झारखंड कैबिनेट : निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिये बनेगा डेडिकेटेड कमीशन, 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर | झारखंड | 27 Jun 2023

चर्चा में क्यों?

26 जून, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इसके तहत निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिये डेडिकेटेड कमीशन बनेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा।

प्रमुख बिंदु

• झारखंड कैबिनेट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जाँच के लिये ‘डेडिकेटेड कमीशन’बनाने का फैसला किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। ‘विकास कृष्णा राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार’के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के मद्देनज़र कमीशन के गठन का फैसला किया गया है।
• कैबिनेट ने राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 20.0 के तहत पोषण अभियान योजना में कुल 29,100 सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को अधिकतम आठ हज़ार रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) का स्मार्ट फोन दिया जायेगा। इसके अलावा कुल 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उन्नयन किया जाएगा। इसके लिये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र एक लाख रुपए खर्च किये जाएंगे।
• कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं से नाइट शिफ्ट में भी काम लेने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसके लिये ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए बिजनेस रिफॉर्मस एक्शन प्लान के अनुपालन कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन का फैसला किया तथा कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की।
  
  • इसके पहले राज्य के औद्योगिक संस्थानों में महिलाओं से सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे तक ही काम लेने की अनुमति थी। अधिनियम में संशोधन के फैसले से महिलाओं से शाम पाँच बजे से सुबह 10 बजे तक यानी नाइट शिफ्ट में भी काम लिया जा सकेगा।
• कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत अब शपथपत्र व वकालतनामा आदि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टांप शुल्क की दर में वृद्धि कर दी गई है।
  
  • पूर्व में शपथपत्र व वकालतनामा में 15 रुपए का स्टांप लगाना होता था। अब 30 रुपए के स्टांप का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टांप से विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी।
• कैबिनेट ने गोड्डा के महागामा में 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी। अस्पताल का निर्माण इसीएल सीएसआर से करेगा। कुल 307.44 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने इसे पीपीपी मोड पर चलाने की स्वीकृति प्रदान की।
• कैबिनेट द्वारा ‘नमामि गंगे योजना’के तहत धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर सहमति दी गई। इस पर 858.86 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। योजना का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा।