मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Jan 2023

ओरछा में 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

23 जनवरी, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपए की लागत वाली 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेतवा में 665 मीटर लंबे पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2-लेन पेव्ड शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ के निर्माण के साथ ओरछा, झाँसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा।
• पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पढरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौड़ तथा सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से नगर में यातायात का दबाव कम होगा। सागर ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग से भोपाल से कानपुर की दूरी मोहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश तक 21 किमी. कम हो जाएगी।
• गडकरी ने कहा कि सीमा तक 4 लेन चौड़ा करने से यात्रा के समय में भारी कमी आ जाएगी। सागर शहर, छतरपुर शहर तथा गढ़ाकोटा में फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों- ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, साँची तक पहुँचने के लिये कनेक्टिविटी सरल हो जाएगी।
• उन्होंने कहा कि भोपाल-कानुपर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिज अवयवों का परिवहन सरल हो जाएगा और लॉजिस्ट्क्सि लागत कम हो जाएगी। इस गलियारे के निर्माण के साथ भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क अच्छा हो जाएगा। टीकमगढ़ से ओरछा तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित हो जाएगा।
• इस कार्यक्रम में गडकरी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किमी. लंबाई वाली 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस मार्ग के निर्माण के साथ, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति किये जाने सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• प्रदेश में संचालित म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी ज़िलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें राज्य शासन एवं केंद्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।
• मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिये ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना’के अंतर्गत दो वर्षों के लिये (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिये जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 101 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के विभिन्न विभागों में पी.जी. सीट की वृद्धि से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
• मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा ‘संविदा शाला शिक्षक’को ‘प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक’ से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24’ में बताया कि नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिये वर्ष 2023-24 के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु 

• 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता में कृषि के लिये 1 लाख 80 हज़ार 160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिये 65 हज़ार 832 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये 12 हज़ार 606 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं।
• मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की 5 ट्रिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के 550 बिलियन डॉलर के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
• संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2023-24 तथा 550 बिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लिये ‘मध्य प्रदेश में कृषि ऋण प्रमुख मुददे’पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया।
• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आकलन में कृषि, एमएसएमई एवं सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 70 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आँकी गई है।
• नाबार्ड के सहयोग से जल-संसाधन, कृषि मशीनीकरण, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, भंडार-गृह निर्माण, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।