छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Feb 2023

राज्य के सभी रीपा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में बताया गया कि ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों यानि रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) मुंबई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिये ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि रीपा सेंटरों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहाँ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किये जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कई रीपा का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ विभिन्न ग्रामीण उद्यम संचालित किये जा रहे हैं।
• अजय सिंह ने बताया कि राज्य योजना आयोग की इस बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केंद्रों की स्थापना तथा गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक व इकाइयों के विस्तार को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई।
• बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
• बैठक में बार्क के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण तकनीकी केंद्र में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोज़गार से जुड़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन केंद्रों में फल-सब्जी और वनोपजों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने की विधि एवं अन्य विधाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

‘दिशा’ स्कीम के तहत शार्ट फिल्म प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को भारत सरकार के न्याय विभाग एवं नालसा के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही ‘दिशा’ स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष की शार्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में स्थित आदिवासी बाहुल्य जगदलपुर नगर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• इस प्रतियोगिता में 5 से 10 मिनट की अवधि की शार्ट फिल्में न्याय विभाग एवं नालसा की ‘दिशा’ स्कीम थीम पर तैयार कर 15 मार्च तक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
• इस प्रतियोगिता में कोई भी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति, संगठन अथवा कोई भी संस्था भाग ले सकता है।
• इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
• इसके अलावा कानूनी जागरूकता से संबंधित अन्य शार्ट फिल्में (दिशा एवं अन्य विषयों पर) गैर-प्रतियोगिता वर्ग में जमा की जा सकती हैं, इनका भी प्रदर्शन किया जा सकेगा।
• ज्ञातव्य है कि ‘दिशा’ स्कीम के अंतर्गत मोबाईल एवं वीडियो के माध्यम से तथा जन सूचना केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किया जा रहा है तथा इसके लिये प्रत्येक ज़िले हेतु एक-एक टेली अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है।