लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25 हज़ार से बढ़कर 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह होगी | मध्य प्रदेश | 27 Jun 2023

चर्चा में क्यों?

26 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उनके निवास परिसर में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जा रही 25 हज़ार रुपए की सम्मान निधि को बढ़ाकर 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोकतंत्र सेनानी एक माह से कम अवधि के लिये बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि 8 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए की जाएगी।
• दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि भी 5 हज़ार से बढ़ाकर 8 हज़ार रुपए की जाएगी।
• लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होगी। जिलों के विश्राम गृह और रेस्ट हाऊस में वे 2 दिन तक 50 प्रतिशत शुल्क देकर रह सकेंगे। साथ ही सभी तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके लिये विशेष निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
• लोकतंत्र सेनानियों को राज्य शासन की ओर से ताम्रपत्र प्रदान किये गए थे, जिन्हें ताम्रपत्र मिलना शेष है, उन्हें भी तत्काल ताम्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
• सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने आपातकाल की कटु स्मृतियों पर आधारित रमेश गुप्ता की पुस्तक ‘मैं मीसाबंदी-आपातकाल व्यथा-कथा-19 महीने’का विमोचन भी किया।

जल्द घोषित और लागू होगी मध्य प्रदेश की आई. टी. पॉलिसी | मध्य प्रदेश | 27 Jun 2023

चर्चा में क्यों?

26 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि मध्य प्रदेश की आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• एमएसएमई मंत्री ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।
• राज्य में अनुसंधान एवं विकास, निवेश, रोज़गार, नवाचार और उद्योगों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर इस नीति में विशेष ध्यान दिया गया है।
• उन्होंने बताया कि 2023 के लिये मध्य प्रदेश की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्किंग के पश्चात् बनाई गई है।
• नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
• मंत्री सखलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियाँ सृजित करना है।
• इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम के लिये प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिल्ड फैक्टरियाँ शामिल कर बुनियादी ढाँचा खड़ा करने पर ज़ोर दिया गया है।
• एमएसएमई मंत्री ने बताया कि ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएँ प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिये CAPEX सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढाँचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं।
• नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूंजी सब्सिडी कैपिंग को बढ़ाकर उनका समर्थन किया गया है।
• प्रारूप नीति में ईएसडीएम इकाइयों में निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है।
• नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिये किराये में सहायता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये रोज़गार सृजन सहायता प्रदान करती है।
• यह नीति टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंड अलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास  गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
• ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर ज़ोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किये गए हैं। नीति में अनुकूलित पैकेज के माध्यम से क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं का समर्थन करने का भी प्रावधान है।
• नीति का लक्ष्य आईटी-ईएसडीएम क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे मध्य प्रदेश को आईटी के लिये एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।