स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Dec 2021

प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में अमूल परियोजना का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली अमूल की बनास-काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया।

प्रमुख बिंदु

• डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिह्न, डेयरी मार्क भी लॉन्च किया तथा डिजिटल माध्यम से बनास डेयरी से जुड़े 1,70,000 किसानों के खातों में 35 करोड़ रुपए की बोनस धनराशि अंतरित की।
• इस अवसर पर श्वेत क्रांति पर आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रदेश में चल रही परियोजना और संकल्पना का खाका खींचा गया है।
• प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 6 नए भू-स्वामियों को अपने कर-कमलों से घरौनी प्रदान करने के साथ ही राज्य के 20 लाख परिवारों को घरौनी वितरित की।
• प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुल 2095 करोड़ रुपए की कुल 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने रामनगर में देश का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस प्लांट का भी शुभारंभ किया गया।
• विदित हो कि भारत दुनिया का लगभग 22 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है। वहीं उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है।

समाज सुधार अभियान

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्ज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा कि विकास के साथ-साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू की गई है।
• शराबबंदी अभियान के तहत 21 जनवरी, 2017 को मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।
• विदित हो कि 5 अप्रैल, 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। इसके पूर्व 1 अप्रैल, 2016 को केवल ग्रामीण इलाकों में ही देशी और विदेशी शराब पर रोक लगाई गई थी।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोगों को बाहर निकलने का आह्वान किया।
• इस दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गान गाया तथा कला जत्था के कलाकारों ने नशामुक्ति से संबंधित जागरुकता गीत प्रस्तुत किया।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री जीविकापार्जन योजना के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि जीविका दीदियों को डमी चेक के रूप में प्रदान की गई। साथ ही 7252 स्वयं सहायता समूह को बैंकों द्वारा प्रदत्त 95 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का डमी चेक भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने किया ‘1857 की क्रांति और नीमच’ पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में डॉ. सुरेंद्र शक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक ‘अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति और नीमच’ पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• पुस्तक के लेखक डॉ. सुरेंद्र शक्तावत इतिहास संकलन समिति नीमच के संयोजक तथा नीमच ज़िला पुरातत्त्व संघ के सदस्य हैं। शक्तावत बालकवि बैरागी महाविद्यालय कनावटी के प्राचार्य हैं।
• डॉ. शक्तावत ने ग्राम गाथा पिपलिया रावजी, इतिहास की नजर में नीमच ज़िले के स्वतंत्रता सेनानी, मालवा का लोकनाट्य मंच और अन्य विधाएँ, मालवा की चित्रकला आदि पुस्तकें लिखी हैं।
• प्रस्तुत ग्रंथ में अंग्रेज़ों की क्रूरता का प्रतीक भूमिया खेड़ी का अग्निकांड, निंबाहेड़ा के निर्दोष पटेल ताराचंद की हत्या और तात्या की फाँसी पर अंग्रेज़ी न्याय की स्व-प्रमाणित पोल खोलने का प्रयत्न कर लेखक ने सिद्ध किया है कि नीमच की क्रांति केवल सैन्य विद्रोह न होकर जनक्रांति थी, जिसमें स्थानीय जन-समुदाय की भी भागीदारी रही।
• मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे के अनुसार डॉ. सुरेंद्र शक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक क्षेत्रीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नीमच के क्रांतिकारियों की विशिष्ट भूमिका रही। 
• मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात नीमच की लाल माटी से 3 जून, 1857 को मोहम्मद अली बेग ने किया था। क्रांतिवीर अलीबेग नीमच से विजय पताका लेकर चित्तौड़, बनेड़ा, नसीराबाद, देवली होते हुए आगरा पहुँचे, जहाँ अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त की।

फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस ‘साथ’ हरियाणा में लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेबिनार के माध्यम से ‘सेवा इंटरनेशनल’ नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस ‘साथ’ को हरियाणा में लॉन्च किया। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 079690700500 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से नि:शुल्क परामर्श ले सकता है।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था। यही नहीं कोविड के बाद भी मरीज़ों को सहायता दी गई।
• उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब 300 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सीएसआर ट्रस्ट का गठन किया है ताकि सीएसआर के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके।
• गौरतलब है कि ‘सेवा इंटरनेशनल’ द्वारा विश्व के 26 देशों में समाजसेवा का कार्य किया जा रहा है। उक्त फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस ‘साथ’ भारत में चार राज्यों में चलाई जा रही है।

ग्लोबल पीटर ड्रकर चैलेंज

चर्चा में क्यों

हाल ही में बिजनेस स्कूल ‘‘एक्सएलआरआई’’ जमशेदपुर के छात्रों ने ‘ग्लोबल पीटर ड्रकर चैलेंज’’ अवार्ड जीता है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि वियना में ड्रकर फोरम ने दुनिया भर के छात्रों, प्रबंधकों और उद्यमियों को अंतर्दृष्टि साझा करने के लिये आमंत्रित किया था, जो वैश्विक कार्यबल को आज की वीयूसीए दुनिया की गतिशील चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।
• इस प्रतियोगिता में कुल 49 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छात्र वर्ग के कुल तीन विजेताओं में एक्सएलआरआई के दो छात्र डॉ. नदीम अहमद और प्रभात कुझिककट शामिल थे। डॉ. नदीम और प्रभात क्रमश: बीएम और एचआरएम बैच 2021-23 के हैं।
• प्रभात ने कहा, ‘एक्सएलआरआई सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और मानवीय सहानुभूति’ पर ज़ोर देता है, जिससे उसे ड्रकर फोरम में भाग लेने वाले प्लेनरीज के साथ जुड़ने में मदद मिली।
• वहीं हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. नदीम अहमद ने स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘कोरोना कंसल्ट’ नामक एक क्रॉस-फंक्शनल प्रो-बोनो इनिशिएटिव की स्थापना की है?
• विदित हो कि XLRI जेविअर स्कूल ऑफ मैनजमेंट, जमशेदपुर, भारत का सबसे पुराना बी-स्कूल है, जिसकी स्थापना 1949 में कुछ दूरदर्शी जेसुइट फादर्स द्वारा अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिये की गई थी।

गरिमा परियोजना अंतर्गत डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के लिये कार्यशाला आयोजित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के निर्माण के लिये आयोजित कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव, डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि गरिमा परियोजना के माध्यम से झारखंड को डायन कुप्रथा मुक्त बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि गरिमा परियोजना के तहत वल्नरेबिलिटी मैंपिंग एवं ग्राम संगठन के प्रशिक्षण के जरिये डायन कुप्रथा उन्मूलन को गति प्रदान किया जाएगा। जल्द ही जेंडर मंच बनाया जाएगा, जिससे डायन कुप्रथा जैसे अंधविश्वास एवं भेदभाव को दूर कर लोगों को जागरुक करने का काम किया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि गरिमा परियोजना के जरिये सखी मंडल की बहनों द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिये भी प्रभावित गाँवों में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा एवं डायन कुप्रथा पीड़ितों की सुरक्षा व काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही डायन कुप्रथा की पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास पर भी काम किया जाएगा और उन्हें सशक्त आजीविका से जोड़ा जाएगा।
• शिक्षाविद् व यूजीसी वूमेंस सेंटर की प्रमुख डॉ. सुनीता रॉय ने कहा कि समाज को शिक्षित करने से ही डायन कुप्रथा का उन्मूलन संभव है। उन्होंने अपील की कि डायन प्रथा की पीड़ित महिलाओं को प्रशिक्षित करके ही सशक्त आजीविका से जोड़ा जा सकता है। ग्रामीण इलाके से ओझा गुणी प्रथा को खत्म करने के लिये शिक्षा के अलख जगाने की ज़रुरत है। 
• उन्होंने समाज में लैंगिंक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिये कार्य करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किन्नरों को भी विभिन्न जागरुकता अभियान में जोड़ने की ज़रुरत है ताकि उनके आजीविका की भी व्यवस्था हो।
• झालसा के संतोष कुमार ने बताया कि झालसा, राज्य में डायन कुप्रथा पीड़ितों को कानूनी मदद करने के लिये लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की ज़रुरत है, जल्द ही झालसा के द्वारा स्कूलों में लीगल साक्षरता क्लब का गठन किया जा रहा है, जो डायन कुप्रथा उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के वाइस चांसलर डॉ. केशव राव ने बच्चों को डायन कुप्रथा के बारे में जागरुक करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर लीगल एंड प्रोग्राम के तहत डायन कुप्रथा के पीड़ितों को लगातार मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
• सीआईपी के निदेशक डॉ. बासुदेब प्रसाद ने कहा कि गरिमा परियोजना के अंतर्गत सीआईपी मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सीय सहयोग के लिये कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य काउंसिलिंग के लिये सीआईपी के 15 हेल्पलाइन नंबर दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत गरियाबंद ज़िला का चयन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले का चयन हुआ है। ज़िले का चयन लघु वनोपजों के उत्पादन, संग्रहण और इनकी गुणवत्ता को देखते हुए किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस संबंध में आयोजित कार्यशाला में वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि ज़िले में पिछले वर्ष 26 हज़ार क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। इससे संग्राहकों को 15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। 
• उन्होंने बताया कि संग्रहण के पश्चात् वनधन केंद्रो में प्रसंस्करण का सिस्टम बनाया गया है। ज़िले में संजीवनी केंद्रों के माध्यम से इसका विक्रय किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 3 हज़ार क्विंटल चिरौंजी का संग्रहण किया गया है।
• कार्यशाला में कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने कहा कि ज़िले में लाख, चिरौंजी, सरई बीज का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ के सरई बीजों का विदेशों में भरपूर मांग है। ज़िले में मिनी फूड पार्क और प्रसंस्करण केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। 
• ज़िला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि बिहान अंतर्गत ज़िले में 8 हज़ार 500 समूह गठित किये गए हैं, जो अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 241 महिला सदस्यों का चयन किया गया है, जिनके लिये 60 लाख रुपए उद्योग विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। 
• उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशक को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए पूंजीगत अनुदान मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्यों को अधिकतम 40 हज़ार रुपए की पूंजी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन को 35 प्रतिशत की दर से पूंजी अनुदान दिये जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के सभी परिवहन कार्यालयों में होगा सेंसर आधारित ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की बैठक में राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में सेंसर आधारित ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक बनाए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य सचिव जैन ने बैठक में राज्य के सभी ज़िलों में ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक का निर्माण करने और वाहनों के पार्क़िग प्रक्रिया को ड्राइविंग टेस्ट में अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिये।
• ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिये वाहन चालकों को इस कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होगा। 
• बैठक में परिवहन विभाग के अपर आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट से सड़क हादसों में कमी आएगी। ड्राइविंग टेस्ट के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले वाहन चालकों के ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे।

दिल्ली और गुजरात राज्य में ऑटोमेडेट ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक के सफल परिणामों के देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे अपनाया जा रहा है।

‘कांडा महोत्सव’

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद के कांडा में आयोजित ‘कांडा महोत्सव’ का दीप प्रज्ज्वलित एवं पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• कांडा महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा मेला समिति को 2 लाख तथा कांडा में सामुदायिक भवन के लिये 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अलावा ससोला में स्वीकृति एएनएम सेंटर के लिये धनराशि स्वीकृति करने तथा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिये अल्ट्रासाउंड एवं डायलिसिस की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई। 
• तत्पश्चात् मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के विधानसभा कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा कपकोट एवं बागेश्वर क्षेत्र की 27,331.13 लाख रुपए की लागत की 89 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
• विधानसभा कपकोट की 6843.03 लाख रुपए की लागत की 33 योजनाओं का लोकार्पण तथा 15632.94 लाख रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा विधानसभा बागेश्वर की 531.40 लाख रुपए की 4 योजनाओं का लोकार्पण तथा 4323.76 लाख रुपए की 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
• मुख्यमंत्री द्वारा इसके पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में 500 एमपीएल क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण तथा 20 बैड के चिकित्सालय भवन व मीटिंग हॉल का शिलान्यास किया गया।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बनाया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, जिसके लिये कार्य किया जा रहा है। कपकोट क्षेत्र में जड़ी-बूटी की अपार संभावनाएँ हैं, इसलिये इस क्षेत्र को जड़ी-बूटी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कपकोट में पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण तथा सीएसडी कैंटीन के लिये आंकलन कर समाधान किया जाएगा।