राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Nov 2022

राजस्थान आवासन मंडल स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिये हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि विगत वर्षों में ‘बुधवार नीलामी उत्सव’, ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑक्शन जैसे नवाचारों के ज़रिये 16 हज़ार से अधिक अधिशेष संपत्तियों के निस्तारण, कोचिंग हब, विधायक आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, एआईएस एवं एसएस रेजीडेंसी, जयपुर चौपाटी जैसी परियोजनाओं तथा प्रशासनिक सुधार के लिये किये गए सफल प्रयासों के चलते राजस्थान आवासन मंडल ने नई पहचान कायम की है।
• आवासन आयुक्त ने बताया कि बीते करीब साढ़े तीन वर्षों में मंडल को इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली, स्कॉच ग्रुप जैसी संस्थाओं से कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
• वर्ष 2020 में ‘बुधवार नीलामी उत्सव’के तहत मात्र 12 दिन में 185 करोड़ रुपए मूल्य की 1213 संपत्तियों के विक्रय, वर्ष 2019 में मात्र 35 कार्यदिवसों में 1010 मकान बेचने तथा मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी में नवंबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान पहले 5 माह में 6 लाख 10 हज़ार 670 लोगों के प्रवेश (फुट-फॉल) को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी है।
• राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हाउसिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बाद स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2022 इसी दिशा में एक और कड़ी है।

मुख्यमंत्री ने किया 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली ज़िले में 350.50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।

प्रमुख बिंदु

• समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में आज 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएँ देंगे।
• मुख्यमंत्री ने बाड़मेर, बाँसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्त्व दिया है। इन दोनों शहरों को ‘ट्विन सिटीज़’के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है।
• पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली ज़िले को भी मिलेगा।
• प्रदेश से गुज़रने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुज़रता है। पिछले कार्यकाल में मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब बृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगीकरण में यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नज़दीक ही रिफाइनरी के आने से रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’के माध्यम से आमजन को महँगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हेल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रुपए से अधिक का नि:शुल्क इलाज दिया गया है।
• चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख रुपए की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग के लिये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में नि:शुल्क पढ़ाई के लिये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती की घोषणा की जा चुकी है।
• निजी क्षेत्र में भी रोज़गार सृजित करने के लिये सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में जयपुर एवं जोधपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियाँ मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने के बाद बृहद् स्तर पर राज्य में रोज़गार सृजित होंगे।