स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Feb 2023

इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह लोगों को ट्रॉमा सेटर पहुँचाया जाए, जहाँ उनका बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में दूसरे इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु 

• बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि इंडो-इजराइल ट्रॉमा कोर्स के आयोजन के लिये इजराइल से पाँच सदस्यीय चिकित्सकीय टीम बुलाई गई है।
• उन्होंने बताया कि आयोजन से पहले टीम के सदस्यों ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के इलाज, जाँच आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आपदा के समय बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के उद्देश्य से शुरू ट्रॉमा कोर्स में 39 जीटीसी के जवान, एनडीआरएफ, पुलिस, पीएसी जवान, आरपीएफ, सीआरपीएफ के चयनित जवान प्रशिक्षण लेंगे।
• आयोजन में इजराइल में रैमबैम एचसीसी के निदेशक प्रोफेसर माईकल (मिकी) हाल्बरथल व उनकी टीम के अन्य सदस्यों समेत एम्स नई दिल्ली के ट्रॉमा सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमित गुप्ता द्वारा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

अब बिहार में होगी फिल्म, एक्टिंग की पढ़ाई

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब फिल्म, एक्टिंग से लेकर प्रोडक्शन तक की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसके लिये भारत के सर्वश्रेष्ट फिल्म एक्टिंग स्कूल से करार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिहार के युवाओं को एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, एक्टिंग, डांसिंग के साथ साथ फिल्म से जुड़े अन्य ट्रेनिंग का कोर्स चलाएगा।
• इसके लिये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, बिहार फिल्म विकास निगम और पुणे एफटीआईआई के बीच अप्रैल माह में समझौता होने की उम्मीद है।
• कला-संस्कृति विभाग के अधिकारी के अनुसार बिहार में फिल्म मेकिंग के कई कोर्स शुरू किये जाएंगे। जहाँ एक कोर्स में करीब 40 सीट हो सकती है, लेकिन अभी सीटों की संख्या तय नहीं है। यह घट-बढ़ सकती है।
• उन्होंने बताया कि पहले स्टूडेंट यह तय करेंगे कि वे कौन से कोर्स करना चाहते हैं। उसी के मुताबिक एडमिशन किया जाएगा। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को बिहार में बनने वाली फिल्मों में काम करने के लिये पहले मौका मिलेगा।
• अधिकारी ने बताया कि करार होने के बाद आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की ओर से फिल्म निर्माण से संबंधित कोर्स की ट्रेनिंग देने के लिये पुणे और मुंबई के नामी टीचर्स और कलाकार बिहार आएंगे, विशेष रूप से बिहार के नामी कलाकारों को प्रशिक्षण शिविर और सेमिनार में बुलाया जाएगा।
• इसमें प्रकाश झा, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नीतू चंद्रा आदि के साथ अन्य कलाकारों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है।
• उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार बहुत जल्द अपनी फिल्म पॉलिसी लांच करने वाली है।

राजस्थान को मिला बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवॉर्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवॉर्ड के लिये चुना गया।

प्रमुख बिंदु 

• इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विभिन्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को इस अवॉर्ड के लिये चुना गया है।
• देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान की उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिये मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है।
• कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह अवॉर्ड पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को प्रदान किया। 

प्रदेश की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला प्रमाणीकरण

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये निरंतर सक्रिय है और इसी क्रम में ‘लक्ष्य’अभियान के अंतर्गत राज्य की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य की इन 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को एक लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। इस राशि को ऑपरेशन थियेटर और प्रसव कक्षों की देख-भाल तथा बेहतरी के‍ लिये व्यय किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और उपलब्धि प्राप्त की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिये शुरू किये गए ‘लक्ष्य’अभियान में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल द्वारा ‘लक्ष्य’अभियान में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देख-भाल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के चिकित्सालयों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जाँच की गई थी।

मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को मिला केंद्र सरकार से अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के एमएसएममई के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिये सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेश्न काउंसिल को स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रोसिजर एवं प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये ‘एमएसईएफसी एक्सिलेंस अवॉर्ड-2022’ प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि को यह प्रतिष्ठापूर्ण अवॉर्ड प्रदान किया।
• एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि ने बताया कि 1 जनवरी, 2022 से दिसंबर 2022 तक काउंसिल की 19 बैठकें हुईं, जिनमें कुल 472 प्रकरणों में सुनवाई की गई और 303 प्रकरणों में अंतिम निर्णय कर विभागीय पोर्टल में अपलोड किये गए। अवॉर्ड एवं सुलह के माध्यम से तीस करोड़ 51 लाख 30 हज़ार 571 रुपए का भुगतान कराया गया।
• विदित है कि काउंसिल की बैठक प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को की जाती है और उभयपक्षों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी दी जाती है।
• पी. नरहरि ने बताया कि केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 से 23 तक सप्लायर को यह अधिकार होता है कि यदि उसने क्रेता को सामग्री/सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व क्रेता को भुगतान करना आवश्यक है।
• यदि समयावधि में भुगतान नहीं होता है तो सप्लायर अधिनियम के अंतर्गत क्रेता से मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनियम की धारा 18 में कर सकता है।

हरियाणा में होगा भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण

चर्चा में क्यों?

22 फरवरी, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में हुई सीआईआई की नॉर्थ ज़ोन रीजनल काउंसिल की छठी बैठक में बताया कि हरियाणा में अब भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को सर्वोत्तम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है और यह कई विश्वस्तरीय बुनियादी ढँचा परियोजनाओं पर काम भी कर रही है।
• उन्होंने बताया कि हाल ही में मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), हैदराबाद ने रक्षा और सशस्त्र पुलिस बलों की परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य के रोहतक ज़िले में स्थित आईएमटी में 10 एकड़ में फैली अपनी नई आर्मरिंग यूनिट की स्थापना की है।
• मिधानी उद्योग हरियाणा में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाला पहला रक्षा पीएसयू है, जो सुरक्षा बलों के लिये लगभग सभी प्रकार के बख्तरबंद उत्पादों का उत्पादन करेगा और यह ‘भाभा कवच-भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट’का निर्माण करेगा।
• सीआईआई की नार्थ ज़ोन रीजनल काउंसिल की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम में एक ग्लोबल सिटी का निर्माण, एक एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब नारनौल में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमटी सोहना में और हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब की स्थापना कर रही है। 
• उल्लेखनीय है कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग-2020 में हरियाणा देश में ‘टॉप अचीवर’ राज्य है, इस वर्ष राज्य का लक्ष्य ईओडीबी रैंक में शीर्ष स्थान बनाए रखना भी है।

राज्य के सभी रीपा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में बताया गया कि ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों यानि रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) मुंबई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिये ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि रीपा सेंटरों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहाँ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किये जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कई रीपा का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ विभिन्न ग्रामीण उद्यम संचालित किये जा रहे हैं।
• अजय सिंह ने बताया कि राज्य योजना आयोग की इस बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केंद्रों की स्थापना तथा गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक व इकाइयों के विस्तार को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई।
• बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
• बैठक में बार्क के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण तकनीकी केंद्र में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोज़गार से जुड़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन केंद्रों में फल-सब्जी और वनोपजों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने की विधि एवं अन्य विधाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

‘दिशा’ स्कीम के तहत शार्ट फिल्म प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को भारत सरकार के न्याय विभाग एवं नालसा के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही ‘दिशा’ स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष की शार्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में स्थित आदिवासी बाहुल्य जगदलपुर नगर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• इस प्रतियोगिता में 5 से 10 मिनट की अवधि की शार्ट फिल्में न्याय विभाग एवं नालसा की ‘दिशा’ स्कीम थीम पर तैयार कर 15 मार्च तक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
• इस प्रतियोगिता में कोई भी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति, संगठन अथवा कोई भी संस्था भाग ले सकता है।
• इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
• इसके अलावा कानूनी जागरूकता से संबंधित अन्य शार्ट फिल्में (दिशा एवं अन्य विषयों पर) गैर-प्रतियोगिता वर्ग में जमा की जा सकती हैं, इनका भी प्रदर्शन किया जा सकेगा।
• ज्ञातव्य है कि ‘दिशा’ स्कीम के अंतर्गत मोबाईल एवं वीडियो के माध्यम से तथा जन सूचना केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किया जा रहा है तथा इसके लिये प्रत्येक ज़िले हेतु एक-एक टेली अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है।   

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तर्ज पर अब भोजन माताओं को भी मिलेगी सम्मान राशि

चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तर्ज़ पर अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत् भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी चल रही है। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु 

• सरकारी स्कूलों में कार्यरत् भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने के लिये पाँच करोड़ रुपए का कॉरपस फंड बनाया जाएगा, जिसके ब्याज से हर साल औसतन सेवानिवृत्त होने वाली 600 भोजन माताओं को 10 से 25 हज़ार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
• गौरतलब है कि महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30 हज़ार रुपए की धनराशि दी जाती है, जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिये मिड-डे मील बनाने वाली भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता।
• विभाग की ओर से भोजन माताओं को सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह दो तरह का है।
• पहले प्रस्ताव में बताया गया है कि भोजन माताओं से हर महीने 144 रुपए अंशदान लिया जाए या फिर सरकार की ओर से इसे जमा किया जाए, ऐसा करने से सेवा से हटने पर उन्हें 8654 से लेकर 51923 रुपए की धनराशि मिलेगी।
• दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत भोजन माताओं को 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 10 हज़ार रुपए से लेकर 25 हज़ार रुपए तक की धनराशि दी जाएगी।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भोजन माताओं को अभी हर महीने 3000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 900 रुपए केंद्र सरकार की ओर से एवं 2100 रुपए राज्य सरकार की ओर से दिये जाते है।
• विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 3000 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 5000 रुपए किये जाने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।