उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Jul 2022

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत उत्तराखंड को वर्ष 2022-23 के लिये 135 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने कहा कि पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से धनराशि की स्वीकृति देने का आग्रह किया गया था। इस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य को 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
• इस धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण, क्षमता विकास, भ्रमण के साथ ग्राम पंचायत के सतत विकास के निर्धारित 9 लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी। इससे त्रिस्तरीय पंचायतों को मज़बूती मिलेगी।
• मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिये मानदेय तय किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के खर्चों के लिये गाइडलाइन जारी की जाएगी।।
• प्रदेश के 95 विकास खंडों में एक-एक कॉम्पेक्टर, ज़िला पंचायत में पार्किंग, 200 पंचायत भवन का निर्माण, 500 ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण, 100 पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
• प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में साफ-सफाई के लिये एक-एक वैक्यूम आधारित सफाई मशीन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम स्वराज अभियान की कार्ययोजना में  पूर्व से निर्मित राज्य, ज़िला व ब्लॉक स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर के लिये संकाय उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है।