स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Jul 2022

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निर्यात पर ज़ोर

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्यात बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है तथा इसके तहत कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• प्रवक्ता ने बताया कि निर्यात पिछले साल के21 लाख करोड़ रुपए से 30 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में इस आँकड़े को 2 लाख करोड़ रुपए करने का है।
• उन्होंने कहा कि यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि किन उत्पादों में निर्यात की संभावनाएँ हैं, किस ज़िले में कौन-से प्रमुख उत्पाद हैं आदि। राज्य स्तर पर ऐसे 15 सेक्टरों का चयन किया गया है। जिन उत्पादों का निर्यात किया गया है, उनके अलावा उन उत्पादों की भी पहचान की गई है, जिन्हें थोड़े और प्रयास से निर्यात योग्य बनाया जा सकता है।
• हर ज़िले में ज़िला निर्यात योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में ज़िला निर्यात समितियों का भी गठन किया गया है। हर महीने एक बैठक होगी और विभाग को स्थानीय स्तर पर निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।
• एमएसएमई (MSME) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में आयोजित होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के निर्यातकों को विदेश में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में भेजने की भी योजना बनाई गई है।
• एमएसएमई विभाग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, वाहन और वाहन उपकरण, रत्न और आभूषण, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात लेख, परिधान (साड़ी सहित), फर्नीचर, चमड़े और चमड़े के उत्पाद, खेल के सामान, काँच और काँच के बने पदार्थ, इत्र, सिरेमिक, कालीन और हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है।
• प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)’ निर्यात में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अन्य देशों के दूतावासों में भी सरकार द्वारा ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी। ओडीओपी उत्पादों को दूतावासों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिये उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष ‘उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम’के बजट को दोगुना कर दिया है। इस योजना के लिये 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह ‘त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना’के तहत सब्सिडी देने के लिये इस वर्ष बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिये कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। नई पीढ़ी को इसके महत्त्व से अवगत कराने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के कई किलों में विशाल परिसर हैं और ये बेहतरीन होटलों में तब्दील हो सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने कालिंजर किला का जिक्र करते हुए कहा कि 542 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में कालिंजर किला स्थित है। उन्होंने अधिकारियों से निजी भागीदारी के साथ लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रेकिंग, रॉक-क्लाइंबिंग और मुखौटा प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिये कहा।
• उन्होंने जीर्ण-शीर्ण स्थिति में आ चुके किलों को पुनर्जीवित करने और तालबेहट दुर्ग एवं बरुआ सागर सरोवर में स्थित सरोवर के लिये जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
• उन्होंने अधिकारियों से बहाली कार्य के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) फंडिंग मॉडल अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मॉडल भी उपयोगी हो सकता है और राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिये फंड भी देगी। 

पर्यटन स्थल के रूप में मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक चामुंडा स्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कँवल तनुज ने मुजफ्फरपुर ज़िले के डीएम प्रणव कुमार को कटरा स्थित चामुंडा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विभाग द्वारा विकसित करने हेतु पत्र भेजा है।

प्रमुख बिंदु

• प्रबंध निदेशक कँवल तनुज ने बताया कि पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण को लेकर इसकी ज़मीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसमें ज़मीन हस्तांतरण के अलावा अतिक्रमण, स्वामित्व आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
• विदित है कि देश के ऐतिहासिक महत्त्व के धार्मिक एवं तीर्थस्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना में देश के कुल 70 तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है।
• इनमें बिहार के चार मंदिरों में चामुंडा मंदिर भी शामिल है। केंद्र सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव (प्रसाद) योजना से इन्हें विकसित किया जाना है।
• उल्लेखनीय है कि पर्यटन बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना शुरू की है। इससे रोज़गार सृजन होने के साथ क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा।
• ध्यातव्य है कि कटरा प्रखंड मुख्यालय से महज 100 गज की दूरी पर चामुंडा स्थान है। लगभग 80 एकड़ भूमि में फैला यह भूभाग कटरा गढ़ कहलाता है। इसके पश्चिमोत्तर भाग में एक टीले पर माँ चामुंडा का भव्य मंदिर है। देवी का स्वरूप पिंडनुमा है। मंदिर की देखभाल न्यास बोर्ड द्वारा नियुत्त कमेटी करती है।

18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का विमोचन किया। राष्ट्रीय जंबूरी 4 से 10 जनवरी, 2023 तक पाली ज़िले के रोहट में आयोजित होगी।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुन: राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है। इससे पहले संगठन को 1956 में राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली थी।
• इस 7 दिवसीय जंबूरी में स्टेट द्वार, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
• इस जंबूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35 हज़ार स्काउट व गाइड शामिल होंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जंबूरी के आयोजन के लिये 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 

तेंदूपत्ता संग्रहण

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110 प्रतिशत ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस वर्ष लक्ष्य 16 लाख 29 हज़ार मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18 लाख 2 हज़ार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16 लाख 60 हज़ार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ था।
• प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 80 ज़िला यूनियन और 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य करवाया जा रहा है। इससे 35 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 50 प्रतिशत संग्राहक अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं और 40 प्रतिशत संग्राहक महिलाएँ हैं।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है।
• प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल, 2022 को हुए वन समितियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर में 500 रुपए की बढ़ोतरी किये जाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 3 हज़ार रुपए प्रति मानक बोरा दर निर्धारित कर दी गई है। इस वृद्धि से संग्राहकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है।
• इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ रुपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके खाते में वितरित किया जाना प्रारंभ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
• तेंदूपत्ता संग्रहण से वर्ष 2020 में 600 करोड़ रुपए और वर्ष 2021 में 843 करोड़ रुपए का विक्रय मूल्य प्राप्त किया गया था।

यूथ महापंचायत

चर्चा में क्यों?

23 से 24 जुलाई, 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन कन्वेंशन हॉल में पहली यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• 23 जुलाई, 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहली यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया था।
• इस पहली यूथ महापंचायत कार्यक्रम में प्रदेश के सभी ज़िलों के युवाओं ने ऑनलाइन सहभागिता की।
• राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में 52 ज़िलों से चयनित छह-छह युवा तथा एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के कैडेट्स और विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए।
• दो दिवसीय यूथ महापंचायत में पर्यावरण और युवा, नेक्स्ट जेन. स्टार्टअप्स, मेरा एमपी-मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन तथा युवा और लोकतंत्र विषय पर सत्र आयोजित हुए। 

जल जीवन मिशन में 1142 जल-प्रदाय योजनाएँ और शामिल हुईं

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल-जल प्रदाय के लिये 608 करोड़ 55 लाख 87 हज़ार रुपए की लागत वाली 1142 ग्रामों के लिये एकल जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की।

प्रमुख बिंदु

• जल-प्रदाय की इन एकल ग्राम योजनाओं में रेट्रोफिटिंग का कार्य भी शामिल है।
• इन स्वीकृत जल-प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा।
• प्रस्तावित जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन ज़िलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा।
• इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 51 लाख 20 हज़ार ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी तरह 5 हज़ार 382 ग्राम ऐसे हैं, जिनके सभी परिवारों को पेयजल मुहैया करवाया गया है।
• मिशन में 23 हज़ार 700 से अधिक ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य 70 से 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और 7 हज़ार 300 से अधिक ग्रामों के लिये समूह और एकल जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य शुरू किया जा रहा है।

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

चर्चा में क्यों? 

24 जुलाई, 2022 को यूएसए के ओरेगन प्रांत के यूजीन में संपन्न वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) के फाइनल में हरियाणा के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया।  

प्रमुख बिंदु   

• नीरज चोपड़ा ने चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे राउंड में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक अपने नाम किया। जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने दूसरे राउंड में 90.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।   
• नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.39 मीटर का थ्रो किया। दूसरी ओर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले और दूसरे प्रयास में क्रमश: 90.21 और 90.46 मीटर का थ्रो करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया।  
• नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 86.37 मीटर का थ्रो जबकि चौथे राउंड में 88.13 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीरज का यह ओलिंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन था। उन्होंने टोक्यो ओलिंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो करते हए गोल्ड मेडल जीता था।  
• इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में काँस्य पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनीं थीं।   
• गौरतलब है कि हाल ही में हुई स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज और एंडरसन की टक्कर हुई थी, तब एंडरसन ने 90.31 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर मेडल जीता था।  
• इसी साल दोहा डायमंड लीग में तो एंडरसन पीटर्स ने 93.07 मीटर दूर तक भाला फेंककर सबको चौंका दिया था। एंडरसन इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरे थे। उन्होंने पिछली बार 2019 में 86.89 मीटर दूर थ्रो करते हुए गोल्ड जीता था।  
• गौरतलब है कि हरियाणा अपने खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक में पदक जीतने पर देश में सबसे ज्यादा पुरस्कार और सुविधाएँ देता है।  
• हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये सुरक्षित रोज़गार सुनिश्चित करने हेतु ‘हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018’ बनाए हैं।  
• हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल एवं युवा मामले विभाग ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिये 10 डे-बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियाँ शुरू की हैं।       

झारखंड की नयी पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नयी दिल्ली में झारखंड की नयी टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने झारखंड की इस नयी टूरिज्म पॉलिसी के तहत निवेशकों को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराए जाने की बात की है जिसके तहत राज्य सरकार निवेशकों को ‘First cum first serve’ के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह के Incentives भी दिये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्न लाभ दिये जाएंगे -
• Capital Investment पर 10 करोड़ की limit तक 20-25% सब्सिडी दी जा रही है।
• 5 वर्षों तक Net SGST का 75% की छूट दी जाएगी।
• 5 वर्षों तक Stamp Duty और Electricity Duty नहीं लगेगी।
• महिलाओं, SC, ST एवं दिव्यांगों के लिये नीति में विशेष व्यवस्था की गई है।
• निवेश और Incentives के लिये Single Window System बनाया गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी टूरिज्म पॉलिसी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों देवघर, पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी जैसे धार्मिक स्थलों में नागरिक सुविधाएँ प्रदान किये जाने के अलावा उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
• इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन गतिविधियों को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए लातेहार-नेतरहाट-बेतला, चांडिल-दलमा-मिर्चैया-गेटेलसुद इको-सर्किट के विकास का कार्य प्रगति पर है। इन जगहों पर पर्यटकों के रहने के लिये रेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• राज्य की वैभवशाली संस्कृति का अनुभव राज्य की जीवंत और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये फूड फेस्टिवल, इंटर स्टेट कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
• ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने के लिये चिह्नित गाँवों का सौंदर्यीकरण, स्थानीय व्यंजनों तथा ग्रामीण जन जीवन को बढ़ावा देना शामिल हैं। इस संबंध में ग्राम पर्यटन समितियों (वीटीसी) और ग्रामीण पर्यटन उपसमिति का गठन किया जाएगा।
• राज्य की पर्यटन पॉलिसी में राज्य की खनिज संपदा को प्रदर्शित करने और खनन पर्यटन के ज़रिये संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
• नयी पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग आदि को बढ़ावा देना जैसे कार्य शामिल होंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिये तिलैया, मसनजोर, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद, केलाघघ, कांके, हटिया जैसे डैम को विकसित करने की योजना है

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तराखंड के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत उत्तराखंड को वर्ष 2022-23 के लिये 135 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने कहा कि पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से धनराशि की स्वीकृति देने का आग्रह किया गया था। इस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य को 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
• इस धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण, क्षमता विकास, भ्रमण के साथ ग्राम पंचायत के सतत विकास के निर्धारित 9 लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी। इससे त्रिस्तरीय पंचायतों को मज़बूती मिलेगी।
• मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिये मानदेय तय किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के खर्चों के लिये गाइडलाइन जारी की जाएगी।।
• प्रदेश के 95 विकास खंडों में एक-एक कॉम्पेक्टर, ज़िला पंचायत में पार्किंग, 200 पंचायत भवन का निर्माण, 500 ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण, 100 पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
• प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में साफ-सफाई के लिये एक-एक वैक्यूम आधारित सफाई मशीन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम स्वराज अभियान की कार्ययोजना में  पूर्व से निर्मित राज्य, ज़िला व ब्लॉक स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर के लिये संकाय उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है।