स्टेट पी.सी.एस.

• 25 Jan 2023

गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

चर्चा में क्यों 

24 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी है, जिसके लिये मंत्रालय ने एयरपोर्ट हेतु 14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही 76.66 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

• गोरखपुर के ज़िलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार से पार्किंग वे दो की जगह 10 हो जाएंगे। वहीं वाहनों की पार्किंग भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही होने लगेगी। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज के लिये रोज़ाना 10 उड़ानें उपलब्ध हैं।
• एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई और महत्त्वपूर्ण शहरों के लिये उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
• विदित है कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थित 14 एकड़ भूमि, जो गोरखपुर एयरपोर्ट को सौंपी गई है, वह राजस्व दस्तावेज़ में रक्षा मंत्रालय के नाम पर अंकित है। इसी ज़मीन के हस्तांतरण के लिये ज़िला प्रशासन ने राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था।
• गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार हो जाने से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही यात्रियों की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके विस्तार से कई और शहरों के लिये सीधी उड़ान सेवाएँ शुरू हो जाएंगी।  

उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित हुए प्रदेश के प्रतिभाएँ

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा खेल की उपलब्धियों के लिये प्रदेश की प्रतिभाओं को लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कॉमनवेल्थ पुरस्कार विजेताओं को सम्मान एवं 16 लोगों को विवेकानंद यूथ अवार्ड दिये गए।
• माटी कला बोर्ड खादी ग्रामोद्योग के तहत छह लोगों को भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों पुरस्कार दिया गया।
• रानी लक्ष्मीबाई/लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कुल 12 प्रतिभाओं में लखनऊ के हैंडबाल खिलाड़ी मोहित यादव और कानपुर नगर की ज्योति शुक्ला तथा लखनऊ के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई शामिल हैं।
• इसके अलावा पिछले साल ब्रिटेन के बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले और प्रतिभाग करने वाले 14 खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। इनमें कामनथवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख, काँस्य पदक विजेता को 50 लाख और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को पांच लाख रुपए की राशि के चेक दिये गए।
• व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवाओं और 6 मंगल दल श्रेणी (महिला-पुरुष) को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। इनमें लखनऊ के अमरेंद्र कुमार व रोहित कुमार कश्यप भी शामिल हैं।
• सामूहिक श्रेणी के अंतर्गत युवक मंगल दल (पुरुष) प्रथम-द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिये अमेठी के भादर विकास खंड के सोनारी ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल (अध्यक्ष श्रवण कुमार), अमरोहा के गंगेश्वरी विकास खंड के तरौली ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल (अध्यक्ष नितेश नागर), भदोही के डीघ विकास खंड के बिहरोजपुर ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल ( अध्यक्ष जीत नारायण) का चयन किया गया था ।
• महिला मंगल दल में अमरोहा के धनौरा विकास खंड के नीलीखेड़ी ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष कोमल), अमेठी के मुसाफिरखाना विकास खंड के सादीपुर ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष पल्लवी), रायबरेली के डीह विकास खंड के टेकारी सहन ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष आशा) का चयन किया गया था।

सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची -

• रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार
  • वर्ष 2021 - सामान्य वर्ग: ज्योति शुक्ला (कानपुर, हैंडबाल), नेहा कश्यप (मेरठ, वुशू)
  • वर्ष 2020-21 - वेटरन वर्ग: तरुणा शर्मा (मेरठ, जूडो)
  • वर्ष 2021-22 - सामान्य वर्ग: मनीषा भाटी (गौतमबुद्धनगर, वुशु)
• लक्ष्मण पुरस्कार
  • वर्ष 2020-21 - सामान्य वर्ग: मोहित यादव (लखनऊ)
  • वर्ष 2020-21 - वेटरन वर्ग: राहुल सिंह (वाराणसी, हाकी), जनार्दन सिंह (गाजीपुर, कुश्ती )
  • वर्ष 2021-22 - वेटरन वर्ग: मो. आरिफ (गोरखपुर, हाकी), राधेश्याम सिंह (आजमगढ़, एथलेटिक्स)
  • वर्ष 2021-22 - दिव्यांगजन वर्ग: सुहास एलवाई (पैरा बैडमिंटन, लखनऊ), विवेक चिकारा (मेरठ, तीरंदाजी), दीपेंद्र सिंह (संभल शूटिंग)।

भागलपुर में बना राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को बिहार के भागलपुर ज़िले के नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने बताया कि राज्य के लोगों के लिये हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिये भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। अब यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि नाथनगर के नूरपुर में वरीय अधिवक्ता अनिल झा ने इसे बनवाया है। वरीय अधिवक्ता अनिल झा का दावा है कि बिहार में यह पहला कोर्ट है। अब तक किसी अधिवक्ता ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। यह कोर्ट 10 डिसमिल यानी चार कट्ठे ज़मीन में बनाई गई है, जिसमे बड़ा सा हॉल बनाया गया है।
• इसमें जज को बैठने के लिये इजलास बनवाया गया है। गवाहों की पेशी के लिये विटनेस बॉक्स (कटघरा) बनवाया गया है। इसके अलावा 65 इंच का एलसीडी लगवाया गया है। कंप्यूटर, कैमरा व अन्य डिजिटल मशीन लगवाई गई है। अब किसी भी कोर्ट के केस के लिये यहाँ बैठकर अधिवक्ता बहस कर सकेंगे।
• विदित है कि इस मूट कोर्ट में पहला केस आनलाइन दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लंबित चेक बाउंस से जुड़े मामले का लड़ा गया। इसे भागलपुर के शिकायतकर्त्ता प्रकाश शर्मा ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में केस किया था जिस पर सुनवाई हुई। इसके अलावा बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक्सिस बैंक में घुसकर दो करोड़ रुपए की बड़ी डकैती का केस अभियुक्तों की तरफ से लड़ा जा रहा है, इसकी सुनवाई मूट कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन चल रही है।
• अधिवक्ता अनिल झा ने बताया कि इस डिजिटल कोर्ट का उपयोग कोई भी अधिवक्ता कर सकेगा, जो हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ता है। उनके लिये यह मुफ्त सेवा है। इसके लिये एक एसोसिएशन बनाया जाएगा, जिसमें सक्रिय अधिवक्ताओं को जोड़ा जाएगा।
• सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट - पिछले तीन चार सालों से हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस की सुनवाई डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन होने लगी है। अधिवक्ता घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप में एप डाउनलोड कर सुनवाई में शामिल होते हैं। लैपटॉप और मोबाइल में सुनवाई में होने वाली परेशानी से समाधान के लिये वकील अपने या भाड़े के घरों में निजी फंड से डिजिटल कोर्ट बनवाते हैं। इससे अधिवक्ता और केस से जुड़े लोगों को हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट आना जाना नहीं पड़ता हैं।
• लॉ कंसल्टेंट राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मूट कोर्ट में नये-नये अधिवक्ताओं को सीखने का अच्छा अवसर मिलता हैं। नये अधिवक्ता बहस करने की अच्छी शैली सीखते हैं, हिचकिचाहट दूर होती है तथा दूर के कोर्ट का केस लड़ने में आसानी होती हैं।

प्रदेश के आठ रचनाधर्मियों को मिलेगा अमृत सम्मान

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई अमृत सम्मान समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक उम्र के नौ रचनाधर्मियों को राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु 

• अकादमी सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि समिति ने प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए और संचालिका संस्तुति के अनुरूप प्रांत के आठ साहित्य सेवियों का चयन अमृत सम्मान के लिये किया है।
• उन्होंने बताया कि जयपुर के डॉ. सुलोचना रांगेय राघव, पुष्पा शरद देवड़ा, डॉ. कल्याण प्रसाद वर्मा, झालावाड़ के ग्यारसीलाल सेन, बीकानेर के लक्ष्मीनारायण रंगा, सरल विशारद, चूरू के शिव कुमार शर्मा मधुप तथा बाँसवाड़ा की भारती भावसार का चयन वर्ष 2022-23 के अमृत सम्मान हेतु किया गया है।
• ये अमृत सम्मान 28 जनवरी को अकादमी स्थापना दिवस समारोह में अकादमी सभागार, उदयपुर में आयोज्य समारोह में प्रदान किये जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, साक्षरता, पत्रकारिता आदि की सेवा करने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकार जिनको इससे पहले अकादमी का कोई भी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 31 हज़ार रुपए की राशि का यह अमृत सम्मान प्रदान किया जाता है।

कैंपा की संचालन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित शासन सचिवालय में वन विभाग की कम्पंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी अर्थात कैंपा (राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) की संचालन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु 

• समीक्षा बैठक में कैंपा के वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा करने के साथ ही वर्ष 2023-24 हेतु 298.57 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
• इस वार्षिक कार्य योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने की पश्चात् इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 249.19 करोड़ रुपए की राशि से 49.38 करोड़ रुपए अधिक है।
• उल्लेखनीय है कि कम्पंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड के नियमों के तहत जारी राशि का उपयोग वन तथा वन्य जीव प्रबंधन एवं इनसे संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण में किया जाता है। इससे वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण होता है।

राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल हुई 25 डिजिटल इंटरसेप्टर

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सड़क सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत पुलिस बेड़े में 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात्रि में भी गति मापने एवं वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम हैं। ये वाहन सड़क सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कारगर साबित होंगे।
• राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान पुलिस को इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए गए हैं।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रयासरत है। पुलिस एवं संबंधित विभागों को अत्याधुनिक संसाधनों व जागरूकता अभियानों के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं।
• अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि ये इंटरसेप्टर कॉन्टेक्टलैस एवं कैशलैस इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करेंगी। यह उच्च गुणवत्ता वाले हाई डेफिनेशन कैमरा सहित एक किलोमीटर दूरी से वाहनों की गति मापने की क्षमता की स्पीड लेजर गन से लैस है। ये इंटरसेप्टर दिन में 250 मीटर तथा रात में 100 मीटर की दूरी से तेज गति वाले वाहनों के नंबर प्लेट पहचान कर सकेंगी।
• इसके अलावा फोटो-वीडियो लेकर एआई तकनीक से NIC  के ITMS  सुविधा से ई-चालान जारी करने में भी सक्षम है।
• डिजिटल इंटरसेप्टर में लेजर ट्रैक गति कैमरा के अतिरिक्त 360 डिग्री का कैमरा रिकॉर्डर, श्वास से एल्कोहल की मात्रा मापने की डिवाइस, टिंट मीटर, एलईडी साइनेज, एलईडी लाइटबार, उच्च क्षमता का साइरन तथा पीए सिस्टम उपलब्ध है। इनमें प्राथमिक बचाव और चिकित्सा किट भी उपलब्ध है।
• इनमें 4 इंटरसेप्टर यातायात आयुक्तालय जयपुर, 2-2 उदयपुर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, भीलवाड़ा, 1-1 नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, पाली, अलवर,  झुंझुनू,जोधपुर ग्रामीण, झालावाड़, सिरोही और कोटा शहर को दी गई हैं।
• उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज गति एवं नशे में वाहन चलाना शामिल है। राज्य सरकार ने इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को इंटरसेप्टर उपलब्ध कराए हैं।

राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार का द्वीप, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नामकरण

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। इस सूची में राजस्थान के परमवीम चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का नाम भी शामिल हैं।  

प्रमुख बिंदु 

• जोधपुर में एक दिसंबर 1924 को जन्मे शैतान सिंह के पिता हेम सिंह भाटी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। पिता से विरासत में मिली बहादुरी और देश प्रेम के जज्बे के साथ जोधपुर स्टेट फोर्स के इस जांबाज ने एक अगस्त 1949 में कुमाऊँ रेजीमेंट में तैनाती ली। 1962 में शैतान सिंह पदोन्नत होकर मेजर नियुक्त किये गए।
• 18 नवंबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध में लद्दाख की चुशुल घाटी में 13 कुमाऊँ रेजीमेंट के लगभग 120 जवानों की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए मेजर शैतान सिंह ने रेजांगला में मोर्चा सँभाला और अपनी टुकड़ी के साथ खुद के दम पर 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था।
• इनके बारे में बताया जाता है कि मशीनगन को रस्सी से पैरों में बांधकर इस वीर सपूत ने दुश्मन सेना से लोहा लिया।  आखिर में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमेशा के लिये अमर हो गए।
• बर्फ से ढके उस क्षेत्र में तीन महीने बाद मेजर शैतान सिंह का शव शिलाखंड के पीछे उसी स्थान पर मिला था, जिसे जोधपुर ले जाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण के लिये सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
• उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सम्मान प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप’रख दिया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर ‘शहीद द्वीप’और ‘स्वराज द्वीप’कर दिया गया था।
• देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने के उद्देश्य से इस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है।  
• पहले बड़े अज्ञात द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर, दूसरे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है और इसी तरह अन्घ्य द्वीपों का नाम रखा गया है।  
• इन द्वीपों का नाम जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा वे हैं - मेजर सोमनाथ शर्मा; सूबेदार और मानद कैप्टेन (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह, एम.एम; सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे; नायक जदुनाथ सिंह; कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह; कैप्टन जीएस सलारिया; लेफ्टिनेंट कर्नल (तत्कालीन मेजर) धन सिंह थापा; सूबेदार जोगिंदर सिंह; मेजर शैतान सिंह; सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद; लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर; लांस नायक अल्बर्ट एक्का; मेजर होशियार सिंह; सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल; फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों; मेजर रामास्वामी परमेश्वरन; नायब सूबेदार बाना सिंह; कैप्टेन विक्रम बत्रा; लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे; सूबेदार मेजर (तत्कालीन राइफलमैन) संजय कुमार; और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त (मानद कैप्टेन) ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।   

ओरछा में 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

23 जनवरी, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपए की लागत वाली 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेतवा में 665 मीटर लंबे पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2-लेन पेव्ड शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ के निर्माण के साथ ओरछा, झाँसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा।
• पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पढरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौड़ तथा सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से नगर में यातायात का दबाव कम होगा। सागर ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग से भोपाल से कानपुर की दूरी मोहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश तक 21 किमी. कम हो जाएगी।
• गडकरी ने कहा कि सीमा तक 4 लेन चौड़ा करने से यात्रा के समय में भारी कमी आ जाएगी। सागर शहर, छतरपुर शहर तथा गढ़ाकोटा में फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों- ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, साँची तक पहुँचने के लिये कनेक्टिविटी सरल हो जाएगी।
• उन्होंने कहा कि भोपाल-कानुपर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिज अवयवों का परिवहन सरल हो जाएगा और लॉजिस्ट्क्सि लागत कम हो जाएगी। इस गलियारे के निर्माण के साथ भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क अच्छा हो जाएगा। टीकमगढ़ से ओरछा तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित हो जाएगा।
• इस कार्यक्रम में गडकरी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किमी. लंबाई वाली 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस मार्ग के निर्माण के साथ, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति किये जाने सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• प्रदेश में संचालित म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी ज़िलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें राज्य शासन एवं केंद्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।
• मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिये ‘मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना’के अंतर्गत दो वर्षों के लिये (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिये जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 101 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के विभिन्न विभागों में पी.जी. सीट की वृद्धि से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
• मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा ‘संविदा शाला शिक्षक’को ‘प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक’ से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24’ में बताया कि नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिये वर्ष 2023-24 के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु 

• 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता में कृषि के लिये 1 लाख 80 हज़ार 160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिये 65 हज़ार 832 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये 12 हज़ार 606 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं।
• मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की 5 ट्रिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के 550 बिलियन डॉलर के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
• संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2023-24 तथा 550 बिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लिये ‘मध्य प्रदेश में कृषि ऋण प्रमुख मुददे’पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया।
• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आकलन में कृषि, एमएसएमई एवं सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 70 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आँकी गई है।
• नाबार्ड के सहयोग से जल-संसाधन, कृषि मशीनीकरण, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, भंडार-गृह निर्माण, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।  

गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है।

प्रमुख बिंदु 

• ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
• उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2023) पर कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में उन्हें यह छूट दी जाएगी।
• रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी और जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
• उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरिस्ट एंड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरौती के लिये किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।
• जेल मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह ‘राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार’से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

23 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान सहित 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2023 प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु 

• राजधानी रायपुर के निवासी आदित्य प्रताप सिंह चौहान को इनोवेशन के लिये यह पुरस्कार दिया गया है। आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है, जो पानी से बैक्टीरिया, माइक्रो कास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है।
• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की छह श्रेणियों में 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है।
• प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
• इस वर्ष, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गए।
• बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को पीएमआरबीपी-2023 के लिये चुना गया। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल हैं।   

एसएसपी दून और एसटीएफ को राज्यपाल पदक

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में एसएसपी दून और एसएसपी एसटीएफ को राज्यपाल पदक दिये जाने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुँवर, एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल और एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा को राज्यपाल पदक दिया जाएगा।
• उन्हें यह पदक उत्कृष्ट सेवा के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
• इनके अलावा सराहनीय कार्य के आधार पर उत्कृष्ट सेवा पदक के लिये भी तीन अधिकारियों का चयन हुआ है। इनमें अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा राकेश चंद देवी, अपर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अरुणा भारती और अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार पिथौरागढ़ बसंत बल्लभ तिवारी शामिल हैं।