मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 26 May 2023

अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

24-25 मई, 2023 को अवसंरचना वित्त सचिवालय (आईएफएस), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में भोपाल में अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर तय की गई आउटरीच कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा सामना की जाने वाले जमीनी समस्घ्याओं को सही ढंग से समझना है। 
• इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव-वित्त, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, जिन्होंने नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को सही ढंग से समझकर और चिन्हित आवश्घ्यकताओं को प्राथमिकता देकर अवसंरचना के विकास के लिये दीर्घकालिक विजन विकसित करने पर विशेष जोर दिया। 
• इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव की राज्य सरकारों के 60 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।   
• इस कार्यशाला की थीम अवसंरचना के विकास और इसके वित्तपोषण के लिये प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चाओं पर केंद्रित थी। चुनौतियों और संभावित समाधानों एवं अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। 
• मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफ), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और एनआईआईएफ- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ-आईएफएल) के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।  
• इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों को विभिन्न योजनाओं, वित्तीय प्रपत्रों और भारत में अवसंरचना संबंधी रुझानों पर जागरूकता बढ़ाकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद शुरू करने के लिये एक साझा मंच पर लाना था। 
• डीईए द्वारा तय की गई राज्य आउटरीच कार्यशाला की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला थी। पिछली कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2022 में वाराणसी में किया गया था।