स्टेट पी.सी.एस.

• 26 May 2023

उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने राज्य के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है।  

प्रमुख बिंदु 

• उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय और संस्थानों में इमरजेंसी सेवाएँ चल रही हैं। मरीजों को और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये ही एनएमसी ने इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना के निर्देश दिये।  
• इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। केजीएमयू, लोहिया संस्थान समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग संचालित हैं। इमरजेंसी की दशा में सबसे पहले मरीज इसी विभाग में आएंगे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों के लक्षणों के आधार पर मर्ज की पहचान करेंगे, तत्पश्चात् इलाज की दिशा तय करेंगे।  
• डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनने से गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा। गंभीर मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा तथा मेडिकल छात्र क्लीनिकल ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे।

कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सश्क्तीकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये ‘कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना’में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023-24 में  ‘राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन’की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गई है। 

प्रमुख बिंदु  

• राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएँ कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी। 
• इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। 
• कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार की राशि प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी।  
• कृषि विज्ञान से  स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष दिये जाएंगे।  
• इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। 
• इस मिशन के तहत गत 4 वर्षों में (17 दिसंबर, 2018 से मार्च 2023 तक) अध्ययनरत 84 हज़ार 583 छात्राओं को कुल 55 करोड़ 17 लाख 87 हज़ार रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें वर्ष 2018-19 में  11 हज़ार 605 छात्राओं को 7 करोड़ 87 लाख 69 हज़ार रुपए का आर्थिक संबल दिया गया है।  
• इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 15 हज़ार 780 छात्राओं को 9 करोड़ 30 लाख 6 हज़ार रुपए का, वर्ष 2020-21 में 14647 छात्राओं को 10 करोड़ 75 लाख 23 हज़ार रुपए का तथा वर्ष 2021-22 में 20 हज़ार 867 छात्राओं को 12 करोड़ 84 लाख 56 हज़ार रुपए का प्रोत्साहन देकर लाभान्वित किया गया है।  
• इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में 21 हज़ार 684 छात्राओं को 14 करोड़ 40 लाख 33 हज़ार रुपए का आर्थिक संबल देकर कृषि संकाय लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। 
• बढ़ते हुए आँकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार की यह मुहिम छात्राओं को कृषि संकाय चुनने के लिये लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। इससे न केवल छात्राएँ कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं बल्कि देश में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।
• मिशन में आवेदन करने के लिये छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। 
• कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन में आवेदन करते समय  आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जन आधार कार्ड, गत वर्ष की अंकतालिका और मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होता है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रदेश के अलवर ज़िले में परमार्थ दिव्यांग एवं जनकल्याण बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• यह आवासीय विद्यालय अलवर ज़िले के दिव्यांगों के लिये मील का पत्थर साबित होगा। 
• विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में दिव्यांगों के लिये बाबा आमटे यूनिवर्सिटी जैसी सौगात भी दी है।  
• राज्य सरकार प्रत्येक ज़रूरतमंद व पिछड़े तबके के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये नीतिगत फैसले कर रही है। सरकार ने दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से न केवल उनकी पेंशन बढ़ाई है बल्कि उन्हें आवागमन में असुविधा न हो इसके लिये हज़ारों की संख्या में स्कूटी भी वितरित की है। 
• राज्य सरकार प्रदेश के दिव्यांगों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों को लाभांवित करने हेतु विभिन्न येाजनाएँ संचालित की गई हैं, जिनसे उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है।

अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

24-25 मई, 2023 को अवसंरचना वित्त सचिवालय (आईएफएस), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में भोपाल में अवसंरचना आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर तय की गई आउटरीच कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला है, जिसका उद्देश्य बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा सामना की जाने वाले जमीनी समस्घ्याओं को सही ढंग से समझना है। 
• इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव-वित्त, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, जिन्होंने नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को सही ढंग से समझकर और चिन्हित आवश्घ्यकताओं को प्राथमिकता देकर अवसंरचना के विकास के लिये दीर्घकालिक विजन विकसित करने पर विशेष जोर दिया। 
• इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव की राज्य सरकारों के 60 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।   
• इस कार्यशाला की थीम अवसंरचना के विकास और इसके वित्तपोषण के लिये प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चाओं पर केंद्रित थी। चुनौतियों और संभावित समाधानों एवं अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। 
• मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफ), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और एनआईआईएफ- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ-आईएफएल) के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।  
• इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों को विभिन्न योजनाओं, वित्तीय प्रपत्रों और भारत में अवसंरचना संबंधी रुझानों पर जागरूकता बढ़ाकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद शुरू करने के लिये एक साझा मंच पर लाना था। 
• डीईए द्वारा तय की गई राज्य आउटरीच कार्यशाला की श्रृंखला में यह चौथी कार्यशाला थी। पिछली कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2022 में वाराणसी में किया गया था।

भाला फेंक में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बने

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुष भाला फेंक रैंकिंग (javelin throw rankings) में हरियाणा के पानीपत ज़िले के नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बने। नीरज यह रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• नीरज चोपड़ा इस रैंकिंग में 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 1433 अंकों के साथ विश्व के दूसरे नंबर के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 
• टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के जैकब वडलेज्च 1416 अंकों के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं।
• गौरतलब है कि 5 मई, 2023 को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर भाला फेंककर दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। इसी से वह नंबर वन जेवलिन थ्रोअर बने हैं। 
• 30 अगस्त, 2022 को चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुँच गए थे, लेकिन तब से मौजूदा विश्व चैंपियन, एंडरसन पीटर्स उनसे आगे थे। 
• सितंबर 2022 में, नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीता, जिससे वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए।

हरियाणा स्टेट कैम्पा के तहत 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को दी गई स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हुई हरियाणा स्टेट कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की 6वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैम्पा) के तहत 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी। 

प्रमुख बिंदु  

• वर्ष 2023-24 के दौरान 1,197.73 हेक्टेयर क्षेत्र में कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन, अतिरिक्त कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन और पेनल कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन के लिये 111.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 
• विदित है कि राज्य के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी भाग में स्थित अरावली पहाड़ी क्षेत्र ढलानदार भू-रचना के कारण भूमि कटाव के लिये बहुत अधिक प्रवर्तनशील और प्रवाहशील हैं। 
• राज्य सरकार ने शिवालिक और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिये मिट्टी संरक्षण के उपाय किये हैं। इसके लिये 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। 
• इसके अलावा, वन्य प्राणी प्रबंधन योजना 2023-24 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में आवास सुधार एवं संरचना विकास के लिये 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।  
• राज्य वन्यजीव विंग के माध्यम से 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण रिजर्व और 5 सामुदायिक रिजर्व का प्रावधान किया गया है। 
• इसके अतिरिक्त, 20 क्षेत्रीय वन मंडलों में वृक्षों की गणना के लिये 12.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने निजामपुर सहित 9 गाँवों में पानी की समस्या दूर करने के लिये 34 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगे महेंद्रगढ़ ज़िला के गाँव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गाँवों में पानी की समस्या को दूर करने के लिये 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी।  

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना के तहत 5 और 4 गाँव के दो ग्रुप बनाकर धनचौली माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 
• इस दौरान गाँव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की मांग को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की और पड़ोस के गाँव नापला में भी कम्युनिटी सेंटर का काम शुरू करवाने की बात भी कही। 
• मुख्यमंत्री ने गाँव निज़ामपुर में 16 करोड़ 11 लाख 81 हज़ार रुपए की लागत से बनने वाली तीन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।  
• इन परियोजनाओं में 346.81 लाख रुपए की लागत से बनने वाले धोलेड़ा बाईपास, गाँव बीघोपुर-धोलेड़ा-ख्वाजपुर के लिये 704 लाख रुपए तथा गाँव इकबालपुर नंगली-नेहरू नगर-भुंगारका के लिये 561 लाख रुपए की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं।  
• धोलेड़ा बाइपास क्षेत्र की पुरानी मांग थी और इस परियोजना के धरातल पर साकार होने से क्षेत्र की सड़कों के ढाँचागत तंत्र में विस्तार होगा। इसी तरह सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को भी इसका लाभ होगा। 
• प्रदेश के हर गाँव में पानी पहुँचाने की सोच पर काम करते हुए दक्षिण हरियाणा को यमुना नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिये पुराने लिफ्ट सिस्टम को 143 करोड़ रुपए की लागत से नया किया गया है। इस प्रयास से प्रदेश की 300 टेल तक पानी पहुँचा है।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और आस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और आस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के बीच छत्तीसगढ़ में कुपोषण तथा गैर-संचारी रोगों पर पाँच वर्ष के शोध के लिये एमओयू किया गया। 

प्रमुख बिंदु  

• छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह और जॉर्ज इंस्टीट्यूट की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रो. अनुष्का पटेल ने इस गैर-वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। 
• एमओयू के अंतर्गत जॉर्ज इंस्टीट्यूट प्रदेश में कुपोषण एवं गैर-संचारी रोगों पर शोध कर तकनीकी मॉडल तैयार करेगा। यह मॉडल पूर्ण रूप से फील्ड रिसर्च के बाद एविडेंस आधारित मॉडल होगा जिससे इन गंभीर समस्याओं के कारण होने वाली बीमारियों के निराकरण में मदद मिलेगी। 
• विदित है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उन्नत शिक्षण संस्थानों के अध्ययन व अवलोकन के लिये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिडनी में जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के साथ एमओयू किया। 
• गौरतलब है कि जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है तथा यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत में इसके क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं। यह संस्थान गैर-संचारी रोगों, कुपोषण, गुर्दे की बीमारी तथा इन्जुरी व ट्रामा सहित विभिन्न रोगों पर शोध करता है।  
• जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ बड़े पैमाने पर चिकित्सा विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिये जाना जाता है और यह दुनिया भर में अग्रणी शोध विश्वविद्यालयों में से एक है।   

गंगोत्री में 5जी की दो लाखवीं साइट लॉन्च

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2023 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में 5जी की दो लाखवीं साइट की लांचिंग डिजिटल बटन दबाकर देहरादून से की। इसके साथ ही चारों धाम अब 5जी सेवा से जुड़ गए हैं।  

प्रमुख बिंदु 

• अब चारों धामों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो गई है। इससे जहाँ चारधाम मंदिर परिसरों के आस पास श्रद्धालुओं को इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं आपदा प्रबंधन, सर्विलांस और रियल टाइम आधार पर यात्रा की निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। 
• केंद्रीय संचार मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 1581 सीमांत व वाइब्रेंट गाँवों में 4जी सेवाएँ दी जाएंगी। ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’के तहत केंद्र सरकार ने ऐसे 2800 गाँवों के लिये धनराशि की व्यवस्था कर दी है। ये सारी जिम्मेदारी बीएसएनएल को दी गई है। 
• विदित है कि 4जी व 5जी कनेक्टिविटी की योजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश के प्रत्येक पंचायत, ब्लाक, तहसील और ज़िला मुख्यालय में ये तकनीक उपलब्ध होगी। यह सुविधा तकरीबन सभी ज़िला मुख्यालयों तक पहुँच गई है। 
• ज्ञातव्य है कि देश अब टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बन रहा है। यहाँ के इंजीनियरों ने 6जी पेटेंट कराने शुरू कर दिये हैं। ऐसे 100 से अधिक पेटेंट हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच ‘वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन’की पहली यात्रा का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन झंडी दिखाकर किया। उन्होंने नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया और उत्तराखंड को 100 प्रतिशत विद्युत कर्षण (ट्रैक्शन) वाला राज्य घोषित किया। 

प्रमुख बिंदु  

• यह उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन’है। यह ट्रेन देश की राजधानी को उत्तराखंड की देवभूमि से जोड़ेगी। दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय और कम हो जाएगा और ट्रेन में उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाएँ एक सुखद यात्रा का अनुभव कराएंगी। 
• ट्रेन स्वदेशी है और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी 4.5 घंटे में तय करेगी। 
• प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विकास के 9 रत्नों का जिक्र किया-  
  • पहला - केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए के जीर्णोंद्धार का काम।  
  • दूसरा - गौरीकुंड-केदारनाथ और गोबिंद घाट-हेमकुंड साहिब में 2500 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना।  
  • तीसरा - मानस खंड मंदिर माला कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार।  
  • चौथा - पूरे राज्य में होमस्टे का प्रचार (राज्य में 4000 से अधिक होमस्टे पंजीकृत हैं)।  
  • पाँचवाँ - 16 इकोटूरिज़्म स्थानों का विकास।  
  • छठा - उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (ऊधमसिंह नगर में एम्स का उप केंद्र)।  
  • सातवाँ - 2000 करोड़ रुपए की टिहरी झील विकास परियोजना।  
  • आठवाँ - हरिद्वार ऋषिकेश को योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करना।
  • नवां - टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। 
• उन्होंने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम महापरियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यात्रा को तेज और आसान बना देगा।  
• उन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2-3 वर्षों में पूरी हो जाएगी। यह परियोजना उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से को सुलभ बनाएगी और निवेश, उद्योग और रोज़गार को बढ़ावा देगी।

झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के बदले नाम

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदलकर स्कूलों के नाम के आगे ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस’जोड़ा जाएगा। इस संबंध में राज्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये है। 

प्रमुख बिंदु 

• विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में एकरूपता लाने के लिये यह फैसला किया गया है। इसके लिये स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया है।  
• झारखंड के शिक्षा सचिव ने सभी ज़िलों को भेजे गए पत्र में कहा है कि आदर्श विद्यालय योजना के तहत विभिन्न ज़िलों में 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। ये विद्यालय वर्तमान में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं, इस कारण इनकी पहचान स्कूल ऑफ एक्सलेंस के रूप में नहीं बन पा रही है, जिससे इन विद्यालयों के स्वरूप को समझने में भी परेशानी हो रही है। इसलिये इन विद्यालयों को ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस’के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है। 
• राज्य के सभी ज़िलों को विद्यालयों के परिवर्तित नाम भी भेज दिये गए हैं। राज्य परियोजना निदेशक को विद्यालयों के बदले हुए नाम के साथ उसका ‘यू डायस कोड’ संबद्ध करने को कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।  
• विदित है कि गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के उद्देश्य से झारखंड की सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की है।  
• इन स्कूलों में बेहतरीन आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है। स्कूल में कंप्यूटर लैब भी बनाए गए है, ताकि बच्चे डिजिटल युग में पीछे न रहें। 
• गौरतलब है कि राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा था कि झारखंड के गरीब परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे। झारखंड के हर प्रखंड में ऐसा स्कूल बनाएंगे, जो अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे।