धन की हानि नहीं होगी। 
• केंद्र सरकार द्वारा विकसित कराए गए दामिनी एप, मेघदूत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रचार-प्रसार किया जाए। 
• मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी ज़िलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं। इन्हें सेफ सिटी के तहत आईसीसीसी से इंटीग्रेट किया जाए।  
• सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को स्थापित कराएँ। इन्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा जाए। आपदाकाल में आपदा मित्रों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। शेष ज़िलों में इनकी तैनाती की जाए।

बिहार सरकार ने किया कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन किया है। 

प्रमुख बिंदु  

• बिहार राज्य महिला आयोग : पूर्व सांसद अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं, जबकि जहानाबाद की प्रभावती मांझी, सीवान की सुजाता सुम्ब्रई, भागलपुर की रबिया खातून, गोपालगंज की सुनीता कुशवाहा, पटना के पालीगंज की श्वेता विश्वास सदस्य, पूर्णिया की सुलोचना देवी और सहरसा की प्रो. गीता यादव को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। 
  • आयोग में समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग और बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम एक-एक पदेन सदस्य मनोनीत किये गए हैं।  
  • समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनयन तिथि से अधिकतम तीन वर्ष या 65 साल की आयु तक पूरी करने, जो पहले होगा। उस वक्त तक पद पर बने रहेंगे। 
  • समस्तीपुर को दूसरी बार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद मिला है। इससे पहले पूर्व विधायक मंजू प्रकाश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 
  • अश्वमेध देवी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी हैं। वह समता पार्टी के समय से ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद पहली बार वह सांसद बनीं। इसके बाद कई लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ीं, लेकिन हार गईं। 
• बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग : सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी पुर्नगठन किया है। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक पूर्व विधान पार्षद रियाजुल हक उर्फ राजू को अध्यक्ष और किशनगंज के नौशाद आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया है।  
  • जहानाबाद के मुजफ्फर हुसैन राही, रोहतास के महताब आलम उर्फ काबुल अहमद, पश्चिम चंपारण के इफ्तेखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी, मुजफ्फरपुर के डॉ. इकबाल समी, नवादा की अफरोज़ा खातून, सीवान के मुर्तजा अली कैसर और बेगूसराय के मुकेश जैन यानी कुल सात सदस्य भी मनोनीत किये गए हैं।  
  • आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रुप में मनोनीत पदधारकों की कार्य अवधि 25 जुलाई से अगले तीन वर्षों के लिये होगी। 
• बिहार राज्य मदरसा बोर्ड : इस बोर्ड का तीन साल के लिये पुनर्गठन कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज बनाये गए हैं। कुल 13 सदस्यीय बोर्ड में पाँच पदेन सदस्य और शेष सात सदस्य बनाये गए हैं।  
  • मदरसा बोर्ड के विशेष सदस्यों में विधानसभा के सदस्य महबूब आलम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद, विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर, मदरसा शिक्षक हूमायूँ अख्तर तारिक, मधुबनी के अब्दुल करीम अंसारी, पूर्वी चंपारण के रियाजुल अंसारी और मुजफ्फरपुर के शब्बीर अहमद शामिल हैं।  
  • इसके अलावा पदेन सदस्यों में प्राच्य शिक्षा के प्रभारी शिक्षा निदेशक, निदेशक अरबी एवं फारसी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान पटना, मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा के प्राचार्य, बिहार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल किये गए हैं।
• बिहार संस्कृत बोर्ड : इस बोर्ड का अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भोला यादव को बनाया गया है। 
  • तीन साल के लिये गठित इस बोर्ड में कुल बारह सदस्य मनोनीत किये गए हैं। इसमें दो पदेन सदस्य और नौ मनोनीत सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में संस्कृत शिक्षा के शिक्षा निदेशक और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।  
  • नामांकित सदस्यों में विधायक विनय कुमार चौधरी, ललित नारायण मंडल, विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्रा, राजद नेता और वैशाली के चित्तरंजन गगन, मोकामा के मदन शर्मा, मधुबनी के रामशीष यादव, विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षक आचार्य सियाराम प्रसाद यादव, मधुबनी के नारायण महतो और पटना की प्रतिमा कुमारी शामिल हैं।

  

प्रदेश में 15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य में 15 स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी। 
• जानकारी के अनुसार अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिये, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) में बालकों के लिये राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।  
• प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह आवासीय विद्यालय 100 विद्यार्थी क्षमता के होंगे तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें डे-स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। 

कोटा में तैयार हुआ दुनिया का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हो गया है। 

प्रमुख बिंदु  

• कोटा में बना यह हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर बेहद खूबसूरत तरीके से 6 किमी. तक बनाया गया है। 
• चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण करवाया गया है। इन घाटों को अलग-अलग थीम पर तैयार किया गया है।  
• चंबल रिवर फ्रंट से चंबल नदी के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ से निजात मिलेगी, साथ ही चंबल नदी में गिर रहे 14 गंदे नालों को ट्रैप कर नाले के पानी को एसटीपी से फिल्टर ट्रीटमेंट किया गया है, जिससे के चंबल के पानी का शुद्धिकरण भी होगा। 
• चंबल रिवर फ्रंट पर बने वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व के अलग-अलग देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकलाओं को बनाया गया है। जिस तरह किशोर सागर तालाब के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया है, जहाँ पर देश-दुनिया के सात अजूबे बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर रिवर फ्रंट के वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व की नौ प्रसिद्ध इमारतों की कलाकृति का निर्माण किया गया है।  
• करीब 240 मीटर क्षेत्र में एक के बाद एक कतार से यह वास्तुकलाएँ बनाई गई है, जिसमें भारत की शान लाल किला, गोपुरम् टैंपल, चाइनीज पगोड़ा, हिस्ट्री पार्क, वेस्ट मिंस्टर, टेवी फाउंटेन, वारम टैंपल, मास्क्यू और लॉवरे म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। 
• यूआईटी के विशेष अधिकारी आरडी मीणा ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट देश और दुनिया में कोटा के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आगामी अगस्त में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होगा। इसके बाद इसे पर्यटकों के लिये खोल दिया जाएगा। 
• यहाँ चंबल नदी के किनारे देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनाई गई है तो वहीं भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन भी पर्यटक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति और विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी चंबल किनारे चंबल रिवर फ्रंट पर पर्यटकों को देखने को मिलेगी।  
• आरडी मीणा के मुताबिक, रिवर फ्रंट पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी बनाया गया है। इस फेस मास्क के पीछे की तरफ से लोग मास्क के अंदर जा सकेंगे और इनकी आंखों से रिवर फ्रंट का नजारा देख सकेंगे। रिवर फ्रंट पर वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बैराज गार्डन को भी विकसित किया गया है। 
• आरडी मीणा ने बताया कि बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर यहां भी फाउंटेन बनाया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक रंग बिरंगी रोशनी और म्यूजिक के साथ फाउंटेन शो एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा मुकुट महल में संग्रहालय बनाया जा रहा है।  
• रिवर फ्रंट में योग की मुद्रा में एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है, जिसे दोनों तरफ (राइट और लेफ्ट) से देखने पर ही नज़र आएगा, लेकिन सामने से देखने पर यह गायब हो जाता है। इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है।  
• इसके अलावा यहाँ पर देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ आने वाले लोगों को वास्तविक पेड़-पौधे पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट दिखाई देंगे। रिवर फ्रंट के पूर्वी जोन में जोडियक घाट भी विकसित किये गए हैं, जिसमें अलग-अलग राशि चक्र हैं। 
• कि रिवर फ्रंट पर थाई टैंपल की खूबसूरत हूबहू इमारत बनाई गई है। यहाँ पर छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें लाल किला भवन में मुगलई, गोपुरम् भवन में साउथ, चाइनीस बिल्डिंग में चाइनीस व्यंजनों का भी पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे।  
• यहाँ पन्नाधाय हाडी रानी का शौर्य भी दिखेगा तो पूर्वी छोर पर हाडौती घाट बनाया गया है। बूंदी शैली पर निर्माण की 84 खंभों की छतरी तारागढ़ फोर्ट भी बनाया गया है। रिवर फ्रंट पर बच्चों के लिये भी खास किड्स जोन में वाटर पार्क म्यूज़िकल जोन भी बनाया गया है। 
• यहाँ कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ भी दे सकेंगे और लोग बैठकर सुन सकेंगे। साथ ही 5 साहित्यकारों की प्रतिमा भी लगाई गई हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें आने वाले पर्यटक किताबें पढ़ सकेंगे।   
• आरडी मीणा के मुताबिक, रिवर फ्रंट पर अलग-अलग तरह के फव्वारे होंगे, जबकि सिंह घाट में 9 शेर व्हाइट मार्बल से लगाए गए हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर एक छोटा सा बाजार भी रहेगा और यहाँ बोटिंग और क्रूज का भी संचालन होगा।  

    

प्रदेश के 28 ज़िलों में खुलेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये अब ज़िला मुख्यालयों में आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश के 28 ज़िलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल निर्माण के लिये 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।   

प्रमुख बिंदु  

• विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिये 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता होगी। 
• गौरतलब है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं। अत: शेष 28 ज़िलों में हॉस्टल शुरू होने से सभी ज़िलों के युवाओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधिसूचना प्रस्तावों को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु 

• राज्यपाल ने राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। 
• संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिये जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है। 
• इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।  
• राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाँति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 
• सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत ‘रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स’के उपनियम चार में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। 

​​​खजुराहो में हेलीशिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों? 

25 जुलाई, 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। साथ ही आरसीएस उड़ान 5.2 और हेली सेवा-ऐप को भी लॉन्च किया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघुविमान शिखर सम्मेलन (हेलीशिखर सम्मेलन 2023) का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया।  
• इस कार्यक्रम का विषय ‘रीचिंग द लास्ट माइल: रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट’यानी ‘दूर-दराज तक पहुँच: हेलीकॉप्टर एवं छोटे विमानों के जरिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी’ था।  
• इस कार्यक्रम के दौरान एक उद्घाटन सत्र और उसके बाद एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया।  
• इस शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: 
  • भारतीय हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान उद्योग के विकास गाथा पर चर्चा करने के लिये उद्योग के सभी हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिये एक साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। 
  • सुदूर एवं पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना और देश में ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का विस्तार करना। 
  • निर्बाध सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए मौजूदा एवं संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट के लिये हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिये कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। 
• इस अवसर पर उड़ान 5.2 को देश में दूरदराज के क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने और 1ए (<9 सीट) एवं श्रेणी 1 (<20 सीट) जैसे छोटे विमानों के जरिये अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये लॉन्च किया गया है। 
• मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिये उड़ान 5.2 की शुरुआत की गई है और इसके तहत वीजीएफ में वृद्धि और फेयर कैप को कम किया गया है। इसी के साथ हेली सेवा का सिंगल विंडो सेवा प्लेटफॉर्म भी आरंभ किया गया है। 
• मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान हेली-सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया।  
• उल्लेखनीय है कि हेली सेवा पोर्टल डिजिटल इंडिया के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच एक परिवेश तैयार करने के लिये एक साझा प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। 
• यह मोबाइल एप्लीकेशन इसे उपयोगकर्ता अनुभव, सामग्री अपलोड करने और उपयोग करने के लिहाज से कहीं अधिक सुविधाजनक बना देगा। 
• इस अवसर पर भारत में हेलीकॉप्टर और लघु विमान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये पवनहंस और जेट सर्व के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किये गए। 

म.प्र. के 11 खिलाड़ी करेंगे चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 11 अलग-अलग विधाओं के खिलाड़ी चेगंडू (चीन) में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें नौ खिलाड़ी मध्य प्रदेश की विभिन्न अकादमी से हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के समर दीप सिंह, निधि पवैया, शालिनी चौधरी (सभी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) अर्जुन वास्कले (एसएनसिटी विश्वविद्यालय), एमपी फेंसिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के शंकर (रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन), अंकित शर्मा (लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय) तथा मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसे (दोनों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर) और चिंकी यादव (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।  
• मध्य प्रदेश की नंदनी वत्स (रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय) और कुमारी अंतिम यादव (लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, फगवाड़ा) जूडो में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।  
• खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खिलाड़ियों से टीटी नगर स्टेडियम में मुलाकात कर शुभकामनाएँ दीं।  

हरियाणा बना क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने हरियाणा राज्य क्रेच नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। इसके साथ ही हरियाणा क्रेच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।                        

प्रमुख बिंदु       

• राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने क्रेच नीति को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई है, जिसके तहत छह माह से छह साल तक के बच्चे को क्रेच में आठ से दस घंटे तक रखा जा सकेगा। 
• क्रेच में कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मी लगाये जाएंगे। इसमें क्रेच वर्कर को 15 हज़ार रुपए और सहायिका को साढ़े सात हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा।   
• विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा के अनुसार राज्य में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। 
• क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान और खिलौने के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिये तमाम इंतज़ाम होंगे।   
• विदित है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही 500 क्रेच खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 16 ज़िलों में 165 क्रेच चालू किये जा चुके हैं। इन्हें नई पॉलिसी के तहत अपग्रेड किया जाएगा।   
• महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधा युक्त क्रेच स्थापित करने हेतु मोबाइल क्रेच ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। ये क्रेच माह में 26 दिन खुलेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिये अभिभावकों और स्टाफ के पहचान-पत्र भी बनाए जाएंगे। 
• क्रेच में किसी बच्चे को अकेला नहीं रहने दिया जाएगा। क्रेच में बच्चे को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम को स्नैक्स भी दिया जाएगा तथा इसका खर्च सरकार वहन करेगी। सफाई-स्वच्छता हेतु हर माह एक हज़ार रुपए दिये जाएंगे। क्रेच में बच्चों के सोने और फीडिंग रूम की भी व्यवस्था होगी।   
• क्रेच नीति में कामकाजी महिलाओं के कार्यालय से अधिकतम दूरी 500 मीटर निर्धारित की गई है।   
• क्रेच के लिये जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है, उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिये 50 रुपए, एक लाख से 1.80 लाख पर 100 रुपए, 1.80 लाख से तीन लाख रुपए पर 250 रुपए, तीन से पाँच लाख वार्षिक आय पर 350 रुपए तथा पाँच लाख से अधिक की आय पर 500 रुपए हर माह देने होंगे।

मुख्यमंत्री ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में नव प्रोन्नत राज्य पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया

चर्चा में क्यों? 

24 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पिपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में नवप्रोन्नत राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैज लगाकर सम्मानित किया।  

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि झारखंड में पहली बार एक साथ 24 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस में प्रोन्नत हुए हैं।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत हुए 24 अधिकारियों में से दो ऐसी महिला अधिकारी सरोजिनी लकड़ा एवं अमेल्डा एक्का हैं, जिसने महज कॉन्स्टेबल पद से आईपीएस बनने तक का लंबा सफर तय किया है।  
• इन दोनों महिला आईपीएस अधिकारियों का सफर राज्य पुलिस कर्मियों के लिये प्रेरणास्रोत एवं मील का पत्थर साबित होगा।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 158 आईपीएस के पद निर्धारित हैं, जिसमें से 110 पद सीधे यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं, वहीं 48 पदों पर राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी प्रोन्नत होकर आईपीएस सेवा में शामिल होते हैं।  
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बैज लगाकर सम्मानित होने वाले नवप्रोन्नत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में सरोजिनी लकड़ा, एमेल्डा एक्का, सादिक अनवर रिजवी, अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार पांडेय और विजय आशीष कुजूर (सभी 2017 बैच), दीपक कुमार शर्मा, राजकुमार मेहता, शंभू कुमार सिंह, अजय कुमार सिन्हा, अनुदीप सिंह, पूज्य प्रकाश, सहदेव साव, अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार पांडेय और अनिमेष नैथानी (सभी बैच 2019), अजय कुमार-प्, आरिफ एकराम, डॉ. विमल कुमार, मनीष टोप्पो, कैलाश करमाली और पीतांबर सिंह खेरवार (सभी बैच 2020) शामिल थे।

 

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को राजधानी रायपुर में कृषि विभाग समर्थित, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और सोसाएटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023’ का आयोजन किया गया। 

प्रमुख बिंदु  

• शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिये मंच प्रदान करना था, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सरकारी पहल और पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया।  
• साथ ही महिलाओं के लिये आजीविका के विकास और संबंधित एफपीओ की स्थिरता के लिये एक सक्षम वातावरण विकसित करने के लिये एक रणनीति पर विचार-विमर्श करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था। 
• वक्ताओं और विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र में अमूल्य अनुभव को साझा किया। इन सभी हितधारकों को एक साथ आने और प्रासंगिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने और नीतियों के लिये अन्य सुझावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।  
• एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) के तहत पूरे भारत में व्यक्तियों की आजीविका में सुधार के लिये कई पहल की है। एचडीएफसी बैंक, विशेष रूप से ऑन-फार्म, ऑफ-फार्म और गैर-फार्म के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आजीविका हस्तक्षेप के सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।  
• एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) का उद्देश्य 5 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ाना और 2 लाख से अधिक युवाओं, महिलाओं और किसानों के कौशल का विकास करना है। एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) ने राज्य में स्थानीय आर्थिक सक्रियता को भी गांवों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों के माध्यम से बढ़ावा दिया है। 
• सम्मेलन में एफपीओ के निदेशकों, सार्वजनिक और निजी हितधारकों और विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों ने भाग लिया। इसमें राज्य के भीतर और बाहर के सफल एफपीओ के अनुभव को साझा करना भी शामिल था।

 

दून में 13 साल बाद होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अक्तूबर में होने वाली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। हालाँकि फिलहाल इसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है।  

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि गृह मंत्रालय से इसके लिये पुलिस विभाग को पत्र मिल चुका है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। उत्तराखंड को 13 साल पहले 2010 में पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस की ज़िम्मेदारी मिली थी। 
• विदित है कि पुलिस को आधुनिक अपराधों से लड़ने के लिये किस तरह से सक्षम बनाया जाए, इस पर मंथन के लिये देश में हर साल विज्ञान कॉन्ग्रेस आयोजित होती है। इसमें सभी राज्यों के आईजी और डीजीपी शिरकत करते हैं। पिछले साल यह विज्ञान कॉन्ग्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी।  
• उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस के लिये अभी तक प्रदेश के देहरादून स्थित एफआरआई को आयोजन स्थल के लिये प्रस्तावित किया गया है। विज्ञान कांग्रेस में पैनल के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। 
• डीजीपी ने बताया कि इस बार विज्ञान कॉन्ग्रेस का मुख्य बिंदु ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी की रोकथाम होंगे। वर्तमान में साइबर क्राइम बड़ा अपराध है। इसमें अपराधी नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस पर विस्तार से चर्चा करना बेहद ज़रूरी है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंडी फीचर फिल्म ‘पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन’ का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया

चर्चा में क्यों? 

25 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंडी फीचर फिल्म ‘पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन’ का प्रोमो तथा पोस्टर का विमोचन किया।  

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की पुण्य तिथि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि लोग श्रीदेव सुमन के जीवन एवं कार्यों पर आधारित इस फिल्म के माध्यम से श्रीदेव सुमन को अनुभव करेंगे।  
• श्रीदेव सुमन ने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और तानाशाही के खिलाफ जनआंदोलन चलाए। अनेक अमानवीय यातनाओं को झेला, लेकिन सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुए।  
• श्रीदेव सुमन केवल एक जननायक ही नहीं थे बल्कि उनके भीतर एक अटल देशभक्ति थी। वे एक क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी, रचनाकार, पत्रकार एवं दूरदृष्टि की सोच रखने वाले महापुरुष थे।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था तभी एक आंदोलन टिहरी प्रजामंडल के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व श्रीदेव सुमन कर रहे थे। इस लड़ाई को लड़ते-लड़ते उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किये, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी, कई बार आमरण अनशन भी किया।  
• उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और वर्षों तक जेल में रहे, जेल में उनके ऊपर अनेक अमानवीय अत्याचार हुये। इसके बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा। 
• उन्होंने 3 मई, 1944 को अपना ऐतिहासिक अनशन शुरू किया और 25 जुलाई, 1944 के शाम को उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया।