स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Jun 2022

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे कनाडा की कंपनी के हवाले

चर्चा में क्यों? 

24 जून, 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर कनाडा की कंपनी को 20 साल तक टोल वसूलने व मरम्मत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। 

प्रमुख बिंदु 

• एनएचएआई ने 20 साल के लिये कनाडा की इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एक्सप्रेस-वे का ठेका दिया है। यह कंपनी 6267 करोड़ रुपए जमा कराएगी और 20 साल तक टोल वसूलने के साथ ही इसकी मरम्मत भी कराएगी। एक्सप्रेस-वे को जल्द ही कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। 
• गौरतलब है कि एक्सप्रेस-वे पर हर साल टोल वसूली के लिये कंपनी का ठेका बदल दिया जाता है और वह कंपनी केवल टोल वसूली तक ही सीमित रहती है। इसकी मरम्मत की ज़िम्मेदारी एनएचएआई की होती है। 
• एनएचएआई ने हरियाणा के कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया था। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें ज़मीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक में 10 हज़ार 800 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 

लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल

चर्चा में क्यों? 

23 जून, 2022 को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन वर्मा ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल (पुलिस सहायता केंद्र) का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु 

• पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन वर्मा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों में ऐसे हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिये गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कमिश्नरेट में पहला ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है। 
• इस सेल का मकसद ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है। 
• इस सेल के शुरू होने से अब ट्रांसजेंडर और महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 
• इनकी सुरक्षा के लिये हर थाने में एक सुरक्षा सेल भी बनाया जाएगा। जहाँ पर ट्रांसजेंडरों की शिकायतों का जल्द-से-जल्द निस्तारण किया जाएगा। 
• अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि यह एक डेडीकेटेड कक्ष है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर और महिलाओं की समस्याओं को गरिमापूर्वक उनके सम्मान के साथ सुना जाएगा। इसके साथ ही शिकायतकर्त्ता की समस्या का निस्तारण होने के बाद उससे इसका फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे इस सेल के कार्यों में सुधार किया जा सकेगा। 

पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन

चर्चा में क्यों? 

24 जून, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज़ का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु 

• गंगा पथ निर्माण के डीजीएम अरुण कुमार ने बताया कि यह रोड दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किमी. लंबा है और इसकी लागत 3831 करोड़ रुपए है।   
• इस सड़क को चार फेज में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) तक लगभग साढ़े सात किमी. लंबे पथ का काम पूरा हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। 
• जेपी गंगा पथ के उद्घाटन हो जाने से डेढ़ घंटे का सफर अब महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। उत्तर बिहार के लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।  
• दूसरे फेज में गाय घाट तक का काम दिसंबर 2022 तक, तीसरे फेज में पटना घाट तक का काम अप्रैल 2023 तक और चौथे फेज का काम फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा।  
• उल्लेखनीय है कि 2011 में पटना में मरीन ड्राइव बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 अक्टूबर, 2013 को जय प्रकाश नारायण के जयंती के दिन इसका शिलान्यास किया था। 

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। 

प्रमुख बिंदु 

• प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा। रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाइयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा।   
• ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किये जाने के लिये इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपए रखा जा सकेगा। साथ ही, देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा।  
• मुख्यमंत्री के इस अनुमोदन से गाँवों में पर्यटन इकाइयों के ज़रिये नए रोज़गार सृजित होंगे, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स-2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्ज़ा भी दिया गया है।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 की घोषणा की थी। 

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लेब को मिला एनएबीएल सर्टिफिकेट

चर्चा में क्यों?

24 जून, 2022 को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (मप्रपक्षेविविकं) की दूसरी टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) ने मान्यता प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• मप्रपक्षेविविकं की उज्जैन स्थित रीजनल मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला है।
• मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इससे पहले इंदौर पोलोग्राउंड स्थित ट्रांसफार्मर, केबल, कंडक्टर की टेस्टिंग करने वाली लेब को भी पिछले वर्ष एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला था।
• इंदौर और उज्जैन की दोनों लेब में बिज़ली के महत्त्वपूर्ण उपकरणों की अत्याधुनिक तरीके से टेस्टिंग हो रही है। दोनों ही लेबों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निर्मित किया गया।
• इसके अलावा इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को भी एनएबीएल का दर्ज़ा दिलाने की सभी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। दो सप्ताह में इंदौर के मीटर टेस्टिंग लेब को भी एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिलने की पूरी संभावना है।
• गौरतलब है कि एनएबीएल भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
• एनएबीएल देश की परीक्षण प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एकमात्र संस्था है।

​​​​इसी शैक्षणिक सत्र से 76 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल शुरू होंगे

चर्चा में क्यों? 

24 जून, 2022 को छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किये जा रहे हैं। इन नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु 

• डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि पालकों और बच्चों के आग्रह पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में 50 और नवीन अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की थी। विधानसभा क्षेत्रों के भेंट-मुलाकात के दौरान लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 26 और नवीन अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की मंशा और उनकी घोषणा के अनुरूप 76 नए स्कूल खोले जा रहे हैं।  
• 76 नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं।  
• रायपुर में सर्वाधिक 12 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय शुरू किये जा रहे हैं। इसी तरह बलौदाबाज़ार, बस्तर एवं बेमेतरा ज़िले में 4-4, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, कोंडागाँव, बलौद एवं बलरामपुर ज़िले में 3-3, धमतरी एवं बीजापुर ज़िले में 2-2 तथा कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगाँव ज़िले में 1-1 नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किये जा रहे हैं।  
• इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम पूर्व की भाँति यथावत संचालित रहेंगे। हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। विद्यालय अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार प्रवेश दे सकेंगे। विद्यालयों का संचालन आवश्यकतानुसार दो पालियों में किये जा सकेंगे।