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झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना
चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार ने किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिये झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।
योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करेगी।
मुख्य बिंदु:
- यह योजना 1 फरवरी, 2021 को शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य झारखंड के अल्पावधि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
- पात्र लाभार्थी:
- झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।
- जिन छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का उपयोग करके ऋण लिया है।
- ऐसा किसान होना चाहिये जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो या ऐसे किसान हों जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करते हों।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
- 31 मार्च 2020 से पहले बैंकों से ऋण लिया हुआ होना चाहिये।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
- परिचय:
- किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- यह खेती, कृषि आदानों की खरीद और अन्य ज़रूरतों हेतु ऋण प्रदान करती है।
- वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता को कवर करने हेतु इस योजना का विस्तार किया गया था।
- यह सुविधा वर्ष 2018-19 में मत्स्य और पशुपालन में संलग्न किसानों हेतु बढ़ा दी गई थी।
- उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य फसल की खेती, फसल के बाद के खर्चों, विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकताओं और कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी हेतु किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश ऋण भी प्रदान करती है।
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