राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Apr 2023

महँगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर महँगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने महँगाई राहत कैंप की दिशानिर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट के माध्यम से आमजन का राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा उन्हें योजनाओं के लाभ एवं उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जा सकेगा।
• मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महँगाई राहत शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि महँगाई राहत कैंप से सभी जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महँगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिये 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेशभर में महँगाई राहत कैंप आयोजित किये जाएंगे।
• कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महँगाई की मार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महँगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे।
• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आयुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट पर 10 योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेजों की सूची, कैंप में पंजीकरण कराने से संबंधित उपयोगी फोटो-वीडियो गैलरी तथा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची उत्तर सहित उपलब्ध होगी।
• कैंप से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक ज़िले हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर भी वेबसाइट पर मिल सकेंगे।
• इन योजनाओं का मिलेगा लाभ-  
  • मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर
  • मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिज़ली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिज़ली
  • मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिज़ली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिज़ली
  • मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोज़गार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोज़गार
  • इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
  • मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिये प्रति पशु 40 हज़ार रुपये का बीमा कवर

प्रदेश के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मिलेगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिये प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर के तारबंदी के हेतु 444.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में निस्तारित करने की दृष्टि से सहमति दी है।
• उन्होंने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिये न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
• तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिये अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना ‘तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान’ से वहन होंगे। शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च किये जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की गई थी।