मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 26 Apr 2023

मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किया गया था।
• इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
• उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों के संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

केबिनेट में पन्ना की दो सिंचाई परियोजना को मिली पुनर्रीक्षित स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पन्ना ज़िले की दो सिंचाई परियोजना- रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनर्रीक्षित स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

• रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 513 करोड़ 72 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना से अजयगढ़ तहसील के 47 गाँवों को 14 हजार 450 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
• इसी प्रकार मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 1360 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 693 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना से पन्ना ज़िले के अजयगढ़ तहसील के 38 गाँवों को 1360 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा।