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सोन चिरैया आजीविका उत्सव, 2021 का शुभारंभ
चर्चा में क्यों?
22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शिवाजी नगर भोपाल में महिला हाट-बाज़ार में राज्यस्तरीय ‘सोन चिरैया आजीविका उत्सव, 2021’ का शुभारंभ किया। यह आजीविका उत्सव 31 अक्तूबर, 2021 तक चलेगा।
प्रमुख बिंदु
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ‘दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को अब सोन चिरैया ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को सोन चिरैया ब्रांड के नाम से प्रदेश और देश में नई पहचान मिलेगी।
- इस राज्यस्तरीय उत्सव में प्रदेश के 24 नगरीय निकायों के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों, जैसे- सज़ावटी सामान, जरदोजी की वस्तुएँ, ऑर्गेनिक उत्पाद, जूट के उत्पाद, ज्वैलरी, गिफ्ट आइटम, अगरबत्ती, अचार, बड़ी-पापड़, मसाले और खिलौने आदि का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है।
- इसके साथ ही उत्सव में महिलाओं द्वारा रंगोली, चित्रकला, मेहंदी, गायन आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा तैयार किये गए स्वच्छ एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ विक्रय के लिये उपलब्ध हैं।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये स्थान उपलब्ध कराने हेतु सभी शहरों में हाट-बाज़ार बनाए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि अभी मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 35 हज़ार स्व-सहायता समूह हैं, जिनमें 3 लाख 50 हज़ार महिलाएँ जुड़ी हुई हैं।
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डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी
चर्चा में क्यों?
22 अक्तूबर, 2021 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिये मध्य प्रदेश राज्य शासन ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमिटी का गठन किया है।
प्रमुख बिंदु
- प्रबंध संचालक एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, राजस्व, पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास सदस्य बनाए गए हैं।
- यह समिति राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिये कार्ययोजना संबंधी अनुशंसा करेगी।
- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अनुमोदन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। समिति परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही गुणवत्ता की समीक्षा भी करेगी।
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शासकीय सेवकों के डी.ए. में 8% की वृद्धि
चर्चा में क्यों?
22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाईकर्मी को देय महँगाई भत्ते की दर में अक्तूबर 2021 से 8 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिये हैं।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महँगाई भत्ता दिया जा रहा था। 21 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महँगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि की घोषणा की थी। इस प्रकार सातवें वेतनमान के अनुसार, अब 20 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा।
- महँगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महँगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त ऐसे सभी शासकीय सेवक, जो जुलाई 2020 या जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से पात्रता है, उन्हें जुलाई 2020 से 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त (50%) का भुगतान नवंबर 2021 में और दूसरी किश्त (50%) का भुगतान मार्च 2022 में होगा।
- 1 मार्च, 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके या होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
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सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स
चर्चा में क्यों?
22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश में पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स की स्थापना हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर और भारत सरकार की स्वायत्त संस्था लॉजिस्टिक्स सेंटर काउंसिल के मध्य दो ‘मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर हुए हैं।
प्रमुख बिंदु
- यह सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। ‘लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल’ की हर राज्य में एक सेंटर देने की योजना है।
- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक के कोर्स शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश केंद्र में स्थित होने के कारण औद्योगिक दृष्टिकोण से भी यह प्रयास उद्योगों को जोड़ने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि यह सेंटर देश में पहली बार खुलने जा रहा है।
- इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले पहले ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक’ में बी.ई. एवं बी.टेक. के अंतिम वर्ष में लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन (60 सीट) एवं इंडस्ट्री अप्रेंटीशिप प्रोग्राम तथा लॉजिस्टिक एवं डाटा साइंस में दो वर्षीय एम.एस. प्रोग्राम (30 सीट) लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल की सहभागिता से प्रारंभ होगा।
- विश्वविद्यालय में लगभग में पाँच हज़ार युवाओं को ‘लॉजिस्टिक्स स्किल डेवलपमेंट’ की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।
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