स्टेट पी.सी.एस.

• 26 Apr 2023

वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजातालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रमुख बिंदु

• वाराणसी में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। इसका निर्माण भी इसी तर्ज पर कराया जाएगा। ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिये यूपीसीए की ओर से निर्माण कंपनी के चयन हेतु टेंडर भी जारी कर दिया गया है।
• ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड डिजाइन (इंजीनियरिंग, सामानों की खरीद और डिजाइन) मोड पर काम के लिये कंपनी का चयन किया जाएगा।
• ऑनलाइन जारी टेंडर में कंपनियाँ यूपीसीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकती हैं। बोली लगाने वाली कंपनियों को सुरक्षा राशि के तौर पर पाँच करोड़ रुपए जमा करने होंगे।
• टेंडर की शर्त के अनुसार जिस भी कंपनी का चयन किया जाएगा, उसे 30 महीने यानी ढाई साल में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर यूपीसीए को हैंडओवर करना होगा।
• इस स्टेडियम की क्षमता 30 हज़ार दर्शकों की होगी। स्टेडियम निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होगा।
• विदित है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ विशेषज्ञों ने प्रस्तावित ज़मीन का निरीक्षण भी किया था।

केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संजय बंधोपाध्याय ने बताया कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट (सबसे उत्तर) से अस्सी घाट (सबसे दक्षिण) के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• यह टैक्सी वाराणसी के सभी 80 घाटों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलेगी। बीच में इसके लिये चार स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी घाटों पर जलमार्ग प्राधिकरण फ्लोटिंग जेटी उपलब्ध कराएगा। इससे लोगों का टैक्सी में चढ़ना और उतरना आसान हो जाएगा।
• इस वाटर टैक्सी का इस्तेमाल न सिर्फ परिवहन के लिये किया जा सकेगा बल्कि लोग बनारस के खूबसूरत घाटों का नज़ारा भी इससे ले सकेंगे।
• ज्ञातव्य है कि अभी बनारस में क्रूज और कार्गो का संचालन हो रहा है। इसका इस्तेमाल केवल पर्यटक ही करते हैं। लेकिन वाटर टैक्सी का इस्तेमाल बनारस के लोग सड़क पर जाम से छुटकारे के लिये भी कर सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया।

बिहार में 454 किलोमीटर फोर लेन को केंद्र की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार में 454 किलोमीटर के चार नये फोरलेन को मंजूरी दे दी है। ये फोरलेन विभिन्न इलाकों से होकर गुज़रेंगे।

प्रमुख बिंदु

• भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तक बिहार में 454 किलोमीटर का एक नया फोरलेन होगा। ये फोरलेन पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर नेशनल हाईवे 98 को केंद्र ने फोरलेन में कनवर्ट करने की मंजूरी दी है।
• विदित है कि अभी नेशनल हाईवे 98 की चौड़ाई कुल दो लेन की है। इस हाइवे पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा है। सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुज़रता ये नेशनल हाइवे बिक्रम-अरवल-औरंगाबाद और अंबा होते हुए हरिहरगंज तक जाता है।
• झारखंड राज्य के पश्चिमी छोर के गढ़वा - डालटेनगंज और छत्तीसगढ़ तक जाने वालों के लिये ये एक बिल्कुल सुगम रास्ता है, जिसकी वजह से इस हाईवे पर गाड़ियों का दबाव लगातार बना रहता है।
• जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब इस नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिये डीपीआर तैयारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही इसके लिये एक करोड़ 38 लाख की राशि भी स्वीकृत कर ली गई है।
• पटना से बेतिया तक पाँच हज़ार छह सौ करोड़ की लागत से 195 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे का निर्माण शुरू है। ये नेशनल हाईवे बुद्ध सर्किट का मुख्य हिस्सा है। इसी हाईवे के किनारे केसरिया का बौद्ध स्तूप भी है।
• जेपी सेतु के बगल में पटना के दीघा से सोनपुर के बीच दो हज़ार 636 करोड़ की लागत से सवा तीन साल में बनने वाले 6 लेन ब्रिज का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा सोनपुर मानिकपुर में गंडक नदी पर सारण के कोन्हारा घाट से वैशाली के जलालपुर के बीच पुल बनाने के लिये 868 करोड़ का टेंडर हो चुका है। जिन हिस्सों का टेंडर होना बाकी है, उसमें मानिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज, अरेराज से बेतिया शामिल हैं। इन तीनों हिस्सों की कुल लागत दो हज़ार 159 करोड़ होने वाली है।
• इस नये फोरलेन के बनते ही वाल्मीकिनगर से हरिहरगंज तक का सफर 11 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा झारखंड के पश्चिमी इलाके पलामू, चपतरा से नेपाल पूरी तरह सीधी तौर पर जुड़ जाएगा। इससे ढुलाई में काफी सुविधा होगी। इसका लाभ बिहार और झारखंड के व्यापारियों को होगा।
• ये लेन आगे वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे से भी सीधे जुड़ जाएगी। जिससे व्यापारियों को माल ले जाने और ले आने में सुविधा होगी। इसके अलावा सिलीगुड़ी और असम की तरफ जाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।
• सोनपुर से अरेराज तक गंडक नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ भी फोर लेन का निर्माण होगा, जिससे सारण कमिश्नरी के दो ज़िले सारण और गोपालगंज के दियारा इलाके में आवागमन सुगम होगा।

प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

• 24 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर ज़िले की महापुरा ग्राम पंचायत से महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि 23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर महंगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण एवं महंगाई राहत कैंप की दिशा-निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया था।
• आमजन को महंगाई से राहत देने के लिये प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत की गई है। इन महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवाकर आम लोग राज्य सरकार की 10 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं।
• प्रदेश के सभी ज़िलों में 30 जून तक ये महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे।
• इन महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (घरेलू), मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है।

जीआईटीबी 2023

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाज़ार (जीआईटीबी 2023) के 12वें संस्करण का समापन राजस्थान के सीतापुर स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में हुआ।

प्रमुख बिंदु

• तीन दिवसीय जीआईटीबी का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
• इस आयोजन में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए.) और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एसोसिएशन शामिल हुए।
• इस मेगा इवेंट में 56 देशों के करीब 283 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स (एफटीओ) ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया।
• दो दिनों के दौरान करीब 11,000 बी2बी बैठकें आयोजित हुईं। मार्ट में राजस्थान सहित 9 राज्यों के राज्य पर्यटन बोर्ड शामिल हुए।
• इस अवसर पर राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो) के प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आने वाले बायर्स के लिये फैम टूर्स भी आयोजित किये गए हैं, जिनमें कुल 60 टूर ऑपरेटर्स शामिल होंगे। ये तीन यात्रा कार्यक्रम हैं- जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर; जयपुर-सरिस्का-रणथंभौर और जयपुर-उदयपुर-देवगढ़-पुष्कर।
• ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार में देश के कुछ राज्यों की ओर से लगाए गए स्टेट पवैलियन में अपनी-अपनी पर्यटन विशेषताओं की जानकारी दी गई, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु कुछ प्रमुख राज्य हैं।
• यहाँ राज्य की सफारी, रूरल टूरिज्म, नए होटल्स, हेरिटेज होटल्स एवं साइट्स और फेयर फेस्टिवल को प्रमोट किया गया।
• जीआईटीबी के 12 वें संस्करण में ‘इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया - अनलॉकिंग द पोटेंशियल’ पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई।
• फिक्की और नांगिया एंडरसन एलएलपी द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में इनबाउंड टूरिज्म के वर्तमान परिदृश्य के बारे में ध्यान आकर्षित करना है। रिपोर्ट में क्रूज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म से लेकर गोल्फ और पोलो टूरिज्म के साथ-साथ फिल्म टूरिज्म और रूरल टूरिज्म पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
• देश में पर्यटन के भविष्य पर प्रकाश डालते हुए, रिपोर्ट कुछ प्रमुख कदमों की भी जानकारी प्रदान करती है, जो भारतीय पर्यटन उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिये उठाए जा सकते हैं। इनमें वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सुरक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, उपयुक्त पर्यटन पेशकशों को विकसित करना, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं।
• यह रिपोर्ट भारत में इनबाउंड टूरिज्म के वर्तमान परिदृश्य, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही पहलों, भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए विभिन्न विशिष्ट पर्यटन उत्पादों, भारत की जी-20 पर्यटन प्राथमिकताओं और पर्यटन क्षेत्र के संबंध में विजन 2047 पर प्रकाश डालती है।

मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किया गया था।
• इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
• उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों के संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

केबिनेट में पन्ना की दो सिंचाई परियोजना को मिली पुनर्रीक्षित स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पन्ना ज़िले की दो सिंचाई परियोजना- रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनर्रीक्षित स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

• रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 513 करोड़ 72 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना से अजयगढ़ तहसील के 47 गाँवों को 14 हजार 450 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
• इसी प्रकार मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 1360 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 693 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना से पन्ना ज़िले के अजयगढ़ तहसील के 38 गाँवों को 1360 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा।

हरियाणा के बिजली निगमों ने ए+ ग्रेड हासिल कर किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों की बदौलत प्रदेश की दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ए+ ग्रेड हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

प्रमुख बिंदु

• इस उपलब्धि में ‘बिजली चोरी पकड़ो अभियान’एवं ‘म्हारा गाँव जगमग गाँव’योजना का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इनसे बिजली कंपनियों के राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है।
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों की 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें हरियाणा की दोनों बिजली वितरण कंपनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) ने पिछली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में सुधार करते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है।
• वर्तमान रिपोर्ट में भारत भर से 43 राज्य डिस्कॉम, 8 निजी डिस्कॉम और 12 बिजली विभागों को शामिल किया गया था।
• बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन पी.के. दास ने बताया कि यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन दोनों को ए+ ग्रुप में रखा गया है। डीएचबीवीएन ने अपने मूल्यांकन में 85.71 से 89.30 तक सुधार किया है और इसे 9वें स्थान पर रखा गया है।
• इसके अलावा यूएचबीवीएन ने अपने मूल्यांकन में 74.70 से 87.60 तक सुधार किया है और इसे 10वें स्थान पर रखा गया है।
• यूएचबीवीएन ने पिछली रेटिंग में सुधार करते हुए 14वें स्थान से 10वाँ स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार डीएचबीवीएन ने पिछली रेटिंग में सुधार करते 12वें स्थान से 9वाँ स्थान हासिल किया है।

जामताड़ा की सभी पंचायतों में लगेगा वर्षा मापी यंत्र

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को झारखंड के जामताड़ा ज़िले के कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल ने बताया कि जामताड़ा ज़िले की हर पंचायत में स्वचालित वर्षामापी यंत्र लगाने के लिये कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे अब मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी।

प्रमुख बिंदु

• वर्षामापी यंत्र लगाने के लिये पंचायतों में ज़मीन चिह्नित करने के लिये प्रखंड कृषि पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नारायणपुर के 25 पंचायतों में यह यंत्र लगाया जाएगा।
• पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र लग जाने से बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि की पूर्व जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी।
• विदित है कि वर्तमान समय में नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक वर्षामापी यंत्र है, जिसकी सहायता से प्रखंड में हुई वर्षा को मापा जाता है।
• जानकारी के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में निजी भूमि पर भी यंत्र लगाने का प्रस्ताव है, ताकि यंत्र की देखभाल सही तरीके से हो सके। पंचायत स्तर पर यंत्र लग जाने से खासकर वर्षा की सटीक जानकारी मिल सकेगी।
• ज्ञातव्य है कि अभी प्रखंड स्तर पर ही यंत्र लगाया गया है, जिससे पंचायतों में होने वाले वर्षापात का सटीक पता नहीं लग पाता है।
• स्वचालित वर्षामापी यंत्र लगाने से सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। सुखाड़ या कम वर्षापात की स्थिति में सरकार को यह जानकारी हासिल करने में परेशानी होती थी कि कहाँ के किसान अधिक प्रभावित हुए हैं। एजेंसी द्वारा आकलन कराने में समय भी अधिक लगता था तथा वह शत-प्रतिशत सही भी नहीं हो पाता था। लेकिन, वर्षामापी यंत्र लग जाने से सुखाड़ वाले पंचायतों की सटीक जानकारी मिल सकेगी तथा उस हिसाब से किसानों को मुआवज़ा दिया जा सकेगा।

बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला ज़िला बना गुमला

चर्चा में क्यों?

25 अप्रैल, 2023 को झारखंड के गुमला ज़िले के पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारीब ने बताया कि गुमला राज्य का पहला ज़िला बना है जहाँ बीट पुलिसिंग के तहत काम हो रहा है, जिसके तहत 250 क्यूआर कोड बेस्ट सिस्टम लगाकर क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि शुरुआती दौर में ज़िले के शहरी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। वर्तमान में ज़िले के सभी पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगाया गया है। जहाँ पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में दिन में तीन बार तथा ग्रामीण इलाकों में सप्ताह में दो बार बाँटे गए बीट क्षेत्र में पहुँचकर निगरानी रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में है।
• पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारीब ने बताया कि गुमला पुलिस ने नक्सल प्रभावित गाँव के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत नक्सल पीड़ित गाँव के 40 युवाओं को पारा मिलिट्री व पुलिस में बहाली में भाग लेने के लिये ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग पुलिस लाइन चंदाली में चल रही है।
• इसके अलावा अंधविश्वास से जकड़े गुमला ज़िला में एसपी की पहल पर जोहार कॉप के तहत डायन बिसाही पर वार किया जा रहा है। गाँव-गाँव में डायन बिसाही को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
• जोहार कॉप कार्यक्रम के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, बाल मजदूर, डायन बिसाही, नशापान, बाल-विवाह, साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
• गुमला ज़िले के घाघरा, सिसई व चौनपुर थाना में पुस्तकालय का निर्माण होगा, जिसके लिये एसपी ने पहल शुरू कर दी है।
• दोस्ताना पड़ोस पुलिस प्रोजेक्ट के तहत ज़िले के सभी थानों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसमें गार्डन का निर्माण, स्वागत कक्ष, आम जनों के बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत चैनपुर एवं रायडीह थाना में गार्डन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आमजनों की समस्याओं को सुनी जाती है।

झारखंड हाईकोर्ट की शान बढ़ाएगी श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट की शान बढ़ाएगी। सरकार से मिले निर्देश के आलोक में श्याम विश्वकर्मा इसके लिये पूरी तैयारी के साथ जोर-शोर से जुटे हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि श्याम विश्वकर्मा की तकरीबन एक दर्जन से अधिक बड़े साइज की टेराकोटा पेंटिंग राँची में नये विधानसभा के सामने निमार्णाधीन हाईकोर्ट भवन में लगाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स के साथ-साथ श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कानून की देवी प्रतिमा भी हाईकोर्ट को सुशोभित करेगी।
• इसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के राँची ब्रांच को भी श्याम विश्वकर्मा की पेंटिंग से सुशोभित किया जा रहा है। यहाँ भी श्याम विश्वकर्मा के करीब डेढ़ दर्जन टेराकोटा पेंटिंग्स लगेंगे।
• हाईकोर्ट भवन में लगने वाले सारे पेंटिंग्स आदिवासी लोककला सोहराय, जादू पेटिया, झारखंड का पर्यटन स्थल इत्यादि से संबंधित होगा।
• हाल में ही श्याम विश्वकर्मा का संकल्प से सफलता की ओर इंगित टेराकोटा के कई पेंटिंग को कोल इंडिया आसनसोल, पश्चिम बंगाल में लगाया गया है।
• दिसंबर 2022 में भी साहिबगंज के श्याम विश्वकर्मा की लगभग 150 पेंटिंग झारखंड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगाई गई थी।
• झारखंड की खुशहाली और हरियाली का संदेश देने वाले उक्त सभी पेंटिंग के माध्यम से झारखंड की कला और संस्कृति को भी बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। झारखंड की विलुप्त हो रही लोककला जादू पेटिया और टेराकोटा पेंटिंग के माध्यम से खुशहाल झारखंड का संदेश दिया गया है।
• गौरतलब है कि देशभर में कला और पेंटिंग की दुनिया में साहिबगंज के श्याम विश्वकर्मा का एक जाना-पहचाना नाम है। श्याम विश्वकर्मा की पेंटिंग भारत सरकार के कई मंत्रालयों में सुशोभित है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति झारखंड भवन को भी श्याम विश्वकर्मा अपनी कला से एक अलग पहचान दे चुके हैं।
• अब श्याम विश्वकर्मा की कृति केवल साहिबगंज या झारखंड तक सीमित नहीं है। देश के अलावा अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों में इनकी कृति और यश पहुँच चुकी है। श्याम विश्वकर्मा की तकरीबन डेढ़ दर्जन पेंटिंग्स अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित एक म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि श्याम विश्वकर्मा ने पहली वर्ष 2006 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला में लगी कला प्रदर्शनी से देशभर में अपनी पहचान बनाई। यहाँ टेराकोटा कला पर लगी उनकी एक दर्जन पेंटिंग्स को भारत सरकार ने खरीद लिया था, जो भारत सरकार के कृषि एवं अन्य मंत्रालयों में अब भी सुशोभित है।
• राँची प्रोजेक्ट भवन में लागू झारखंड की सबसे ऊँची प्रतिमा श्याम विश्वकर्मा द्वारा ही तैयार की गई है। टेराकोटा पेंटिंग के उत्थान के लिये वे झारखंड सरकार से पुरस्कृत भी हुए हैं। वर्ष 2018 में हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भी श्याम विश्वकर्मा देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ मास्टर्स टेबल टेनिस टीम की घोषणा

चर्चा में क्यों?

• 23 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ वेटरन टेबल टेनिस कमेटी ने जालंधर में शुरू हो रही 29वीं नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिये राज्य की टीम की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि 29वीं नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 30 अप्रैल तक जालंधर में हो रहा है।
• छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
• घोषित टीम के खिलाड़ी हैं:
  
  • आयु वर्ग 40: पुरुष- निखिल बानी (रायपुर), महिला- शिखा खांडे हुसैन (बिलासपुर)
  • आयु वर्ग 50 (क): पुरुष- राजेश अग्रवाल, कप्तान (रायपुर), संजय लहेजा (बिलासपुर), सुरेश शादिजा (रायपुर), रितेश मल्होत्रा (रायपुर)
  • आयु वर्ग 50 (बी): पुरुष- अरविंद कुमार शर्मा, कैप्टन (रायपुर महानगर), गिरिराज बागड़ी (रायपुर), विधानदीप मिश्रा (रायपुर), विनय केजरीवाल (रायपुर महानगर)।
  • आयु वर्ग 60: पुरुष- पवन शादीजा, कैप्टन (रायपुर), शेन स्टीफेन (रायपुर), सुशांत बोरवंकर (रायपुर), के. रविशंकर (बिलासपुर), जे.एम. राठौड़ (रायपुर महानगर)।
  • आयु वर्ग 65: पुरुष- प्रदीप जनवाडे, कप्तान (रायपुर), आर.एन. केलकर (दुर्ग), ए.एन. राव (बिलासपुर)
  • आयु वर्ग 65: महिला- गौरी डे, कप्तान (बिलासपुर), इरा पंत (रायपुर), सरबरी मोइत्रा (बिलासपुर)।
  • टीम के कोच रविशंकर (बिलासपुर) तथा मैनेजर अरविंद कुमार शर्मा (रायपुर महानगर) हैं। राज्य से अजीत बनर्जी (रायपुर) और जया साहू (राजनांदगाँव) अंपायर होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उल्लेखनीय कार्य के लिये छत्तीसगढ़ हुआ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

• हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिये राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ (State Urban Development Agency (SUDA) को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया।
• दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
• उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा राज्य के समस्त 33 ज़िलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
• योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख 62 हज़ार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें अब तक 1 लाख 40 हज़ार घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास मिशन के क्रियान्वयन में अद्यतन लगभग 42 सौ करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
• छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों को केंद्र सरकार ने किया पुरस्कृत
  
  • आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण हेतु अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।
  • योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।
  • शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण हेतु ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।
  • ‘मोर मकान-मोर आस’ योजना में समूह आवासों के माध्यम से किराये में निवासरत शहरी गरीबों को योजना में शामिल करने का अभूतपूर्व निर्णय शासन द्वारा लिया गया। इससे शहरी क्षेत्रों के लगभग 25 से 30 हज़ार आवासहीन किरायेदारों को आवास प्रदान किया जा रहा है।
  • नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को लाभ - राज्य द्वारा नगर पंचायत, अंतागढ़ में नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित 80 परिवारों के हितग्राहियों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।
• सबके लिये आवास (शहरी) अंतर्गत पूर्व में प्राप्त पुरस्कार-
  
  • भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 के अंतर्गत Best State for Convergence with Other Missions में नगर निगम राजनांदगाँव, नगर पंचायत अंतागढ़ एवं नगर पंचायत गंडई को पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • HUDCO Award 2019-2020 में नगर निगम राजनांदगाँव को हाउसिंग, अरबन पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC) 2022 में PMAY Award, 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022 में PMAY Awards, 2021 में नगर पंचायत पाटन को बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

    

आयुष्मान कार्ड पर अब सेना व पैरामिलिट्री अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज

चर्चा में क्यों?

• 25 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के कोटिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में संचालित 21 सैनिक और अर्धसैनिक अस्पतालों को आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध कर दिया है, जिसके तहत आयुष्मान कार्डधारकों को अब सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि अभी तक इन अस्पतालों में कार्यरत सैनिकों, उनके आश्रितों और पूर्व सैनिकों को इलाज की सुविधा मिलती है।
• केंद्र सरकार ने इन अस्पतालों को आम लोगों को भी आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिये योजना में शामिल किया है।
• पिथौरागढ़ में 7वीं वाहिनी आईटीबीपी मैरथी, यूनिट अस्पताल 14वीं बटालियन आईटीबीपी, चमोली में यूनिट अस्पताल प्रथम बटालियन आईटीबीपी, यूनिट अस्पताल सीटीसी एसएसबी सापरी, एमआईसी औली, एसएसबी अस्पताल ग्वालदाम, 8वीं बटालियन आईटीबीपी अस्पताल गौचर, नैनीताल में 34वीं बटालियन आईटीबीपी हल्दूचौड़, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम, 34वीं बटालियन आईटीबीपी यूनिट अस्पताल, ऊधमसिंहनगर ज़िले में ईएसआईसी अस्पताल रुद्रपुर, पौड़ी में यूनिट अस्पताल एसएसबी श्रीनगर, देहरादून में आईटीबीपी अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है।
• इनके अलावा चंपावत में 5वीं बटालियन एसएसबी, 36वीं बटालियन आईटीबीपी चंपावत, उत्तरकाशी में आईटीबीपी अस्पताल 35 वाहिनी, 12वीं बटालियन आईटीबीपी यूनिट अस्पताल, हरिद्वार में बीएचईएल अस्पताल, ऊधमसिंह नगर में 57वीं बटालियन एसएसबी सितारगंज, देहरादून में आईटीबीपी अकादमिक अस्पताल मसूरी, पिथौरागढ़ में यूनिट अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 50.40 लाख कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक मुक्त इलाज की सुविधा है। अब तक 7.36 लाख मरीजों को इलाज की सुविधा मिली है। इसमें 1352 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की है।

जौलीग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

• 24 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट में एसडीआरएफ के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण किया तथा इस दौरान कई अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ भी कीं।

प्रमुख बिंदु

• एसडीआरएफ का मुख्यालय बनने से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और विभिन्न दुर्घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी। यहाँ अन्य राज्यों की एसडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
• एसडीआरएफ के गठन से चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियाँ सुरक्षित हुई हैं। एसडीआरएफ अब तक तीन हज़ार से अधिक रेस्क्यू कर 12 हज़ार घायलों और दो हज़ार शवों को निकाल चुकी है। विभिन्न संस्थाओं के 35 हज़ार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर ढाई लाख लोगों को आपदा राहत कार्यों के लिये जागरूक किया है।
• राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि तीन चरणों में बन रहे एसडीआरएफ मुख्यालय का प्रथम चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 36 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग सेंटर निर्माणाधीन है।
• विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत जौलीग्रांट में एयरपोर्ट के पास 144 करोड़ रुपए की लागत से एसडीआरएफ का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है।
• प्रथम चरण में तीन मंज़िला एडमिन ब्लॉक में रिसेप्शन, कार्यालय, प्रशिक्षण ब्लॉक और पुस्तकालय, तीन मंज़िला ट्रेनिंग ब्लॉक, डेमो रूम, कोर्स कॉडिनेटर, कंप्यूटर लैब, लेक्चर रूम, लाइब्रेरी की सुविधा है।
• इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, गैराज और एक दर्जन से अधिक गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। पुलिस और उनके परिजनों के लिये कैंटीन की सुविधा, फायर फाइटिंग सिस्टम, सोलर सिस्टम, फेंसिंग, वॉच टॉवर और आवासीय कॉलोनी है। पेट्रोल पंप भी है जो आम लोगों के लिये भी उपयोगी होगा।
• मुख्यमंत्री ने कीं ये घोषणाएँ-
  
  • जोखिम भत्ता : 11 हज़ार फीट या इससे अधिक की ऊँचाई पर रेस्क्यू अभियान चलाने वाले एसडीआरएफ के राजपत्रित अधिकारियों को 1500 रुपए और अराजपत्रित अधिकारियों व जवानों को एक हज़ार रुपए जोखिम भत्ता मिलेगा। यह अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर देय होगा। वर्तमान में केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ के 12 अधिकारियों और जवानों की तैनाती है। इसके अलावा समय-समय पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिये जाना पड़ता है।
  • छठी कंपनी : अब एसडीआरएफ में छह कंपनियाँ हो जाएंगी। नई कंपनी का गठन जल्द किया जाएगा। इसमें एक तिहाई महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
  • प्रतिनियुक्ति अवधि : एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति की समयावधि सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी।