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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 24 Jan 2023
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झारखंड Switch to English

जल संरक्षण योजना

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये 32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ‘जल संरक्षण योजना’की शुरूआत की।   

प्रमुख बिंदु 

  • एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘जल संरक्षण योजना’के तहत राज्य के 24 ज़िलों के सभी ब्लॉकों में 2,133 तालाबों का नवीनीकरण और 2,795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा।
  • इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी।
  • विदित है कि एक परकोलेशन टैंक भूजल भंडारण को रिचार्ज करने के लिये एक कृत्रिम रूप से निर्मित सतह जल निकाय है।
  • कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8.5 लाख को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है।
  • उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास यह है कि सूखा प्रभावित 30 लाख किसानों को जल्द ही राहत के तौर पर 1,200 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएँ।
  • उल्लेखनीय है कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और बारिश की कमी से प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपए की नकद राहत देने का फैसला किया है।

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