स्टेट पी.सी.एस.

• 27 May 2023

ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये ‘समर्थ अभियान’का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ‘अमृत महोत्सव’के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये ‘समर्थ अभियान’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये ‘समर्थ अभियान’चला रहा है, जो 1 फरवरी, 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त, 2023 तक आजादी के ‘अमृत महोत्सव’के अंतर्गत जारी रहेगा।
• ‘समर्थ अभियान’का बड़ा ज़ोर विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर है।
• इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का जो एनपीए 2013 में 9.58 प्रतिशत था, वो अब घटकर 2 प्रतिशत से नीचे आ गया है।
• इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीसी सखियों द्वारा 5 करोड़ 57 लाख लेन-देन करके जो डिजिटल परिवर्तन लाया गया है, उसके जरिये बीसी सखियों ने न सिर्फ इतनी बड़ी आबादी को डोरस्टेप बैंकिंग के साथ अंतिम मील तक सेवाएँ दी हैं, बल्कि उन्होंने अपने परिसर के भीतर छोटे आकार वाले लेन-देन करके बैंकों के संसाधनों को लागत से बचाने में मदद की है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गाँवों में बनाए जा रहे डिजिटल ग्राम सचिवालयों में प्रत्येक बैंक सखियों को सेवाएँ देने का प्रावधान भी होगा।
• इस कार्यक्रम में बीसी सखियों की 75 प्रेरणादायक कहानियों के सार-संग्रह का अनावरण किया गया और इसके साथ ही बीसी सखियों ने अपने जीवन में हुए कायापलट की जीवंत गवाहियों और सफलता की कहानियाँ इस कार्यक्रम में सुनाईं।
• इसके अलावा बीसी सखियों को बायोमेट्रिक पीओएस मशीन भी वितरित की गईं और नवनियुक्त बीसी सखियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
• इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 1000 बीसी सखियों ने भाग लिया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और पूरे भारत के अन्य हितधारक वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) 2023 के शुरू होने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इन खेलों का समापन समारोह तीन जून को वाराणसी में होगा।
• तीसरे केआईयूजी में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं, जो 21 खेल श्रेणियों में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे।
• खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का शुभंकर ‘जीतू’, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा को बनाया गया है।
• विदित है कि 23 मई, 2023 को ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक (एसवीएसपी) स्टेडियम में पुरुषों और महिलाओं के कबड्डी के ग्रुप लीग खेल से केआईयूजी की शुरुआत हो चुकी है।
• सात अन्य खेलों- बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और मल्लखंब के प्रारंभिक दौर और समूह खेल भी 24 मई, 2023 को लखनऊ के तीन स्थानों पर शुरू हुए।
• राज्य के चार शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा विभिन्न खेलों की मेजबानी करेंगे, जबकि दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, शूटिंग स्पर्द्धा की मेजबानी करेगा।
• गोरखपुर के रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग स्पर्द्धा, इस केआईयूजी के साथ वाटर-स्पोर्ट्स की शुरुआत को भी सुनिश्चित करेगी।
• विदित हे कि प्रधानमंत्री ने देश में खेल की संस्कृति को और विकसित करने तथा देश के युवाओं को खेलों के लिये प्रोत्साहित करने पर बहुत ध्यान दिया है। सरकार द्वारा उदीयमान खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिये विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं और देश में खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयास किये गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इसी दिशा में एक और शानदार कदम है।

बिहार में 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को बिहार विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में दो करोड़ रुपए से अधिक के 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज की हरी झंडी दी गई है। इनमें 793.97 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• उद्योग विभाग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक 18 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हैं। इसमें कुल निवेश 435 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित किये गए हैं।
• इसके अलावा राइस मिल के 18 प्रस्तावों में 104.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के 11 प्रस्तावों में 62.48 करोड़ रुपए, टैक्सटाइल सेक्टर के छह प्रस्तावों में 42.64 करोड़ रुपए, टूरिज्म सेक्टर के चार प्रस्तावों में 62.99 करोड़ रुपए, प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर के चार प्रस्तावों में 41.97 करोड़ रुपए और शेष छह प्रस्ताव में 43.78 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।
• सबसे अहम निवेश प्रस्ताव :
  
  • किशनगंज के ठाकुरगंज का मक्का आधारित दो यूनिट प्रस्तावित हैं। इसमें 238 करोड़ रुपए और 92 करोड़ का निवेश संभावित।
  • मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में 25.57 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित।
  • गया में टैक्सटाइल यूनिट में 36.88 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित।
  • मोतिहारी में रिसार्ट एंड होटल में 38.27 करोड़ रुपए का निवेश।
  • सीवान के दाउद नगर में होटल निर्माण में 14.53 करोड़ रुपए का निवेश।
  • पटना में प्लास्टिक एवं रबर सेक्टर की दो यूनिटों में 32 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित।
  • गया में हेल्थ केयर सेक्टर में 19.93 करोड़ रुपए का निवेश संभव।
  • भोजपुर में एयर कूलर निर्माण यूनिट में 11 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव।
• इसके अलावा दो करोड़ से कम के 51 निवेश प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। इसमें कुल 52.49 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं।
• खाद्य प्रसंस्करण के 20 प्रस्तावों में 20.54 करोड़, एक राइस मिल में 84.50 लाख, जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नौ प्रस्तावों में 11.12 करोड़, प्लास्टिक एवं रबर के नौ प्रस्तावों में 6.93 करोड़, टैक्सटाइल सेक्टर के 4.97 करोड़, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रस्तावों में 89 लाख, आइटी एंड आइटीइएस के दो प्रस्तावों में 2.24 करोड़ और हैल्थ केयर के तीन प्रस्तावों में 2.64 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किये गए हैं।

राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे आर-केट केंद्र

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) केंद्र खोलने के लिये 25.90 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) केंद्र प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में खोले जाएंगे।
• नए आर-केट केंद्र कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय), उदयपुर के विज्ञान भवन (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), भरतपुर के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विभाग (राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय), अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा बीकानेर के स्कूल इनोवेशन हब (महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय) में खोले जाएंगे।
• मुख्यमंत्री के इस निर्णय से युवाओं को ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि की एडवांस्ड तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही, इन केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जयपुर में भी आर-केट स्थापित किया गया है। साथ ही, जोधपुर के राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इन्स्टीट्यूट के तत्वावधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर-केट के कोर्स प्रारंभ किये जा चुके हैं।
• मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु राज्य की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप के केंद्रीय बस स्टैंड पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• नवनिर्मित टर्मिनल से आमजन को यात्रा में सुगमता होगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नवनिर्मित बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री शेड, बुकिंग विंडो, कार्यालय उपयोग हेतु बेहतरीन कक्ष, आधुनिक शौचालय, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय, फूडकोर्ट एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिसर होगा।
• इसके अतिरिक्त उक्त परिसर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर, फायर फाईटिंग सिस्टम एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा 15 किलो वॉट के सोलर प्लांट से युक्त होगा।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला यात्रियों के लिये रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। रियायती यात्रा का दायरा बढ़ने से महिलाएँ रोडवेज की साधारण बसों के साथ-साथ अब एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगी।
• प्रदेश में सैटेलाइट एवं नए बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी किराए में छूट दी जा रही है। हरिद्वार में अपने दिवंगत जनों की अस्थी विसर्जन में जाने वाले लोगों के लिये नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को भी रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उनके रहने और खाने का प्रबंध भी करवाया गया।
• राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मियों के लिये पुरानी पेंशन योजना एवं आरजीएचएस लागू की गई है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठजनों एवं विशेष योग्यजनों को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिये आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्रदान किये।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बस अड्डों के उन्नयन के लिये 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 875 नई रोडवेज बसें खरीदी गई हैं तथा 500 नई बसें खरीदने का कार्य किया जा रहा है।

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है।

प्रमुख बिंदु

• सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्त्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
• बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है।
• सूचनाकर्त्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्त्ता नहीं माना जाएगा।
• सूचनाकर्त्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्त्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
• प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
• कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये विज़िलेंस सेल गठित किया गया है। इस विज़िलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।

विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई ‘विदेश संपर्क कार्यक्रम’ की मेजबानी

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और विदेश मंत्रालय के सचिव (कॉन्सुलर, पासपोर्ट एवं वीजा, सीपीवी व प्रवासी भारतीय मामले, ओआईए), डॉ. औसाफ सईद की सह-अध्यक्षता में हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के पंचकूला ज़िले में ‘विदेश संपर्क कार्यक्रम’ की मेजबानी की गई।

प्रमुख बिंदु

• यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय की एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करना और उनसे संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी बनाना है।
• विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉन्सुलर और पासपोर्ट सेवाओं, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने तथा उनके कल्याण और संरक्षण हेतु मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के बारे में हितधारकों और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को अवगत करवाया गया।
• इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार व विदेश मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों तथा समस्याओं के समाधान के लिये पारस्परिक सहयोग को और अधिक मज़बूत करने हेतु विचार-मंथन किया गया
• कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने और उनके हितों की रक्षा के लिये स्पेशल ‘नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) सेल’ गठित करेगी।
• विदित है कि वर्ष 2017 के बाद से तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ छह आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं।
• उल्लेखनीय है कि विदेश सहयोग विभाग ने हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 113 हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सिरसा ज़िले के गाँव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश में हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा को पूरा करते हुए प्रदेशभर में 113 हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 12वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिये शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
• हरियाणा सरकार द्वारा नियमों में छूट/राहत देते हुए पहले चरण में इन स्कूलों को अपग्रेड करने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा।
• राज्य के 20 ज़िलों के 64 खंडों में कुल 113 हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड होंगे।
• एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेशभर में जिन स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 80 या इससे अधिक है और 1 एकड़ या इससे अधिक भूमि उपलब्ध है तथा सबसे निकटतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर है, ऐसे सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
• ज़िला सिरसा के डबवाली एवं सिरसा खंड में 4-4 स्कूल, नाथूसरी चौपटा में 1 स्कूल, रानियाँ तथा ओढ़ा खंड में 2-2 स्कूल अपग्रेड होंगे।
• इसी प्रकार करनाल ज़िले में इंद्री खंड में 2 स्कूल, घरौंडा में 3, नीलोखेड़ी में 2, करनाल में 2, असंध व निसिंग में 1-1 स्कूल तथा ज़िला हिसार में हिसार-।। खंड में 3 स्कूल, उकलाना में 2 स्कूल, बरवाला, अग्रोहा, हांसी, हिसार-1 और आदमपुर खंडों में 1-1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
• ज़िला जींद में पिल्लूखेड़ा खंड में 2 स्कूल, नरवाना में 4 स्कूल और सफीदों, जुलाना, जींद व अलेवा खंडों में 1-1 स्कूल को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
• पलवल ज़िले में हथीन व हसनपुर खंडों में 2-2 स्कूल और पलवल खंड में 4 स्कूलों तथा ज़िला गुरुग्राम में सोहना खंड में 2 और गुड़गाँव खंड में 6 स्कूल अपग्रेड होंगे। इसी प्रकार ज़िला फतेहाबाद में भूना, रतिया व फतेहाबाद खंडों में 2-2 स्कूलों और जाखल व भट्टू कलाँ में 1-1 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
• ज़िला कुरुक्षेत्र में पिहोवा व शाहबाद में 3-3 स्कूलों और थानेसर में 1 स्कूल, ज़िला कैथल में कैथल खंड में 3, सिवान, कलायत और पुंडरी में 1-1 स्कूलों तथा ज़िला पंचकूला में पिंजौर व बरवाला खंडों में 2-2 स्कूलों और रायपुररानी में 1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
• भिवानी ज़िले में सिवानी व भिवानी खंडों में 2-2 स्कूलों, ज़िला यमुनानगर में साढौरा, बिलासपुर, जगाधरी व छछरौली खंडों में 1-1 स्कूलों, ज़िला अंबाला में अंबाला सिटी में 2 स्कूलों और साहा, नारायणगढ़ व शहजादपुर खंडों में 1-1 स्कूलों, ज़िला सोनीपत गन्नौर में 2 और सोनीपत व मंडलाना में 1-1 स्कूल अपग्रेड होंगे।
• इस सूची में ज़िला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में 1 स्कूल और फरीदाबाद खंड में 2 स्कूलों, ज़िला रेवाड़ी के रेवाड़ी खंड में 2 स्कूलों, ज़िला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी खंड में 2 स्कूलों, ज़िला रोहतक के रोहतक खंड में 1 स्कूल, ज़िला नूहं के खंड नूंह में 1 स्कूल तथा ज़िला पानीपत के खंड समालखा में 1 स्कूल को अपग्रेड किया जाना शामिल है।
• प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने व गुणवत्तापरक बनाने के लिये राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी.एम. श्री) स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों के विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के रूप में की गई है। प्रदेश में हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे और उन्हें पी.एम. श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

जमशेदपुर की अस्मिता ने फतह किया माउंट एवरेस्ट

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर की निवासी और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएएफ) की वरिष्ठ प्रशिक्षक व पर्वतारोही अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट पर फतह की है।

प्रमुख बिंदु

• टाटा स्टील ने एक बयान जारी कर बताया कि 39 वर्षीय अस्मिता ने 23 मई की सुबह, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की है। वह 3 अप्रैल को अपनी यात्रा पर निकली थीं और खुंबु क्षेत्र के जरिये 8 दिनों की यात्रा के बाद 14 अप्रैल को एवरेस्ट बेस कैंप पहुँची थी।
• बयान में कहा गया है कि 18 मई को अस्मिता ने कठिन खुंबु आइसफॉल को पार करते हुए 19 मई को कैंप-2 तक की यात्रा पूरी की। उन्होंने 22 मई को रात 10 बजे अपनी अंतिम शिखर यात्रा शुरू की और 23 मई को सुबह आठ बजकर 20 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर सफलतापूर्वक चोटी पर पहुँचीं।
• अस्मिता दोरजी के साथ उनके शेरपा गाइड लक्फा नुरू भी थे, जो नेपाल के एक बहुत ही अनुभवी शेरपा गाइड हैं।
• विदित है कि एक साल पहले 13 मई, 2022 को अस्मिता ने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, जो अनुभवी पर्वतारोहियों के बीच भी एक दुर्लभ उपलब्धि थी। उन्होंने 30 सितंबर, 2022 को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना माउंट मानसलू (8163 मीटर) पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं।

छत्तीसगढ़ के खेलो इंडिया सेंटर के लिये खेल संचालनालय और साई के मध्य हुआ एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिये खेल संचालनालय और साई के मध्य एम.ओ.यू. हुआ। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीगढ़ में 24 ज़िलों के विभिन्न खेलों के लिये 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है।
• प्रथम चरण में नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर और शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबाल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगाँव में हॉकी सेंटर की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक सेंटर के लिये 7 लाख रुपए जारी किये गए थे।
• द्वितीय चरण में 7 ज़िले जिसमें बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाज़ार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबाल और कांकेर में खो-खो के सेंटर की स्वीकृति दी गई है।
• इसी प्रकार तृतीय चरण में 10 ज़िले जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर-चांपा में हॉकी, कोरबा और बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली और सूरजपुर में फुटबाल के खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है।
• शेष 9 ज़िलों में से 4 ज़िलों-सारंगढ़ बिलाईगढ़, कोंडागाँव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और सक्ती के लिये खेल संचालनालय के द्वारा प्रस्ताव साई को भेज दिया गया है और शेष 5 ज़िलों का प्रस्ताव जल्द ही खेल संचालनालय द्वारा भेजा जाएगा।
• गौरतलब है कि खेलो इंडिया सेंटर के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाता है। यहाँ पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिये 01 जून को छत्तीसगढ़ में पाँच लाख लोग लेंगे शपथ

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 01 जून को पाँच लाख लोग पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ लेंगे।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि प्रदेश में मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत लाईफ स्टाईल फॉर इन्वायरमेंट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 01 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ का कार्यक्रम रखा गया है।
• लाईफ प्लेज के अंतर्गत पूरे राज्य में एक साथ पाँच लाख लोगों द्वारा प्लेज लिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता लाई जा सके।
• एक ही दिन में पाँच लाख लोग शपथ लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएंगे। शपथ हिन्दी या अंग्रेजी में समूह या व्यक्तिगत रूप से लेकर उसका वीडियो व फोटो वॉट्सएप नंबर [phone], [phone], [phone] पर 01 जून को प्रात: 8 बजे से शाम 4 बजे तक भेजी जा सकेगी।
• पूरे प्रदेश में यदि पाँच लाख लोग एक साथ शपथ लेंगे और रायपुर ज़िले में शपथ की संख्या डेढ़ लाख से पार हो गई, तो यह एक विश्व रिकार्ड होगा।
• छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के सभी लोगों से यह आग्रह किया है कि वे 01 जून 2023 को पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ लेकर इस महाअभियान में भागीदार बनें।
• शपथ इस प्रकार है- मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिये अपने दैनिक जीवन में हर-संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों व अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्त्व के विषय में सतत् रूप से प्रेरित करूंगा।

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को उत्तराखंड शासनादेश सचिव बृजेश कुमार संत ने बताया कि शासन ने राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

• इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा।
• उल्लेखनीय है कि इस संबंध में वर्ष 2021 में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
• उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेंगी।