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स्टेट पी.सी.एस.

  • 25 Dec 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में आजमगढ़ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर

चर्चा में क्यों 

24 दिसंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी मासिक रैंकिंग में आजमगढ़ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु 

  • जानकारी के अनुसार आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन द्वारा माह नवंबर की मासिक रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पूरे प्रदेश में आजमगढ़ ने प्रथम स्थान तथा थानावार रैंकिंग में जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों (26 थानों) ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।
  • विदित हो कि शासन के निर्देशानुसार, जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है।
  • शासन स्तर से जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें नगर कोतवाली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सिधारी थाने को दूसरा और रानी की सराय थाने को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन थानों ने 90 अंकों में से शत-प्रतिशत अंक हासिल किए। 
  • रैंकिंग में कंधरापुर को चौथा, मुबारकपुर को पांचवा, जहानागंज को छठवां, गंभीरपुर को सातवां, निजामाबाद को आठवां, देवगांव को नौंवा और बरदह थाने को 10वां स्थान मिला है। महिला थाने को सबसे अंतिम पायदान 26वां स्थान हासिल हुआ है।


राजस्थान Switch to English

लखपति दीदी सम्मेलन

चर्चा में क्यों 

23 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ का आयोजन किया गया।

 प्रमुख बिंदु 

  • इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माताओं-बहिनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
  • इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चैक भी वितरीत किए।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 2 करोड़़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1,000 करोड़ रूपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण एसएचजी मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को एसएचजी से जोड़ने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधाएं व मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। 
  • उन्होंने कहा कि एसएचजी में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हर ज़िले में एक महिला थाना स्थापित किया जाएगा। हर पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी तथा सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन भी होगा। 
  • केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना के माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होंगी। इस पहल से महिलाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें आजीविका के नवीन साधन उपलब्ध हो सकेंगे।


छत्तीसगढ़ Switch to English

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : राज्य में 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को मिलेगा योजना का लाभ

चर्चा में क्यों 

24 दिसंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई  ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ के तहत राज्य में 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

प्रमुख बिंदु 

  • ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का ऋण 5 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को एक लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। 
  • हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण  दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए का अनुदान देने की सुविधा है। डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रतिमाह अधिकतम 100 रूपए के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपए निर्धारित है।
  • ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले,  मोची/जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता शामिल हैं। 
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति चॉइस सेंटर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। 
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत हितग्राही ने पिछले 5 वर्ष में किसी भी शासकीय योजना अंतर्गत ऋण न लिया हो। योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा के 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए हुआ चयन

चर्चा में क्यों?  

21 दिसंबर 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हरियाणा के तीन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

  • राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023  के अंतर्गत हरियाणा की गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ है।  
  • राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023  के अंतर्गत कुश्ती में सुनील कुमार और अंतिम पंघाल को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा।  
  • इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (एमएकेए) ट्रॉफी 2023 का द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया है। 
  • विदित हो कि खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं।  
  • वर्ष 2023 के लिए 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। जबकि 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा।  
  • इसके साथ ही साथ खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए तीन खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा।  
  • यह सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

   


बिहार Switch to English

18वें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स 2023 की हुई घोषणा

चर्चा में क्यों?  

23 दिसंबर 2023 को मुंबई के कांदिवली में हुए समारोह 18वें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा की गई है|  

प्रमुख बिंदु  

  • 18वें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स 2023 में अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ़ कल्लू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया|  
  • 18वें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स 2023 में अभिनेत्री आम्रपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया| 
  •  इसके साथ ही प्रमोद शास्त्री सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और रंजन सिन्हा सर्वश्रेठ पी आर ओ बने| 
  • 18वें भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स 2023 में आगत अतिथियों द्वारा कुल 20 कटेगरी में कलाकारों और तकनीशियन को अवार्ड से सम्मानित किया गया| 
  • विदित हो कि वर्ष 2005 में भोजपुरी फिल्म अवार्ड की शुरुआत की गई थी|

झारखंड Switch to English

झारखण्ड विधानसभा ने दोबारा पास किया डोमिसाइल बिल

चर्चा में क्यों?     

21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को पास कर दिया गया है| 

प्रमुख बिंदु  

  • इस डोमिसाइल बिल में लोगों की निवास स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है।  
  • इस बिल में यह प्रावधान है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान (भूमि रिकॉर्ड) में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा।  
  • इसी के आधार पर ही वे प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। 
  • विदित हो कि ध्वनि मत से पारित डोमिसाइल बिल को हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था।  
  • झारखण्ड सरकार ने 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र के दौरान झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक 2022 पारित किया था, जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में भी जाना जाता है। 

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